दिल्लीत लोकशाहीचा महाकॉमेडी शो? २५० खासदारांच्या भीतीपोटी ३ हजार सैनिकांची तटबंदी आणि मागील दाराची सर्कस!

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत लष्करी छावणीचा महानाट्यप्रसंग

देशाची राजधानी नवी दिल्ली म्हणजे राजकीय नाट्याची पंढरी मानली जाते. पण दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकशाहीचा जो काही भन्नाट, उपरोधिक आणि डोळे पांढरे करणारा प्रयोग रंगला, तो पाहून साक्षात अ‍ॅरिस्टॉटल आणि सॉक्रेटिस यांनीही स्वर्गात डोक्याला हात लावला असेल. संसदेच्या ऐतिहासिक मकर द्वारापासून सकाळी ९:३० वाजता जेव्हा २५० हून अधिक लोकप्रतिनिधींचा एक महामोर्चा निर्वाचन सदन म्हणजेच निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे निघाला, तेव्हा दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे विहंगम दृश्य दिसले, त्याने निष्पक्षतेच्या आणि पारदर्शकतेच्या व्याख्याच बदलून टाकल्या.

एका बाजूला देशातील कोट्यवधी मतदारांचा बुलंद आवाज घेऊन निघालेले २५० निशस्त्र खासदार; ज्यांच्या हातात ना कोणती बंदूक होती, ना तलवार, ना कसला लाठी-काठीचा आधार! हातात होती तर केवळ संविधानाची प्रत आणि मतचोरीविरुद्धचे फलक. पण दुसऱ्या बाजूला या २५० माणसांची इतकी भयानक धडकी भरली होती की, त्यांना रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाने रस्त्यावर चक्क ३,००० हून अधिक सशस्त्र सैनिकांची अभेद्य तटबंदी उभी केली होती! हा केवळ एका विरोधी आघाडीचा मोर्चा नव्हता, तर भारतीय मतदारांच्या पवित्र मतदानावर पडलेल्या दरोड्याविरुद्धचा आक्रोश होता. संसदेत जनतेचे रक्षण करण्यासाठी जाणारे खासदार जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या दारात आपुलकीने जाण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना अडवण्यासाठी लष्करी ताफा उतरवला जातो. यावरून स्पष्ट होते की, देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे की हुकूमशाहीचा नंगानाच, हा प्रश्न आज सर्वसामान्य नागरिकाच्या ओठांवर आला आहे.

सीमा सुरक्षा दल खासदारांविरुद्ध? बीएसएफचा नवा अंतरराष्ट्रीय शत्रू गवसला!

गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्र सरकारच्या अथांग कल्पकतेची दाद द्यावी तेवढी कमीच आहे. मोर्चा रोखण्यासाठी ज्या प्रकारची लष्करी नाकेबंदी करण्यात आली, ती पाहून वाटले की भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन सीमेवरील एखादे मोठे युद्ध थेट जनपथ आणि रफी मार्गावर स्थलांतरित झाले आहे! दिल्ली पोलिसांच्या जोडीला केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि थेट सीमा सुरक्षा दल म्हणजेच बीएसएफचे हजारो जवान रस्त्यावर तैनात करण्यात आले होते. ज्या बीएसएफच्या शूर जवानांनी बर्फाच्छादित पर्वतात किंवा वाळवंटी सीमेवर देशाचे रक्षण करायला हवे, त्यांना देशाच्याच संसदेतील निशस्त्र खासदारांना रोखण्यासाठी उभे केले गेले! हा कोणता जागतिक दर्जाचा पराक्रम म्हणावा? खासदार अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटायला चालले होते, पण सरकारने संपूर्ण दिल्लीचे रूपांतर एका बंदिस्त लष्करी छावणीत करून टाकले. एका बाजूला २५० लोकप्रतिनिधी आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना दडपण्यासाठी उभारलेली सुरक्षा बलांची भिंत! या सैनिकांच्या फौजेकडे पाहून एकाच गोष्टीचा उलगडा होतो.  वर्तमान सत्ताधारी आणि त्यांचा लाडका निवडणूक आयोग विरोधी पक्षांच्या साध्या प्रश्नांनाही किती थरथर कापतो आहे! जर निवडणूक आयोग एकदम निष्पाप, प्रामाणिक आणि ‘दूध का धुतला’ असेल, तर मग २५० खासदारांच्या पावलांच्या आवाजानेच एवढी धडकी भरण्याचे गूढ काय?

मुख्य की चोर ? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांचा नवा विक्रम अन् सुप्रीम कोर्टाचा सणसणीत तमाचा

या संपूर्ण महानाटकाचे मुख्य आकर्षण ठरले आहेत आपले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारजी! विरोधी पक्षांनी त्यांना ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ ऐवजी ‘चोर निवडणूक आयुक्त’ ही जी नवी उपरोधिक पदवी बहाल केली आहे, त्याने घटनात्मक पदांची शोभा आणखी वाढवली आहे. विरोधी नेत्यांचा थेट आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता गुंडाळून ठेवून या पवित्र संस्थेला भारतीय जनता पक्षाचे एक छोटेसे प्रकोष्ठ  बनवून टाकले आहे. मतदार यादीतील फॉर्म ६ मधील अत्यंत कौशल्याने केलेली बेकायदेशीर हेरफेर आणि देशभरातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे एका रात्रीत गायब करण्याचा पराक्रम, हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा महाघोटाळा असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला आहे. पण या नाटकात खरा ट्विस्ट तेव्हा आला, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सणसणीत तमाचा आयोगाच्या गालावर बसला! निवडणूक आयोगाने मोठ्या आत्मविश्वासाने देशाची दिशाभूल करताना दावा केला होता की, फॉर्म ६ मधील हे सर्व बदल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि शिफारशीनुसार केले आहेत! परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत उघडे पाडले की, त्यांनी असा कोणताही आदेश किंवा शिफारस दिलेलीच नव्हती! म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव सांगून १४० कोटी जनतेशी उघडपणे खोटे बोलण्याचा विक्रम केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या चपराक्यानंतर ज्ञानी ज्ञानेश कुमार यांच्या नैतिक अधिकाराच्या चिंधड्या उडाल्या असून विरोधकांनी त्यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची आणि त्यांना थेट तुरुंगात टाकण्याची मागणी लावून धरली आहे.

अखिलेश यादवांची ऐतिहासिक डिजिटल ऑफर: भाजपने निवडणूक आयोगाच्या इमारतीतील एक मजला भाड्याने घ्यावा!

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचे जे वस्त्रहरण केले, तो या संपूर्ण आंदोलनाचा सर्वात खोचक भाग ठरला. अखिलेश म्हणाले, निवडणूक आयोग आता निष्पक्ष राहिलेलाच नाही. जो माणूस भारतीय जनता पक्षाचा अधिकृत सदस्य आहे, त्यालाच हा आयोग या देशाचा खरा नागरिक आणि वैध मतदार मानतो की काय, अशी नामुष्कीची वेळ आली आहे! सत्ताधाऱ्यांच्या उधळपट्टीवर सणसणीत टोला लगावत अखिलेश यादव पुढे म्हणाले, भाजपने दिल्लीत कोट्यवधी रुपये उधळून एवढे भव्य-दिव्य आलिशान मुख्यालय बांधण्यात काय हशील आहे? त्यापेक्षा त्यांनी निवडणूक आयोगाच्याच इमारतीतील एखादा मजला भाड्याने घेतला असता, तर देशाचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचले असते! तिथे बसूनच त्यांनी आपले दैनंदिन काम चालवले असते, तर लोकशाहीचा देखावा तरी कमी झाला असता!

उत्तर प्रदेशातील कुंदरकी, मिरापूर, अयोध्या आणि आंबेडकर नगरमधील पोटनिवडणुकांमध्ये झालेली बोगस बूथ लूट आणि ‘फॉर्म ७’ चा वापर करून नंदलाल निषादसारख्या सामान्य नागरिकांच्या बनावट सह्यांद्वारे नावे कापण्याचे जिवंत पुरावे अखिलेश यांनी मांडले. एवढेच नव्हे तर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या गोंडस योजनेमागील खरा कट उघड करताना ते म्हणाले, वारंवार निवडणुका झाल्या की आमची मतचोरी पकडली जाते; म्हणून एकाच वेळी देशभरात मोठा दरोडा टाकायचा आणि पुढील ५ वर्षे निर्धास्तपणे मज्जा करायची, हाच या योजनेमागचा खरा प्लॅन आहे! संसद आणि कायद्याचा गैरवापर करून निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) बाहेर हाकलणे आणि ईडी, सीबीआय, मीडिया आणि निवडणूक आयोगाला आपली जेबी संस्था बनवणे, हेच या सरकारचे खरे यश आहे.

बीजदची एन्ट्री अन् एनडीएच्या भानुमतीच्या कुंब्याला पडलेले भगदाड

या महामोर्चामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आणि तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी हे इंडिया आघाडीचे नेते तर आघाडीवर होतेच; पण या आंदोलनात एक असा राजकीय भूकंप झाला, ज्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे पुरते दणाणले. इंडिया आघाडीचा भाग नसलेला आणि एरव्ही शांत बसणारा ओडिशाचा बीजू जनता दल अचानक या मोर्चात खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाला! बीजेडीच्या या एन्ट्रीने हे सिद्ध केले की, हा लढा केवळ राजकीय पक्षांच्या जागावाटपाचा किंवा खुर्चीच्या समीकरणाचा उरलेला नाही, तर हा लढा थेट देशाचे संविधान आणि मतदानाचा हक्क वाचवण्याचा आहे. सत्ताधाऱ्यांना वाटले होते की विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडून किंवा सैनिकांचा धाक दाखवून हा आवाज दाबून टाकता येईल. पण संसदेच्या मकर द्वारावर एकत्र आलेली खासदारांची संख्या पाहून मोदी-शाहांचे सरकार थरथर कापू लागले आहे. भानुमतीचा कुनबा गोळा करून बनवलेले एनडीएचे ठगबंधन या मतचोरीच्या मुद्द्यावर एक-एक करून उद्ध्वस्त होईल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी नेत्यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांवर दादागिरी करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचे प्लीज-प्लीज अन् राहुल-प्रियंकांचा भन्नाट बॅकडोअर चकमा!

