महाराष्ट्रातील २५ लाख मतांचा हिशोब कुठे? निवडणूक आयोगाच्या मौनामागचे रहस्य काय? मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत मतदान अन् ३ सेकंदांत एक मत? महाराष्ट्र ते आंध्र प्रदेशपर्यंतच्या आकडेवारीचा पोलखोल! लोकशाहीचा कणा आणि पारदर्शकतेची कसोटी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा कोणत्याही जिवंत लोकशाहीचा आत्मा असतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून गौरविला जातो, आणि या लोकशाहीचा डोलारा भारतीय निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर आणि विश्वासार्हतेवर उभा आहे. देशातील १४० कोटी नागरिकांचा हा ठाम विश्वास असतो की, त्यांनी टाकलेले प्रत्येक मत अमूल्य आहे आणि त्याची गणना पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि अचूक पद्धतीने केली जाते. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द वायर आणि ऑल्ट न्यूज यांसारख्या स्वतंत्र माध्यम संस्था आणि शोधपत्रकारांनी केलेल्या चौकशीतून अत्यंत गंभीर आणि चक्रावून टाकणारे खुलासे समोर आले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र, हरियाणा तसेच जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांच्या अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, ५ वाजेनंतर अचानक वाढलेली मतदानाची टक्केवारी, गायब झालेले ईव्हीएमचे अधिकृत रेकॉर्ड, मतदार याद्यांमधील संशयास्पद फेरफार आणि तांत्रिक विसंगती यांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा धक्कादायक शोध: २०० मतदारसंघांत ५ वाजेनंतरचा डेटा गायब रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या शोधपत्रकार सुमेधा मित्तल आणि व्यंकटेश नायक यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींची सखोल छानबीन करून इलेक्शन ऑडिट मालिकेचा दुसरा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या तपासात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर या तीन राज्यांतील एकूण ५३० लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या आकडेवारीची सांख्यिकीय तपासणी करण्यात आली. या तपासातून समोर आलेला सर्वात खळबळजनक निष्कर्ष म्हणजे: तीन राज्यांतील तब्बल २०० मतदारसंघांमध्ये ५:०० वाजेनंतर ईव्हीएम मशीनवर किती मतदान झाले, याचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाच्या दफ्तरी उपलब्धच नाही! या आकडेवारीची राज्यनिहाय फोड खालीलप्रमाणे आहे: राज्य विधानसभा मतदारसंघांतील त्रुटी लोकसभा मतदारसंघांतील त्रुटी एकूण गायब रेकॉर्ड महाराष्ट्र २८८ पैकी ११४ जागा (सुमारे ४०%) ४८ पैकी १८ जागा ५ वाजेनंतरच्या मतदानाचा नोंदणीकृत डेटा गायब जम्मू आणि काश्मीर ९० पैकी ४४ जागा ५ पैकी १ जागा ५ वाजेनंतरचा अंतिम डेटा अनुपलब्ध हरियाणा ९० पैकी २२ जागा १० पैकी १ जागा ५ वाजेनंतरचा डेटा दफ्तरी नाही महाराष्ट्रात सायंकाळी ५ वाजेनंतर ५:०० ते ६:०० या शेवटच्या तासात किंवा लांब रांगेत उभे राहून मतदान करणाऱ्या तब्बल २५ लाख मतदारांचा हिशोबच निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कागदपत्रांमध्ये उपलब्ध नाही. याआधी प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या अहवालात ५१ मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएममध्ये नोंद झालेली मते आणि मतदार नोंदणी वहीतील (फॉर्म १७-सी) नोंदी यांच्यात तफावत असल्याचे समोर आले होते. आता २०० जागांवर अंतिम तासाचा डेटाच नसणे हे निवडणूक आयोगाच्या देखरेख यंत्रणेवरील मोठे अपयश दर्शवते. ५ वाजेनंतरची विक्रमी उसळी आणि गणिताला चकवणारे आकडे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्याची अंतरीम मतदानाची टक्केवारी ५८.२२% नोंदवली गेली होती. परंतु, दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर केली, तेव्हा मतदानाचा टक्का ६६.