CJI सूर्यकांत यांचा मास्टर ऑफ द रोस्टर वापर: सर्वोच्च न्यायालयात चालू सुनावणीत खटले काढून घेण्यावरून मोठा वाद! शिक्षणातील माफिया आणि अनधिकृत बांधकामांवर हंटर चालवणारे खटले अचानक वर्ग? सर्वोच्च न्यायालयात अंतर्गत वाद! भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण करणे आणि १४० कोटी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची जपणूक करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे मास्टर ऑफ द रोस्टर या भूमिकेत असतात. न्यायालयाचे रोस्टर ठरवणे, विविध विषयांचे खंडपीठ स्थापन करणे आणि कोणत्या न्यायाधीशांकडे कोणते खटले सुनावणीसाठी सोपवायचे, याचा पूर्ण अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असतो. मात्र, अलीकडच्या काळात भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या विशेष अधिकारांचा वापर करून चालू सुनावणीदरम्यान काही अत्यंत धाडसी न्यायाधीशांकडून महत्त्वाचे खटले काढून घेत ते दुसऱ्या खंडपीठांकडे वर्ग केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कामकाजावर, न्यायाधीशांच्या स्वायत्ततेवर आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादांवर कायदेतज्ज्ञ व आम जनतेमधून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जनतेचे न्यायाधीश अमानुल्लाह आणि शिक्षण माफियांवरील कारवाईचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांना कायदेशीर वर्तुळात आणि जनतेमध्ये जनतेचे न्यायाधीश म्हणून ओळखले जाते. वैयक्तिक तक्रारींवरून चालणाऱ्या साध्या खटल्यांमध्येही व्यापक जनहितार्थ मुद्दे शोधून काढून त्यावर कठोर कारवाई करण्याची त्यांची कार्यशैली आहे. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे आयशा जैन (पूर्वीची खुशी जैन) विरुद्ध एमिटी युनिव्हर्सिटी, नोएडा हा २०२५ मधील खटला होय. एका २३ वर्षीय विद्यार्थिनीने कायदेशीररीत्या आपले नाव खुशीवरून आयशा केले. या कारणावरून विद्यापीठाने तिला वर्गात येण्यास रोखून तिचे एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया घालवले. न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या विद्यार्थिनीच्या तक्रारीची दखल घेत एमिटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले. परंतु, हे प्रकरण केवळ एका विद्यार्थिनीपुरते मर्यादित न ठेवता, न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी देशातील खाजगी विद्यापीठांच्या नफाखोरी आणि शैक्षणिक गैरव्यवहाराचा मोठा अँगल उघडकीस आणला. ट्रस्ट किंवा सोसायटीच्या नावाने नफा न कमावणाऱ्या संस्था म्हणून सवलती मिळवायच्या आणि प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी फी वसूल करून अब्जावधी रुपयांचा नफा उकळायचा, या खाजगी संस्थांच्या धोरणावर न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले. शिक्षणाचा मुख्य हेतू व्यवसाय किंवा नफा मिळवणे असू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात न्यायालयाने अत्यंत ऐतिहासिक आणि कठोर आदेश दिले: देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खाजगी विद्यापीठांच्या गेल्या ५ वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, फी स्ट्रक्चर, फंड वापर आणि बिगर-शैक्षणिक गुंतवणुकीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले गेले. युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनला (UGC) बोगस आणि विनामान्यता प्राप्त कॉलेजांविरुद्ध सार्वजनिक इशारे जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या खटल्याची बहुतांश सुनावणी पूर्ण झाली होती. परंतु, १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अचानक हा खटला न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाकडून काढून घेण्यात आला आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंग यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या नवीन खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. या अचानक झालेल्या हस्तांतरणामुळे देशातील शिक्षण माफिया आणि खाजगी संस्थांच्या चौकशीला ब्रेक लागल्याची चर्चा सुरू झाली. अनधिकृत बांधकाम आणि निवासी क्षेत्रांचा बेकायदेशीर वापर न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्याकडून काढून घेण्यात आलेला दुसरा महत्त्वाचा खटला म्हणजे लोकनाथन विरुद्ध तामिळनाडू शासन हा मार्च २०२६ मधील खटला होय. चेन्नईतील एका १.