तुमच्या गाडीचे मायलेज का घटले? ८०,००० कोटींचा कंपन्यांना नफा आणि सामान्य जनतेला हजारो कोटींचा फटका! 

पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण की ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा? राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर पेटलेले राजकारण आणि वास्तवाचा शोध

ई-२० चे आश्वासन की ४२० चा खेळ?

भारतातील रस्ते वाहतूक व्यवस्था आणि इंधन धोरण यावरून गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठे दावे करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी कधी २०२४ पर्यंत अमेरिकेसारखे रस्ते करण्याचे दावे केले, तर कधी हवेत चालणाऱ्या बसचे स्वप्न दाखवले. त्यांच्या या आत्मविश्वासाचे विरोधी पक्षांतील नेत्यांनीही काही प्रसंगी कौतुक केले असले, तरी आता रस्त्यांवरील खड्डे आणि इंधनातील इथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. दिवाळीच्या तोंडावर काँग्रेसशासित कर्नाटक सरकार आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या संदर्भात एक धक्कादायक लॅब रिपोर्ट सार्वजनिक केला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (E20) उद्दिष्ट ठरवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या इंधनात २० टक्क्यांहून अधिक, अगदी ३१ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा आरोप या अहवालाद्वारे करण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी यावर अत्यंत खरमरीत टीका करत “E20 बना 420: जनतेच्या गाडीतून पेट्रोलची चोरी” असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागील आर्थिक, तांत्रिक आणि राजकीय वास्तव समजून घेणे आता गरजेचे बनले आहे.

कर्नाटक सरकारची गुप्त तपासणी: सरकारी लॅबचा संशय आणि खाजगी एनएबीएल लॅबचा पर्दाफाश

या वादाची सुरुवात कर्नाटक सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या एका व्यापक तपासणीतून झाली. कर्नाटकातील सर्वसामान्य नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या की, हल्ली गाड्यांचे मायलेज प्रचंड घटले आहे, गाड्या वारंवार बिघडत आहेत आणि मेंटेनन्स तसेच रिपेअरिंगचा खर्च दुप्पट-तिप्पट झाला आहे. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कर्नाटक सरकारने संपूर्ण राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून सर्व प्रमुख ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरून ६३ नमुने गोळा केले. प्रारंभी, हे सर्व ६३ नमुने इंडियन ऑइल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. परंतु, या कंपन्यांच्या लॅब्सनी दिलेल्या अहवालात पेट्रोलमध्ये नेमके किती टक्के इथेनॉल मिसळले गेले आहे, याची स्पष्ट आकडेवारी दिलीच नाही. केवळ तांत्रिक व मोघम उत्तरे देऊन अहवाल मोडीत काढण्यात आला. ऑइल कंपन्या काहीतरी लपवत असल्याचा दाट संशय आल्यानंतर कर्नाटक सरकारने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक केली. त्यांनी राज्यातील सात ते आठ जिल्ह्यांमधून पुन्हा नवीन नमुने गोळा केले आणि हे नमुने कोणत्याही सरकारी किंवा कंपनीच्या प्रभावाखाली नसलेल्या, एनएबीएल आणि आयएसओ (ISO) मान्यताप्राप्त स्वतंत्र खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवले.

या खाजगी लॅब्सचा तपासणी अहवाल आला तेव्हा अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली:

• एकूण नमुने व निष्कर्ष: चाचणी केलेल्या १४ प्रमुख नमुन्यांपैकी ११ नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या २० टक्क्यांच्या (E20) मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आढळून आले.
• इंडियन ऑइल (IOCL): काही नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण तब्बल ३१.२ टक्के इतके नोंदवले गेले.
• हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): इथेनॉलचे प्रमाण ३०.५ टक्के आढळले.
• इतर कंपन्या (BPCL, नायरा, शेल): सरकारी असो वा खाजगी (BPCL, Nayara, Shell), सर्वच कंपन्यांच्या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २२%, २४%, २७% ते ३०% च्या वर आढळले.

