अडानींना १ तासात न्याय आणि खासदारांना ३ महिने फेऱ्या? सर्वोच्च न्यायालय व्हीआयपी दबावात आहे का?

भारतीय लोकशाहीत सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचे संरक्षक आणि १४० कोटी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे अंतिम कवच मानले जाते. मात्र, गेल्या काही काळात न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर, कार्यपद्धतीवर आणि राजकीय दबावावर ज्या प्रकारे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, त्याने देशाच्या संपूर्ण राजकीय व कायदेशीर वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. पत्रकार दीपक शर्मा यांनी आयोजित केलेल्या विशेष चर्चेत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेले थेट सवाल आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे माजी सचिव व ५० वर्षांचा दीर्घ अनुभव असलेले वरिष्ठ वकील अशोक अरोरा यांनी केलेले खळबळजनक खुलासे यामुळे न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हाने चव्हाट्यावर आली आहेत. विरोधी पक्षांचे नेते विशेषतः राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष आता केवळ निवडणूक आयोग किंवा प्रशासनावर टीका करून थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी आपला मोर्चा थेट देशातील सर्वोच्च न्यायाधीशांकडे वळवला आहे. हा लढा केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून, तो देशातील ‘कायद्याचे राज्य’ (Rule of Law) टिकवून ठेवण्याचा आहे का, असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि ३० लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका लिस्टिंग आणि सुनावणीच्या पद्धतीवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेला मुख्य प्रश्न म्हणजे: देशात सर्वांसाठी कायदा समान आहे का?अभिषेक बॅनर्जी यांच्या मते, न्यायालयीन प्रक्रियेत दुटप्पीपणा स्पष्टपणे दिसून येत असून, सामान्य नागरिक आणि उद्योगपती यांच्यासाठी न्यायाचे निकष वेगळे ठरले आहेत.जेव्हा एका लोकप्रतिनिधीला किंवा सामान्य नागरिकाला आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा न्यायासाठी कोर्टात रिट याचिका दाखल करायची असते, तेव्हा त्याला रजिस्ट्रीतील तांत्रिक हरकतींचा सामना करावा लागतो. अशा याचिका दाखल होण्यासाठी आणि सुनावणीच्या पटलावर (Listing) येण्यासाठी तब्बल २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागतो. हायकोर्टात तीन-तीन वेळा मेंशनिंग करावे लागते आणि सुप्रीम कोर्टाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तरीही सुनावणीची तारीख मिळत नाही. याउलट, गौतम अडानी यांच्यासारख्या अत्यंत प्रभावशाली आणि व्हीआयपी उद्योजकांसाठी अवघ्या एका तासात सर्व प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यांची याचिका अवघ्या तासाभरात दाखल होते, तिचे तातडीने मेंशनिंग होते, लिस्टिंग होते आणि तत्काळ सुनावणी होऊन अनुकूल आदेशही मिळून जातात.

न्यायालयाच्या या दुटप्पी धोरणावर कडक ताशेरे ओढताना, सामान्य नागरिक आणि व्हीआयपी घटकांमधील तफावत स्पष्ट होते:

पत्रकार दीपक शर्मा यांच्या विश्लेषणात नमूद केल्याप्रमाणे, हा मुद्दा केवळ एका याचिकेपुरता मर्यादित नाही. अभिषेक बॅनर्जी यांनी थेट दावा केला आहे की, आम्ही पश्चिम बंगालमधील लढाई भाजपविरुद्ध हरलो नाही, तर ती सुप्रीम कोर्टामुळे हरलो. कारण आम्ही कोर्ट नंबर १ मधील न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल बागची आणि न्यायमूर्ती मोहना यांच्यावर आंधळा विश्वास ठेवला होता.जेव्हा देशातील एका महत्त्वाच्या राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष न्यायालयावर निष्पक्षतेचा अभाव असल्याचा आरोप करतो, तेव्हा ते न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला बसलेला मोठा धक्का असतो.

सर्वोच्च न्यायालयातील ५० वर्षांचा वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले वरिष्ठ वकील अशोक अरोरा यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या आरोपांना १००% पुष्टी दिली आहे. अशोक अरोरा यांच्या मते, देशात सध्या रूल ऑफ लॉ म्हणजेच कायद्याचे राज्य उरलेले नाही, आणि जिथे कायद्याचे राज्य नसते तिथे लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही.

अशोक अरोरा यांनी न्यायाधीशांच्या सद्यस्थितीवर अत्यंत चिंताजनक प्रकाश टाकला आहे:

अशोक अरोरा यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, अडानी हे केवळ एक प्रतीक आहेत. खरी समस्या अशी आहे की सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली लोकांसमोर गुडघे टेकताना दिसते आणि सामान्य माणसाला न्यायासाठी ताटकळत ठेवते.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विरोधकांनी अत्यंत कडक टीका केली आहे.

या विश्लेषणात दोन अत्यंत गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत:

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका पार पडल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात ईव्हीएम मशीन जळाल्याची घटना घडली. पुरावे नष्ट करण्याचा हा उघड प्रयत्न असतानाही, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने यावर स्वतःहून (Suo Motu) संज्ञान घेतले नाही. वरिष्ठ वकील अशोक अरोरा यांच्या मते, हायकोर्टाचा किंवा सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही न्यायाधीश आपल्या घरी बसूनही अशा गंभीर घटनेची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देऊ शकला असता. परंतु, एकाही न्यायाधीशाचा विवेक (Conscience) याविरोधात जागा झाला नाही.