५ मजली अनधिकृत इमारतीविरुद्धच्या साध्या याचिकेचे रूपांतर न्यायमूर्ती अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय स्तरावरील जनहित याचिकेत केले. दिल्ली-एनसीआरसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये निवासी भागात होणारे बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकाम आणि अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाने महापालिका व राज्य सरकारांना उत्तरे मागितली आणि न्यायालयाचे सहायक म्हणून ॲमिकस क्युरी ची नियुक्ती केली. मात्र, हा खटलाही अचानक न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्याकडून काढून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. केंद्रीय संस्था, निवडणूक आयोग आणि इतर प्रकरणांमधील खंडपीठ फेरबदल केवळ न्यायमूर्ती अमानुल्लाहच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील इतरही अनेक संवेदनशील खटल्यांमध्ये मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी खंडपीठांमध्ये अचानक बदल केले आहेत: सीएपीएफ (CAPF) आणि गृह मंत्रालय प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून आयपीएस अधिकाऱ्यांना वारंवार डेप्युटेशनवर पाठवण्याच्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाला (गृह सचिव) न्यायालयात तलब करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्यानंतर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती चंदूरकर हे या खटल्याची सुनावणी करत होते. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता रोस्टर बदलून न्यायमूर्ती चंदूरकर यांच्या जागी न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेधा रूपम (डीएम) आणि प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन प्रकरण: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी विद्यार्थिनी आकृती चौधरीवर बेकायदेशीर एनएसए लावल्याबद्दल नोएडाच्या डीएम मेधा रूपम (निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या) यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर रूटीन प्रक्रियेला बाजूला ठेवून न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती कोटेश्वर सिंग यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन आणि हेबियस कॉर्पसच्या याचिका सहसा न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्याकडे जातात, परंतु त्यांना डावलून वेगळे खंडपीठ तयार करण्यात आले आणि या सुनावणीचे ऑडिओ-व्हिडिओ प्रोसिडिंग्ज देखील म्यूट ठेवण्यात आले. निवडणूक आयोग नियुक्ती कायदा: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीच्या कायद्याबाबत न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठात स्प्लिट वर्डिक्ट (Split Verdict) आला, ज्यामुळे निर्णय रखडला. (उल्लेखनीय म्हणजे, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे सुपुत्र निवडणूक आयोगाचे वकील आहेत). राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची कालमर्यादा: न्यायमूर्ती जे. व्ही. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या विधेयकांवरील निर्णयासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या आक्षेपानंतर राष्ट्रपतींमार्फत १४ प्रश्नांची यादी पाठवून या निर्णयाला रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रशासकीय शिस्त की अंतर्गत नियंत्रण? कायदेतज्ज्ञ आणि माध्यमांची भूमिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या रोस्टर बदलांचे समर्थन करताना प्रशासकीय शिस्त आणि रोस्टर नियमांचे कारण दिले आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी घेतलेल्या फुल कोर्ट मीटिंगमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीशांसोबत चर्चा करून असे स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांनी केवळ आपल्या निर्धारित विषयांच्या चौकटीतच काम करावे. न्यायाधीशांनी स्वतःहून खटल्यांचे जनहित याचिकेत रूपांतर करू नये, कारण पीआयएलसाठी वेगळे खंडपीठ आधीच नियुक्त केलेले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रुद्र विक्रम सिंह आणि दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स मधील वृत्तानुसार, चालू सुनावणीतील खटले अचानक काढून घेतल्याने कायदेशीर वर्तुळात तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. अर्ध्याहून अधिक सुनावणी पूर्ण झालेले खटले असे अचानक वर्ग केल्यामुळे खटल्यांचा निकाल विनाकारण रखडतो, नवीन खंडपीठाला पुन्हा सर्व कागदपत्रे अभ्यासावी लागतात आणि न्यायप्रक्रियेचा वेळ वाया जातो. निष्कर्ष मुख्य न्यायाधीश हे मास्टर ऑफ द रोस्टर असतात यात शंका नाही, परंतु या अधिकाराचा वापर पारदर्शक आणि तार्किक असणे न्यायव्यवस्थेवरील लोकविश्वास टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा न्यायाधीश शिक्षण माफिया किंवा बेकायदेशीर बांधकामांसारख्या जनहितार्थ मुद्द्यांवर कडक पावले उचलतो, तेव्हा अर्धवट सुनावणीत खटला काढून घेणे हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते. मास्टर ऑफ द रोस्टरचा अधिकार हा न्यायालयाच्या प्रशासकीय सुलभतेसाठी असावा, न्यायप्रक्रियेतील निष्पक्ष आणि धाडसी निर्णयांना रोखण्यासाठी नाही, हीच आजच्या कायदेतज्ज्ञांची आणि सर्वसामान्य जनतेची प्रमुख भावना आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 24 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राहुल गांधींचा अमेरिकेत डंका! निवडणूक आयोगावर थेट हल्ला; मोदींच्या अडचणी वाढणार?