या अहवालावरून हे स्पष्ट झाले की, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या ग्राहकांना पेट्रोलच्या नावाखाली प्रमाणापेक्षा जास्त इथेनॉल विकत होत्या आणि स्वतःच्या लॅब अहवालात ही माहिती लपवून ठेवत होत्या.

राहुल गांधींचा हल्लाबोल आणि ई-२० बनले ४२० चा नारा

कर्नाटक सरकारच्या या अहवालानंतर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर थेट प्रहार केला. राहुल गांधी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, मोदी सरकार पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असल्याचा दावा करते, पण प्रत्यक्षात एनएबीएल लॅबच्या चाचणीत कंपन्यांची पोलखोल झाली आहे. सरकारी असो वा खाजगी, सर्व कंपन्या ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करत आहेत आणि कंपन्यांच्या स्वतःच्या लॅब्स अहवालात इथेनॉलचे प्रमाण लिहिण्याचे टाळत आहेत. राहुल गांधी यांनी या परिस्थितीचे वर्णन करताना खालील प्रमुख मुद्दे मांडले:

१. महागड्या पेट्रोलचा पैसा, टाकीत मात्र इथेनॉल: नागरिक लिटरमागे पूर्ण पेट्रोलचे पैसे मोजत आहेत, परंतु त्यांच्या गाडीच्या टाकीत स्वस्त इथेनॉल प्रमाणापेक्षा जास्त भरले जात आहे.

२. गाड्यांची नासाडी आणि ग्राहकांचे नुकसान: वाहनांचे इंजिन एवढे जास्त इथेनॉल पचवण्यासाठी तयारच केलेले नाही. परिणामी, मायलेज कमी होत आहे आणि गाड्या वारंवार गॅरेजमध्ये न्याव्या लागत आहेत.

३. पारदर्शकतेचा अभाव: पेट्रोल पंपावरील नोझलवर किंवा बोर्डावर टाकीमध्ये कोणत्या दर्जाचे इंधन (E10 की E20 की E30) टाकले जात आहे, याचा कोणताही उल्लेख नसतो. ग्राहकाला इंधन निवडण्याचा कोणताही पर्याय (Option) दिला जात नाही.

४. पंतप्रधानांना आव्हान: राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा धोरणांवर थेट चर्चेचे (Debate) आव्हान दिले आणि या ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग घोटाळ्याचा’ समावेश चर्चेच्या मुद्द्यांमध्ये करण्याची मागणी केली.

सामान्य नागरिकांच्या खिशावर दरोडा: मायलेज घट, इंजिनचे नुकसान आणि आर्थिक फटका

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त वाढवल्याने सामान्य नागरिकांचे कसे आणि किती आर्थिक नुकसान होत आहे, याचा सखोल हिशोब कर्नाटक सरकार आणि ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांनी मांडला आहे.

(अ) वाहनांची तांत्रिक असमर्थता (Vehicle Engine Compatibility)

• E10 आणि E20 गाड्यांचा इतिहास: भारतात २००८ पासून E10 कंप्लायंट (१०% इथेनॉल सहन करू शकणाऱ्या) गाड्यांचे उत्पादन सुरू झाले. तर E20 इंधनाला साजेशा गाड्यांचे उत्पादन नुकतेच, म्हणजेच २०२३ पासून सुरू झाले आहे.
• धोरणात्मक घाई: केंद्र सरकारने मूळ योजनेनुसार २०३० पर्यंत E20 इंधनाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, कोणतीही पूर्वतयारी न करता हे उद्दिष्ट ५ वर्षे आधी आणून २०२५ मध्येच लागू करण्याचा घाट घातला गेला.
• इंजिनवरील दुष्परिणाम: आजही रस्त्यावर धावणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक गाड्या या E10 किंवा त्याहून जुन्या क्षमतेच्या आहेत. जेव्हा E10 क्षमतेच्या किंवा जुन्या गाडीत २५% ते ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल टाकले जाते, तेव्हा इंजिनमधील रबरी आणि धातूचे भाग गंजतात, फ्युएल लाईन खराब होते आणि इंजिन कायमचे बाद होण्याचा धोका निर्माण होतो.

