१३ कोटी मतदार गायब? सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा निवडणूक आयोगावर धक्कादायक आरोप! न्यायमूर्तींची निवृत्ती आणि राजकीय पदोन्नती: सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह! भारतीय लोकशाहीचा गाभा तिच्या घटनात्मक संस्थांवर आणि नागरिकांच्या सार्वभौम हक्कांवर आधारित आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताचा निवडणूक आयोग या दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक स्तंभांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. द न्यूज लॉन्चर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी यांनी सादर केलेल्या विश्लेषणात, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडा यांनी उपस्थित केलेल्या धक्कादायक मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. माजी न्यायमूर्ती गौडा यांनी लावलेले आरोप केवळ राजकीय स्वरूपाचे नसून ते देशाच्या घटनात्मक चौकटीला आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाला थेट आव्हान देणारे आहेत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती स्वतः पुढे येऊन निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा विषयाचे गांभीर्य अधिकच वाढते. १३ कोटी मतदारांचे निष्कासन: विशेष गहन पुनरीक्षण आणि निवडणूक आयोगावरील गंभीर आरोप निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण राबवले जात आहे. या प्रक्रियेच्या नावाखाली देशभरातून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडा यांनी केला आहे. मुख्य आक्षेप आणि आरोप: सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहोचवणे: निवडणूक आयोगाने एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला (भारतीय जनता पक्ष) पुन्हा सत्तेत आणण्यास मदत करण्यासाठी हे १३ कोटी मतदार वगळल्याचा थेट दावा करण्यात आला आहे. देशाचे सार्वभौमत्व ‘हायजॅक’ करणे: माजी न्यायमूर्ती गौडा यांच्या मते, १३ कोटी वैद्य मतदारांचे हक्क हिरावून घेऊन निवडणूक आयोगाने देशाच्या संप्रभुतेवर आणि लोकशाहीवर थेट कब्जा किंवा ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फॉर्म-७ चा गैरवापर: राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात ‘फॉर्म-७’ जमा करून विरोधी मतदारांची नावे कट केली जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वयस्क मताधिकार हा भारताच्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. एकाच रांगेत देशातील सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योगपती एकत्र उभे राहून मतदान करतात, हीच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे. परंतु, जर नागरिकांचा हा मताधिकारच हिरावून घेतला गेला, तर नागरिकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवले जात आहे का, असा अत्यंत गंभीर सवाल या विश्लेषणातून उपस्थित होतो. खालील तक्त्यामध्ये विश्लेषणात नमूद केलेल्या विविध घटनात्मक संस्था आणि त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आक्षेप थोडक्यात स्पष्ट केले आहेत: घटनात्मक संस्था / घटक प्रमुख आरोप / आक्षेप घटनात्मक परिणाम निवडणूक आयोग (ECI) SIR द्वारे १३ कोटी मतदारांची नावे हटवणे आणि विशिष्ट पक्षाला मदत करणे नागरिकांच्या घटनात्मक मताधिकाराचा संकोच व लोकशाहीची हत्या मुख्य निवडणूक आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) राजकीय दबावाखाली काम करणे आणि प्रतिज्ञापत्रांमध्ये चुकीची माहिती देणे घटनात्मक निष्पक्षतेचे उल्लंघन व विश्वासाला तडा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) गंभीर याचिका प्रलंबित ठेवणे आणि राजकीय महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष करणे न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जनता सर्वोच्च आहे: माजी न्यायमूर्ती व्ही. गोपाला गौडा यांची घटनात्मक भूमिका ऑक्टोबर महिन्यात आयोजित एका जाहीर कार्यक्रमात ज्यामध्ये प्रसिद्ध अभिनेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज, अल्पसंख्याक प्रतिनिधी, विचारवंत, साहित्यिक आणि विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडा यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली होती. “७८ वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात निवडणूक आयोगाने सरकारच्या उच्च पदांवर बसलेल्या लोकांच्या मदतीने लोकशाहीची हत्या केली आहे. या देशात नाव सर्वोच्च असले तरी सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग हे सर्वोच्च नाहीत; या देशात केवळ ‘जनता सर्वोच्च’ आहे!” माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडा (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय) माजी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, संविधानाने दिलेला अधिकार हिरावून घेणे म्हणजे नागरिकांना अधिकारहीन बनवणे आहे. या प्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ९ डिसेंबर रोजी या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेवर आणि मतदार यादीतील घोळावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार आणि अवमानना कायद्याची दुटप्पी अंमलबजावणी या विश्लेषणात केवळ निवडणूक आयोगावरच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या भूमिकेवरही कडक टीका करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांमधील आत्ममुग्धता आणि ‘अपुन ही भगवान है’ ही मानसिकता लोकशाहीसाठी घातक ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आपराधिक अवमाननेची दुटप्पी अंमलबजावणी: न्यायालयाच्या मानमर्यादेच्या आणि अवमाननेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय कसे ‘दुटप्पी’ धोरण अवलंबत आहे, याचे काही प्रत्यक्ष दाखले विश्लेषणात देण्यात आले आहेत: पक्षापाती कारवाई: जेव्हा एका वकिलाने किंवा सामान्य नागरिकाने न्यायाधीशांच्या पात्रतेवर अथवा कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा त्यांच्यावर तातडीने अपराधिक अवमाननेची कारवाई सुरू केली जाते. राजकीय नेत्यांना सूट: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत अत्यंत वादग्रस्त आणि कडक वक्तव्ये केली असताना किंवा अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्याकडे वकिलांनी संमती मागूनही कोणतीही अवमाननेची परवानगी दिली गेली नाही. गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष: न्यायालयात घडलेल्या काही गंभीर घटनांमध्ये (जसे की शिवीगाळ किंवा न्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फेकण्याची घटना) न्यायालयाने प्रकरण शांततेने मिटू दिले किंवा गंभीर दखल घेतली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमाननेचा कायदा हा व्यक्तिसापेक्ष बनला आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा ही न्यायाधीशांच्या न्यायावर आणि निष्पक्षतेवर आधारित असायला हवी, राजकीय संबंधांवर नाही. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या, निवृत्तीनंतरची पदे आणि प्रीपेड वफादारीचा मुद्दा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका म्हणजे न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर मिळणारी पदे हा आहे. भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली यांनी संसदेत एक प्रसिद्ध विधान केले होते: सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या शासकीय पदांचे मूल्यमापन, त्यांनी निवृत्तीपूर्वी दिलेल्या निकालांच्या आधारे केले पाहिजे. परंतु, सध्याच्या विश्लेषणात याहीपेक्षा पुढे जाऊन असे म्हटले आहे की, आता न्यायव्यवस्थेत व्यवस्था ‘पोस्टपेड’ राहिलेली नसून ती ‘प्रीपेड’ झाली आहे. न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत फेरबदल आणि खंडपीठांचे विषय: खंडपीठांचे अचानक बदल: न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने जेव्हा भटक्या जनावरांचा प्रश्न किंवा खाजगी विद्यापीठांच्या नियमावलीसारख्या जनहित याचिकांचा विस्तार संपूर्ण देशासाठी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या निर्देशानुसार ते खटले त्यांच्या खंडपीठाकडून काढून घेण्यात आले. कॉलेजियम आणि ज्येष्ठतेचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना ५६ ते ५७ वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून विशिष्ट न्यायाधीशांना प्राधान्य दिले गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही न्यायाधीशांची भूमिका: न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या निर्णयांवर आणि वक्तव्यांवर विश्लेषकांनी टीका केली आहे, तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान, न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर, न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांसारखे काही न्यायाधीश अद्यापही घटनेचे रक्षण करण्यासाठी परखड मत मांडत असल्याचे नमूद केले आहे. निष्कर्ष आणि आगामी ९ डिसेंबरच्या सुनावणीचे महत्त्व जेव्हा देशातील न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या स्वायत्त संस्थांवर जनतेचा विश्वास उडतो, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत होण्याचा धोका निर्माण होतो. माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी न्यायमूर्तींनी रस्त्यावर उतरून किंवा जाहीर व्यासपीठावरून आवाज उठवणे, ही देशाच्या लोकशाहीसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. येत्या ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात १३ कोटी मतदारांच्या नावे वगळण्याबाबत आणि एसआयआर प्रक्रियेबाबत होणार सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय खरोखरच देशाच्या संविधानाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करते की कार्यपालिकेच्या दबावापुढे झुकते, यावर भारतीय लोकशाहीचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. लोकशाहीत जनताच सर्वोच्च आहे आणि घटनात्मक संस्थांनी या सर्वोच्च सत्तेचा आदर केलाच पाहिजे. Kanthak Suryatal Post Views: 319 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation १५ सेकंदांत एक मतदान? गणिताला चकवणारे आकडे आणि निवडणूक प्रक्रियेसमोरील ५ मोठे प्रश्न!