राजकीय समीकरणांमधील बदल आणि एनडीएपुढील आव्हाने भारतीय राजकारणात सध्या एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर मोठे फेरबदल आणि राजकीय भूकंप होताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटक पक्षांमधील वाढती अस्वस्थता, महाराष्ट्रापासून बिहारपर्यंत एनडीए अंतर्गत सुरू असणारा कलह आणि दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीने दाखवलेले जोरदार शक्तिप्रदर्शन यांमुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपपुढील आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. रविवारी, १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पार पडलेल्या विरोधकांच्या भव्य रॅलीने देशाच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या रॅलीच्या माध्यमातून विरोधकांनी संसदेत दाबला जाणारा आवाज थेट रस्त्यावर आणला आहे. दुसरीकडे, केंद्रातील मोदी सरकारला स्वबळावर बहुमत नसल्याने घटक पक्षांच्या वैशाख्यांवर अवलंबून राहावे लागत असतानाच, आता हेच घटक पक्ष आपापल्या राज्यात आणि केंद्रात वेगळी राजकीय भूमिका घेताना दिसत आहेत. रामलीला मैदानावरील इंडिया आघाडीची हुंकार आणि निवडणूक आयुक्तांवरील महाभियोग १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पार पडलेली इंडिया आघाडीची रॅली ही विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे मोठे केंद्रस्थान ठरली. या रॅलीच्या मंचावर राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांच्यासह देशातील २० हून अधिक प्रमुख विरोधी नेत्यांची एकत्र उपस्थिती दिसून आली. देशभरातून हजारो नागरिक या रॅलीसाठी दिल्लीत दाखल झाले होते.विशेष म्हणजे, या रॅलीच्या अवघ्या एक दिवस आधी विरोधी पक्षांनी मॉक संसद आयोजित करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. संसदेच्या पटलावर ज्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकली नव्हती, ते मुद्दे विरोधकांनी थेट जनतेच्या दरबारात आणले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विजयानंतर विरोधकांचा उत्साह द्विगुणित झाला असून, या रॅलीमुळे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे. केंद्रातील राजकीय संख्याबळ: २४० चा आकडा आणि मित्रपक्षांचे वजन सध्याच्या केंद्र सरकारच्या राजकीय समीकरणांकडे पाहिले तर भाजपची खरी अडचण स्पष्ट होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर केवळ २४० जागा मिळाल्या आहेत, तर बहुमताचा जादुई आकडा २७२ इतका आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीचे १६ खासदार, नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे १२ खासदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ७ खासदार अत्यंत निर्णायक ठरले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, सत्ता टिकवण्याची किल्ली सध्या याच मित्रपक्षांच्या हातात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्याभोवती फिरणाऱ्या राजकीय अटकळींमुळे एनडीएमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नायडू यांची घेतलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. याशिवाय, १३ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूचे नेते सी. जोसेफ विजय यांनीही विजयवाडा येथे जाऊन चंद्रबाबू नायडू यांची भेट घेतली होती. जरी टीडीपीने या भेटी राजकीय नसून नदी जोड प्रकल्प आणि चेन्नईच्या पाणीपुरवठ्याबाबत होत्या असा खुलासा केला असला, तरी टीडीपीने आपल्या खासदारांना एकसंध राहण्याचा दिलेला संदेश, तसेच जगन मोहन रेड्डी यांनी भाजपला साथ दिल्याबद्दल मागितलेली माफी व काँग्रेसकडे जाण्याच्या राजकीय चर्चा यांमुळे एनडीएच्या चिंतेत भर पडली आहे. महाराष्ट्रातील एनडीएतील तणाव: मैत्रीत कुस्ती आणि मुख्यमंत्रिपदावरून वाद महाराष्ट्रातील राजकीय पटलावरही महायुतीच्या घटकांमध्ये मोठे मतभेद उघड झाले आहेत. नागपूर आणि पुणे येथील निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. भाजपने पराभवाचे खापर शिंदे यांच्या शिवसेनेवर फोडत त्यांनी योग्य साथ दिली नाही असा आरोप केला, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांनाच पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री करावे अशी उघड मागणी लावून धरली. शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी तर पुढील ३-४ महिन्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे फेरबदल होणार असल्याचे जाहीर संकेत दिले आहेत. हा वाद इतका वाढला की हे प्रकरण थेट दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नेत्यांना उघड वक्तव्ये न करण्याचे आदेश देत मैत्रीत कुस्ती नको असा सडेतोड सल्ला आपल्या सहकाऱ्यांना दिला. ज्या युतीने निवडणुकीत मोठ्या विजयाचा दावा केला होता, ती युती एका पराभवाने एकमेकांवर बोट दाखवू लागल्याचे यावरून स्पष्ट होते. बिहारमध्ये जेडीयूत अंतर्गत वादळ: अनंत सिंह यांची हकालपट्टी आणि ललन सिंह यांची भूमिका बिहारच्या राजकारणातही नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षामध्ये मोठा अंतर्गत कलह समोर आला आहे. मोकामाचे आमदार अनंत सिंह आणि त्यांच्या पत्नी नीलम देवी यांची जेडीयूमधून ६ वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीरज कुमार यांच्याविरोधात जाऊन जन सुराजच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.