(ब) आर्थिक नुकसानाचा गणितीय हिशोब

• मायलेजमधील घट: इथेनॉलची उर्जा क्षमता (Energy Density) पेट्रोलपेक्षा कमी असते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यास गाडीचे मायलेज किमान १० टक्क्यांनी घटते.
• नागरिकांवर १,००० कोटींचा अतिरिक्त बोजा: गेल्या एका वर्षात देशात जितक्या इंधनाची विक्री झाली, त्यात मायलेज १०% घटल्यामुळे सामान्य वाहनधारकांना सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा थेट अतिरिक्त फटका बसला आहे.
• रिपेअरिंगचा खर्च: गाड्या वारंवार बिघडल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सर्व्हिसिंग आणि पार्ट्स बदलण्यासाठी अतिरिक्त २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे.
• कंपन्यांचा बंपर नफा: एकीकडे सामान्य जनता इंधन महागाई आणि गाडीच्या दुरुस्तीने त्रस्त असताना, दुसऱ्या बाजूला ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी एका वर्षात तब्बल ८०,००० कोटी रुपयांचा नफा कमवला आहे. तसेच ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचीही मोठी विक्री झाली आहे. म्हणजेच सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसा काढून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तिजोरीत भरला जात आहे.

धोरणात्मक त्रुटी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव

कर्नाटक सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, ते इथेनॉल मिश्रणाच्या किंवा हरित इंधनाच्या विरोधात नाहीत. जर सरकारला E20 किंवा E30 इंधन आणायचे असेल, तर आधी तशी पायाभूत सुविधा आणि गाड्यांचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात खालील मुख्य धोरणात्मक त्रुटी समोर येतात: 

१. ग्राहकांसाठी पर्यायाचा अभाव : विकसित देशांमध्ये पेट्रोल पंपांवर E10, E20 किंवा फ्लेक्स-फ्युएलचे वेगळे नोझल असतात आणि त्यावर स्पष्ट फलक असतात. नागरिक आपल्या गाडीच्या क्षमतेनुसार इंधन निवडू शकतात. भारतात मात्र ग्राहकांवर सक्तीने जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल लादले जात आहे. 

२. उत्तरदायित्वाचा अभाव : जेव्हा या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका होते, तेव्हा केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये जबाबदारी ढकलण्याची चढाओढ दिसते. नितीन गडकरी इथेनॉलचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येतात, परंतु तांत्रिक अडचणींवर प्रश्न विचारल्यास “हे माझ्या खात्यात येत नाही, पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना विचारा,” असा पवित्रा घेतला जातो.

निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल: उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची गरज

कर्नाटक सरकारने पुढाकार घेऊन केलेल्या या लॅब चाचणीने देशातील इंधन धोरणातील एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद पैलू उघडकीस आणला आहे. हरित इंधनाचा प्रचार आणि शेतकाऱ्यांचा फायदा या नावाखाली ऑइल कंपन्या जर ठरवून दिलेल्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळून जनतेची फसवणूक करत असतील, तर ही केवळ तांत्रिक चूक नसून थेट ग्राहकांच्या हक्कांवर मारलेला दरोडा आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन खालील पावले उचलणे गरजेचे आहे:

• स्वतंत्र चौकशी: एनएबीएल लॅबच्या अहवालानुसार २० टक्क्यांपेक्षा जास्त भेसळ करणाऱ्या ऑइल कंपन्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
• पारदर्शकता व लेबलिंग: प्रत्येक पेट्रोल पंपावर विक्री होत असलेल्या इंधनातील इथेनॉलचे अचूक प्रमाण दर्शवणारे डिजिटल किंवा स्पष्ट बोर्ड लावणे बंधनकारक केले पाहिजे.
• ग्राहकांना पर्याय: जुन्या वाहनांचे नुकसान टाळण्यासाठी E10 आणि E20 चे वेगळे पर्याय पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.

इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या नावाखाली E20 चे E420 होऊ नये, यासाठी सरकारला आता जनतेसमोर उत्तरदायी राहावेच लागेल. अन्यथा, महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांचा रोष आगामी काळात अधिक तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाही.