२२५ कोटी वाचवण्यासाठी १००० पट कपात? सह्याद्री टायगर रिझर्व्हचा निधी कसा मारला गेला?

५६७५ कोटींचा प्रकल्प नोटरी करून ५६ कोटींवर! अडानींचा सातारा प्रोजेक्ट घोटाळा उघडकीस?

कागदावरील जादू आणि ५६०० कोटींचा गायब झालेला खर्च

भारतातील पायाभूत सुविधा विकास आणि कॉर्पोरेट प्रशासनाच्या इतिहासात धक्कादायक मानावा असा एक प्रकार महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात समोर आला आहे. गौतम अडानी यांच्या मालकीच्या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनीने सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित १५०० मेगाव्हॉटच्या तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्ये प्रकल्प खर्चाची जी आकडेमोड सादर केली आहे, ती केवळ आश्चर्यकारकच नाही तर प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. ज्या प्रकल्पाची मूळ किंमत ५६७५ कोटी रुपये होती, ती किंमत एका नोटरी केलेल्या हलफनाम्याद्वारे (Affidavit) थेट ५६.७५ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. म्हणजेच एका रात्रीत प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल १०० पटींची कपात दाखवण्यात आली. हा केवळ एक तांत्रिक बदल नसून यामागे सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा वन व वन्यजीव संवर्धन निधी बुडवण्याचा एक सुसूत्र कट असल्याचा आरोप होत आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासातून आणि सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे आता केंद्र आणि राज्य प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

वन्यजीव निधी बुडवण्याचा खेळ: ५६.७५ कोटींचा नोटरी हलफनामा

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील निवाडे, तोंडोशी, कलांबे आणि जाळू या गावांमधील १५०.७४ हेक्टर बिगर-वन जमिनीवर तारली धरणाच्या जलाशयावर १५०० मेगाव्हॉट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प भौगोलिकदृष्ट्या कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या इको-सेंसिटिव्ह झोन अर्थात सह्याद्री टायगर रिझर्व्हच्या बफर झोनमधून जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, कोणत्याही अभयारण्याच्या १० किलोमीटरच्या परिघातील क्षेत्र हे ऑटोमॅटिकली ‘इको-सेंसिटिव्ह झोन’ मानले जाते. या नियमानुसार अशा संवेदनक्षम क्षेत्रात प्रकल्प उभारणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना वन्यजीव आणि जंगलांच्या संरक्षणासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ४ टक्के रक्कम स्थानिक टायगर रिझर्व्ह किंवा वन विभागाच्या खात्यात जमा करावी लागते. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रात या तारली प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ५६७५ कोटी रुपये असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. याच आधारे महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी मार्च २०२६ मध्ये अडानी ग्रीन एनर्जीला पत्र लिहून एकूण खर्चाच्या ४ टक्के म्हणजेच २२७ कोटी रुपये सह्याद्री टायगर रिझर्व्हच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, २२७ कोटी रुपयांची ही मोठी रक्कम भरावी लागू नये म्हणून अडानी समूहाने एक अजब मार्ग शोधून काढला. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अडानी ग्रीन एनर्जीने महाराष्ट्र वन विभागाला एक नोटरीकृत हलफनामा सादर केला. यामध्ये त्यांनी दावा केला की प्रकल्पाची सुधारित किंमत ही ५६७५ कोटी नसून केवळ ५६.७५ कोटी रुपये आहे! किंमत ५६.७५ कोटी मानल्यामुळे ४ टक्क्यांनुसार भरावी लागणारी रक्कम २२७ कोटींवरून थेट २ कोटी २७ लाख रुपयांवर घसरली. अशा प्रकारे एका नोटरी अर्जाच्या जोरावर सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा वन्यजीव संवर्धन निधी देण्यापासून कंपनीने स्वतःची सुटका करून घेतली. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र वन विभागाने या अचाट प्रस्तावाला कोणतीही सखोल शहानिशा न करता मान्यता दिली आणि कंपनीने पहिल्या टप्प्यातील ५६ लाख ७५ हजार रुपये सह्याद्री टायगर रिझर्व्हच्या खात्यात जमाही केले.

व्हिसलब्लोअरची तक्रार आणि पीएमओचे चौकशीचे आदेश

सरकारी यंत्रणेची ही डोळेझाक जास्त काळ लपून राहू शकली नाही. सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव वॉर्डन रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी या संपूर्ण गैरप्रकाराची सविस्तर तक्रार थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन तक्रार पोर्टलवर आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर नोंदवली. प्रकल्पाची किंमत चुकीच्या आणि फसव्या पद्धतीने कमी दाखवून सरकारची आणि वन्यजीव संवर्धन निधीची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आला. तक्रारीची गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र वन विभागाला या प्रकरणाची प्राधान्य क्रमाने सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकारने हे प्रकरण राज्य सरकारच्या अंगावर ढकलून स्वतःची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या मंत्रालयाने स्वतः प्रकल्पाची किंमत ५६७५ कोटी मंजूर केली होती, त्याच मंत्रालयाने ५६ कोटींच्या बजेटवर प्रश्न का उपस्थित केला नाही, हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

तांत्रिक व आर्थिक असंगती: गणिताचा आणि नियमांचा फज्जा

अडानी समूहाने ५६.७५ कोटी रुपयांत १५०० मेगाव्हॉटचा प्रकल्प उभारण्याचा केलेला दावा तांत्रिकदृष्ट्या किती हास्यास्पद आणि अशक्य आहे, हे वीज क्षेत्रातील नियमांवरून स्पष्ट होते.