या कारवाईनंतर अनंत सिंह यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत नीरज कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दुलारचंद हत्या प्रकरणात नीरज कुमार यांनी आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवून ५ वर्षांची शिक्षा करवली असा दावा अनंत सिंह यांनी केला. पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर अनंत सिंह यांनी नवीन पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, आगामी निवडणुकीत जेडीयूला १० जागा जिंकणेही कठीण जाईल असा इशारा दिला आहे. या संपूर्ण वादात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांचे नाव समोर आले आहे, जे अनंत सिंह यांच्या जवळचे मानले जातात. अनंत सिंह यांच्यावरील कारवाईनंतर ललन सिंह यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची भेट घेतली. जेडीयूमधील ही अंतर्गत गटबाजी आणि भूमीहार नेत्यांमधील वर्चस्वाची लढाई जेडीयूच्या १२ खासदारांवर अवलंबून असलेल्या केंद्र सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. उत्तर प्रदेशात चिराग पासवान यांचा स्वतंत्र मार्ग: ४०३ जागांवर लढण्याची घोषणा एनडीएचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेले चिराग पासवान यांच्या लोजपा रामविलास पक्षाने उत्तर प्रदेशात आपली राजकीय जमीन शोधण्यास सुरुवात केली आहे. चिराग पासवान यांनी २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सर्व ४०३ जागांवर निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. जर एनडीएमध्ये जागावाटपाचा सन्मानजनक फॉर्म्युला ठरला तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर संपूर्ण ४०३ जागा लढवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. भाजपचा गढ मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातच एनडीएचा सहकारी पक्ष स्वतंत्र चूल मांडण्याच्या तयारीत असल्याने भाजपसमोरील अडचणी अधिकच गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या ३९ आमदारांच्या अपत्रतेची टांगती तलवार राजकीय घडामोडींसोबतच न्यायालयीन आघाड्यांवरही नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. ४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपत्रतेच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, आमदारांच्या अयोग्यतेबाबत निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे आणि विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे ही अपत्रतेची मागणी आता निरर्थक ठरते. तसेच २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून कायदेशीर निवड झाली होती, त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला व्हीपच अधिकृत होता, असा दावा शिंदे गटाने केला. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर भाष्य करताना, कोर्ट स्वतः अध्यक्षांच्या अधिकारांचा वापर करून आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का? असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दिवाळीच्या सुट्टीनंतर ठेवली आहे. जरी ४ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाला कोणताही अंतिम मोठा विजय मिळालेला नसला किंवा शिंदे यांच्या ३९ आमदारांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले नसले, तरीही अपत्रतेची कायदेशीर तलवार शिंदे गटावर अजूनही टांगतीच आहे. एनडीएपुढील आव्हाने आणि आगामी राजकारणाची दिशा एकंदरीत या सर्व राजकीय घडामोडींचा पट पाहिला तर केंद्र आणि राज्यातील एनडीए सरकार दुहेरी संकटात सापडल्याचे स्पष्ट होते. एका बाजूला दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरून विरोधकांनी आक्रमक होत संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत सरकारची कोंडी केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चंद्राबाबू नायडूंच्या संभाव्य राजकीय हालचाली, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि भाजपमधील तणाव, बिहारमध्ये जेडीयूतील फुटाफुटीचे राजकारण आणि उत्तर प्रदेशात चिराग पासवान यांची आक्रमक भूमिका यांमुळे एनडीएचा अंतर्गत डोलारा हादरताना दिसत आहे. दिवाळीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात होणारा ३९ आमदारांच्या अयोग्यतेचा निर्णय आणि एनडीएतील मित्रपक्षांची आगामी भूमिका ही भारतातील सत्ताकारणाची नवी दिशा ठरवणारी ठरेल. Kanthak Suryatal Post Views: 106 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation तुमच्या गाडीचे मायलेज का घटले? ८०,००० कोटींचा कंपन्यांना नफा आणि सामान्य जनतेला हजारो कोटींचा फटका!
