डेंग्यू-मलेरियाचा कहर; मनपाकडे डासांवर फवारणीची यंत्रणाच अपुरी!

८१ नगरसेवकांच्या महानगरपालिकेत नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मात्र ‘एक फॉगिंग मशीन’ची चर्चा; टॅब, वाहने, रोषणाईला प्राधान्य, आरोग्यसेवा मात्र वाऱ्यावर?

नांदेड शहरात डेंग्यू, मलेरिया आणि अन्य संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डास नियंत्रण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तब्बल ८१ नगरसेवकांची महानगरपालिका, विस्तीर्ण शहर क्षेत्र आणि लाखो नागरिकांची लोकसंख्या असताना डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली फॉगिंग यंत्रणा पुरेशी आहे का, हा प्रश्न आता नागरिक थेट प्रशासनाला विचारत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार शहरात फॉगिंगसाठी केवळ एका मशीनवर मोठ्या प्रमाणातील कामकाज अवलंबून असल्याची चर्चा आहे. या दाव्याची अधिकृत आकडेवारी महानगरपालिकेने जाहीर करणे आवश्यक आहे.

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र आरोग्य विभाग आणि मलेरिया विभाग असल्याची नोंद आहे. मग शहरातील विविध भागांत डासांची वाढ होत असताना नियमित फॉगिंग किती भागात होते? कोणत्या प्रभागात किती वेळा धूरफवारणी करण्यात आली? किती फॉगिंग मशीन उपलब्ध आहेत? त्यापैकी किती कार्यरत आहेत? डास प्रतिबंधक औषधांचा किती साठा आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक करण्याची वेळ आली आहे.

नागरिकांच्या मते, अनेक भागांत साचलेले पाणी, कचरा, नाले आणि अस्वच्छ परिसर यामुळे डासांची उत्पत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी केवळ आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा डासांची उत्पत्तीस्थळे नष्ट करणे, अळीनाशक औषधांची फवारणी, नियमित फॉगिंग आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य मोहीमअधिक महत्त्वाची ठरते. देशातील इतर महानगरपालिकांमध्ये डेंग्यू-मलेरियाच्या पार्श्वभूमीवर फॉगिंगचे नियोजन केले जात असल्याची उदाहरणेही उपलब्ध आहेत.

मात्र नांदेडमध्ये नागरिकांच्या मनात वेगळाच प्रश्न निर्माण झाला आहे महानगरपालिकेकडे टॅब देण्यासाठी पैसा आहे, पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी पैसा आहे, रंगरंगोटी आणि रोषणाईसाठी पैसा आहे; मग नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित डास नियंत्रणासाठी पुरेशा फॉगिंग मशीन का नाहीत?

हा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्याच्या हक्काशी संबंधित आहे. महानगरपालिका ही नागरिकांच्या करातून आणि सार्वजनिक निधीतून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला आवश्यक असलेल्या सेवांसाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

शहरात आजारांचा धोका वाढत असल्याच्या तक्रारी असतील, तर फॉगिंगचे नियोजन केवळ कागदावर न राहता प्रत्येक प्रभागात प्रत्यक्ष दिसले पाहिजे. फॉगिंग झाले असे सांगण्यापेक्षा कुठे, कधी, किती वेळा आणि कोणत्या औषधाने फॉगिंग झाले, याची माहिती नागरिकांसमोर ठेवली पाहिजे.

महानगरपालिकेने तातडीने प्रभागनिहाय फॉगिंगचे वेळापत्रक, उपलब्ध फॉगिंग मशीनची संख्या, कार्यरत मशीन, औषधसाठा, खर्च आणि आतापर्यंत केलेल्या फवारणीची माहिती** जाहीर करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

कारण प्रश्न फक्त धूरफवारणीचा नाही; प्रश्न आहे नांदेडकरांच्या आरोग्याचा.

शहराच्या सौंदर्यासाठी रोषणाई होऊ शकते, प्रशासनासाठी वाहने येऊ शकतात, सुविधांसाठी टॅब खरेदी होऊ शकतात; पण नागरिकांना डेंग्यू-मलेरियापासून वाचवण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री अपुरी असेल, तर प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होणारच.

आता नांदेडकरांचा थेट सवाल आहे—
मनपाच्या खर्चाच्या यादीत नागरिकांचे आरोग्य नेमके कुठे आहे?”

Kanthak Suryatal