• प्रति मेगाव्हॉट खर्चाचा नियम: भारत सरकारच्या नियमपुस्तिकेनुसार  कोणत्याही पंप स्टोरेज प्रकल्पाचा सरासरी खर्च ३.८० कोटी ते ३.९० कोटी रुपये प्रति मेगाव्हॉट येतो. सध्याच्या महागाई आणि साहित्याचे दर पाहता हा खर्च प्रति मेगाव्हॉट सुमारे ६.५ कोटी रुपयांपर्यंत जातो.
• अडानींचे अजब गणित: १५०० मेगाव्हॉटच्या प्रकल्पासाठी ५६.७५ कोटी खर्च दाखवणे म्हणजे प्रति मेगाव्हॉट खर्च अवघा ३ लाख ते पावणेचार लाख रुपये दाखवणे होय! १५०० मेगाव्हॉटचा प्रकल्प अवघ्या ५६ कोटींत कसा उभा राहू शकतो, या प्रश्नावर कोणतेही तांत्रिक उत्तर दिलेले नाही.
• इतर प्रकल्पांशी तुलना: महाराष्ट्रातील पठगाव पीएसपी प्रकल्पाचा (२१०० मेगाव्हॉट) खर्च ८३,३७४ कोटी रुपये (प्रति मेगाव्हॉट ~३.९८ कोटी) आहे. तर मध्य प्रदेशातील गांधी सागर पीएसपी (१०४० मेगाव्हॉट) प्रकल्पाचा खर्च ६,९९१ कोटी रुपये (प्रति मेगाव्हॉट ~४.८५ कोटी) आहे. या तुलनेत अडानींचा दावा हा निव्वळ कागदोपत्री खेळ वाटतो.
• अनुदानाची विसंगती: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नियमांनुसार २०० मेगाव्हॉटपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकार प्रति मेगाव्हॉट १ कोटी रुपयांचे पायाभूत सहाय्य (Subsidy) देते. १५०० मेगाव्हॉटच्या या प्रकल्पासाठी अडानी समूह सरकारकडून १५०० कोटी रुपयांची सबसिडी मिळवण्यास पात्र ठरतो. मग १५०० कोटींची सबसिडी घेणारा प्रकल्प मूळ ५६ कोटींत कसा तयार होऊ शकतो? म्हणजे प्रकल्प उभारण्याआधीच कंपनी अनुदानातून १४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमवण्याच्या स्थितीत येते.

प्रवक्त्यांची दिशाभूल आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव

या संपूर्ण प्रकरणावर द इंडियन एक्सप्रेसने जेव्हा अडानी समूहाच्या प्रवक्त्यांकडे विचारणा केली, तेव्हा प्रवक्त्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल दिली. प्रकल्पाची किंमत ५६७५ कोटींवरून ५६.७५ कोटी कशी झाली, यावर त्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही. उलट त्यांनी असा दावा केला की हा प्रकल्प खाजगी जमिनीवर आहे, त्यामुळे वनजमिनीचा प्रश्न येत नाही आणि प्रकल्पातील जलाशयांमुळे हवेत दमटपणा निर्माण होऊन स्थानिक वृक्ष आणि प्राण्यांनाच फायदा होईल. परंतु जर ही जमीन वनविभागाची नाही आणि पर्यावरणाचा फायदाच होणार आहे, तर कंपनी वन विभागाला ४ टक्के निधी (२.२७ कोटी) देण्यास का तयार झाली? हा विरोधाभास कंपनीची आणि प्रशासनाची साटेलोटे उघड करतो. महाराष्ट्रातील राज्य प्रशासन, विशेषतः वन विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालय यांनी नोटरी केलेल्या साध्या कागदावर विश्वास ठेवून ५६०० कोटींची कपात कशी स्वीकारली? यामागे कोणत्या राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाचा हात होता, हा सवाल उपस्थित होत आहे.

निष्कर्ष: कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व आणि चौकशीचे भवितव्य

गुजरातमध्ये ९०० ते ३९०० कोटी रुपयांचे ओव्हर-बिलिंग प्रकरण असो किंवा तमिळनाडूमध्ये कोळशाच्या गुणवत्तेतील फेरफार असो, अडानी समूहावर यापूर्वीही अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप झाले आहेत. सातारा तारली प्रकल्पातील हा प्रकार केवळ कागदोपत्री चूक नसून थेट पर्यावरणाच्या आणि राज्याच्या महसुलावर मारलेला दरोडा आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार गेल्यानंतर चौकशीचे आदेश सुटले असले, तरी ही चौकशी निष्पक्ष होणार की इतर प्रकरणांप्रमाणे गुंडाळली जाणार, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. ज्या व्हिसलब्लोअरने आणि पर्यावरणप्रेमींनी हा घोटाळा बाहेर आणला, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही आता ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची आणि वन्यजीव संवर्धन निधीची लूट रोखण्यासाठी या नोटरी हलफनाम्याची सीबीआय किंवा स्वतंत्र न्यायिक समितीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर हा अडानी मॉडेल भविष्यात संपूर्ण देशाच्या पर्यावरण रक्षण नियमांना हरताळ फासणारा ठरेल.

Kanthak Suryatal