०५% वर पोहोचला. म्हणजे एका रात्रीत मतदानात ७.८३% ची अवाढव्य वाढ झाली, जी अंदाजे ७६ लाख मतांच्या बरोबरीची आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या इतिहासाचा विचार केल्यास ही उसळी अत्यंत अनैसर्गिक आणि अभूतपूर्व आहे: २००९ विधानसभा निवडणूक: अंतरीम आणि अंतिम टक्क्यात फरक – ०.५०% २०१४ विधानसभा निवडणूक: अंतरीम आणि अंतिम टक्क्यात फरक – १.०८% २०१९ विधानसभा निवडणूक: अंतरीम आणि अंतिम टक्क्यात फरक – ०.६४% २०२४ विधानसभा निवडणूक: अंतरीम आणि अंतिम टक्क्यात अचानक पडलेला फरक – ७.८३% महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी या वाढीचे समर्थन करताना सांगितले की, राज्यातील १ लाख मतदान केंद्रांवर ५ वाजेनंतरही रांगा होत्या आणि सरासरी प्रत्येक केंद्रावर ७६ लोकांनी ५ वाजेनंतर मतदान केले, त्यामुळे ही वाढ नैसर्गिक आहे. परंतु, रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या विश्लेषणाने या दाव्यातील फोलपणा उघडा पाडला आहे. महाराष्ट्रातील २८८ पैकी केवळ १७४ जागांवर ५ वाजेनंतरच्या मतदानाची नोंद उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे ५०.८७ लाख मतांची वाढ स्पष्ट होते. उर्वरित ११४ जागांवर ५ वाजेनंतरचा कोणताही डेटाच नाही. मग अतिरिक्त २५ लाख मते नक्की आली कुठून आणि ती कोणाच्या खात्यात जमा झाली, याचा कोणताही स्पष्ट हिशोब उपलब्ध नाही. कोपरी-पांचपाखाडी मतदारसंघातील गणिताचा पेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी-पांचपाखाडी या मतदारसंघातील आकडेवारी गणिताच्या सर्व नियमांना आव्हान देणारी आहे. या मतदारसंघातील ३६६ मतदान केंद्रांवर दिवसभरातील १० तासांत (सकाळी ७ ते ५) एकूण १,१३,००० मतदान झाले होते. परंतु, सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत केवळ १,००० मते नोंदवली गेली होती आणि शेवटच्या तासात तब्बल ८९,८७८ मते पडल्याचे दाखवण्यात आले! जर या आकड्यांचे गणित केले, तर प्रत्येक मतदान केंद्रावर शेवटच्या ६० मिनिटांत सरासरी २४५ मते पडली. म्हणजे दर मिनिटाला ४ मते अर्थात अवघ्या १५ सेकंदांत १ मत! प्रत्यक्षात एका मतदाराला केंद्रात जाणे, ओळखपत्र दाखवणे, १७-ए रजिस्टरवर सही करणे, बोटावर शाई लावून घेणे, मतदान यंत्राचे बटण दाबणे आणि व्हीव्हीपॅटची स्लिप येण्याची वाट पाहणे, यासाठी किमान ४५ ते ६० सेकंद लागतात. मग १५ सेकंदांत एक मत कसे पडू शकते? ही गणिताची जादू आहे की निवडणूक यंत्रणेची डोळेझाक? मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत मतदान आणि ३ सेकंदांत १ मत: आंध्र प्रदेशातील प्रश्न फक्त महाराष्ट्रच नाही, तर आंध्र प्रदेशातील २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही अशाच प्रकारचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राजकीय विश्लेषक परकाला प्रभाकर यांनी निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीच्या आधारे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आंध्र प्रदेशात १३ मे २०२४ रोजी झालेल्या मतदानात, रात्री ११:४५ ते मध्यरात्री २:०० वाजेपर्यंत (१३५ मिनिटांच्या कालावधीत) ३,५०० मतदान केंद्रांवर तब्बल १७ लाख २० हजार मते टाकली गेल्याचे निवडणूक आयोगाने दर्शवले. याचा अर्थ प्रत्येक मतदान केंद्रावर १३५ मिनिटांत सरासरी ४९१ मते पडली. म्हणजेच दर मिनिटाला ३.६ मते, किंवा दर २० सेकंदांना १ मत! विशेष म्हणजे, आंध्र प्रदेशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेचे मतदान होत होते. म्हणजेच प्रत्येक मतदाराला दोन वेगळ्या ईव्हीएमवर बटण दाबावे लागत होते. ईव्हीएम मशीनचे बटण दाबल्यानंतर पुढील मतदानासाठी मशीन तयार होण्यासाठी ७ सेकंदांचा डेड टाईम असतो. दोन मशीनचा मिळून १४ सेकंद फक्त टेक्निकल वेटिंग टाईम होतो. २० सेकंदांच्या एकूण वेळेतून १४ सेकंदांचा डेड टाईम वजा केला, तर मतदाराकडे प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अवघे ६ सेकंद उरतात, म्हणजेच एका मतासाठी ३ सेकंद! परकाला प्रभाकर यांनी विचारलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे: एखादी माशीदेखील बूथमध्ये शिरून ३ सेकंदांत बाहेर येऊ शकत नाही, मग नागरिक ३ सेकंदांत दोन मते कशी टाकू शकतात? मतदार याद्यांमधील फेरफार: SIR, बनावट नोंदी आणि सॉफ्टवेअरचा खेळ केवळ मतदानाच्या दिवशीच नव्हे, तर मतदानापूर्वीच्या मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेतही मोठे गैरव्यवहार झाल्याचे पत्रकारांनी उघडकीस आणले आहे. १. बंगळुरूमधील १.१३ लाख बेपत्ता मतदार: द हिंदूच्या पत्रकार ऋषिता खन्ना यांच्या अहवालानुसार, बंगळुरूमध्ये एसआयआरच्या अंतिम यादीत १,१३,००० हून अधिक अशा मतदारांची नावे जोडली गेली, ज्यांचा कोणताही पत्ता किंवा अस्तित्वच नाही. नवीन जोडलेल्या २.५ लाख नावांपैकी ४४% नावांचा फॉर्म ६ किंवा फॉर्म ८ चा कोणताही अधिकृत रेकॉर्डच उपलब्ध नाही. २. पुण्यातील मतदार विस्थापन: इंडियन एक्सप्रेसचे सोहम शाह यांच्या अहवालानुसार, पुण्यात ५८ मतदारांची नावे त्यांचे घर न बदलता १५ ते १५० किमी दूरच्या मतदारसंघात हलवण्यात आली. यातील ५१ मतदार हे अल्पसंख्याक (मुस्लिम) समाजाचे होते. याबद्दल तक्रार करूनही निवडणूक आयोगाने वर्षभर कोणतीही कारवाई केली नाही. ३. उत्तर प्रदेश आणि व्हॉट्स इन अ नेम सॉफ्टवेअर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी १.२७ कोटी हिंदू मतदारांची नावे कापल्याचा दावा केला. निवडणूक आयोगाने आपण धर्म किंवा जातीच्या आधारे डेटा ठेवत नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु मुख्यमंत्र्यांचा दावा दिशाभूल करणारा किंवा खोटा असल्याचे जाहीर करण्याचे टाळले. दुसरीकडे, बाजारात उपलब्ध असलेल्या व्हॉट्स इन अ नेम सारख्या सॉफ्टवेअरद्वारे पीडीएफ मतदार याद्यांचे विश्लेषण करून धर्म आणि लिंगानुसार नावे वेगळी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. ४. पीलीभीत आणि पश्चिम बंगाल: पीलीभीतच्या मसुदा मतदार यादीत एकाच नावाची आणि एकाच व्यक्तीची ७ वेगळी व्होटर आयडी कार्ड्स सापडली (ऑल्ट न्यूजचे जुबेर). पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाच्या सिस्टीममधूनच १६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यासाठी अर्जांची निर्मिती झाली, ज्यातील बहुतांश अल्पसंख्याक होते (द वायरच्या अपर्णा भट्टाचार्य). निष्पक्षतेचा प्रश्न, न्यायालयात याचिका आणि लोकशाहीचे भविष्य या सर्व गंभीर प्रकारांनंतर विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी आणि इतर १० पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि एस. एस. संधू यांच्याकडे शपथपत्रावर ४८ प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत. परंतु, स्वतःची जबाबदारी स्वीकारून या त्रुटींचे निवारण करण्याऐवजी निवडणूक आयोग बीएलओच्या वेतनातून कपात करण्याची धमकी देत असल्याचे चित्र आहे. निष्कर्षात्मक विचार रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने स्पष्ट केले आहे की, ते निवडणुकीत थेट चोरी झाली असा दावा करत नाहीत; परंतु निवडणूक आयोगाच्या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करण्याचे दरवाजे उघडे राहिले आहेत. जर निवडणूक आयोग ५ वाजेनंतरचा रेकॉर्ड सार्वजनिक करत नसेल, सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार देत असेल आणि २४ तासांत ७६ लाख मतांची अनाकलनीय वाढ होत असेल, तर लोकशाहीवर उभा असलेला जनतेचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व ४८ प्रश्नांची उत्तरे देऊन पारदर्शकता सिद्ध करणे काळाची गरज आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 26 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation सोने आणि चांदी बनणार २०२७ चे अमिताभ अन् रजनीकांत ! बाजारातील पडझडीत कुठे करावी गुंतवणूक?