या संपूर्ण दिवसातील सर्वात मनोरंजन करणारा आणि ऐतिहासिक प्रसंग म्हणजे दिल्ली पोलिसांचे बदललेले वर्तन आणि राहुल-प्रियंकांनी दिलेला मास्टरस्ट्रोक! एरव्ही आपल्या रास्त मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांना, तरुण-तरुणींना रस्त्यावरून फरफटत नेणारे, त्यांच्यावर लाठ्या चालवणारे दिल्ली पोलीस आज जेव्हा काँग्रेसचे बब्बर शेर रस्त्यावर उतरले, तेव्हा भलतेच हतबल आणि लाचार दिसत होते. ज्या पोलिसांच्या लाठ्या विद्यार्थ्यांवर चालतात, तेच पोलीस अधिकारी आज राहुल गांधींसमोर हात जोडून प्लीज… प्लीज…करत विनवण्या करताना दिसत होते! सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करणाऱ्या पोलिसांची ताकद फक्त कमजोर आणि विद्यार्थ्यांवर चालते, पण जेव्हा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जननेता मैदानात उतरतो, तेव्हा पोलिसांची ताकद कशी गळून पडते, याचे जिवंत उदाहरण दिल्लीने पाहिले. पण याहीपेक्षा मोठा थरार तेव्हा घडला, जेव्हा राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी पोलिसांना असा काही चकमा दिला की दिल्ली पोलिसांचे पसीने सुटले! मोर्चा अडवल्यानंतर नेत्यांना बसमध्ये बसवण्यात आले होते. पण बसमध्ये बसलेल्या राहुल आणि प्रियंका यांनी क्षणात आपली रणनीती बदलली, पोलिसांचे लक्ष विचलित केले, बसमधून खाली उतरले आणि थेट निवडणूक आयोग कार्यालयाच्या एका छोट्या मागच्या दरवाजातून आत घुसले! पोलिसांचा अथांग ताफा आणि तटबंदी पाहणाऱ्या यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून दोघेही थेट निवडणूक आयोगात पोहचले. काँग्रेस नेत्यांनी यावर अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली – सत्ताधाऱ्यांनी मागील दाराने सत्ता बळकावली आहे, म्हणून त्यांना उघडे पाडण्यासाठी राहुल गांधींनाही मागील दाराने आत घुसावे लागले!

गेटवर पवन खेडांचे गेट-क्रॅशिंग अन् स्वागत कक्षाचे अटक केंद्र

राहुल आणि प्रियंका आत घुसल्याचे कळताच दिल्ली पोलिसांची तारांबळ उडाली आणि त्यांनी घाईघाईने निवडणूक आयोगाचे मुख्य लोखंडी गेट बंद करून टाकले. पण काँग्रेसचे नेते तिथेच थांबणारे नव्हते! काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेडा थेट बंद गेटवर चढले, दरवाजा ढकलून आत जाण्यासाठी पोलिसांशी दोन हात करू लागले. तर काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना पोलिसांनी बाहेरच रोखून धरले. दिल्ली पोलिसांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वागत कक्षालाच एका प्रकारे अटक केंद्र बनवून टाकले होते, असा गंभीर आरोप पवन खेडा यांनी केला. किंवा हे दरवाजे तुटतील नाहीतर ही लढाई जिंकूनच आम्ही बाहेर पडू,असा निर्धार यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

रागिणी नायकांचा बाण अन् चोर-चोर मावसभाऊ साटेलोटे

काँग्रेस प्रवक्त्या रागिणी नायक यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपच्या साठगाठीवर जोरदार प्रहार केला. इंडियन एक्सप्रेसने केलेला पर्दाफाश आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेला सणसणीत तमाचा यानंतर आयोगाचे पितळ उघडे पडले आहे. तरीही आयोग आम्ही बदल केला नाही, फक्त जोड दिली” अशी लंगडी सफाई देत आहे. त्यावर रागिणी नायक यांनी सणसणीत सवाल विचारला, “चोर कधी स्वतःहून सांगतो का मी चोरी केली म्हणून? आणि निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी भाजप रोज ज्या प्रकारे पत्रकार परिषदा घेत आहे, त्यावरून ‘चोर चोर मावसभाऊ’ या नात्याने या दोघांचे साटेलोटे आणि मोदी सरकारचे अभय पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वी राजनाथ सिंह सांगायचे की ‘मोदी सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत’, पण आज अंतर्गत गदारोळामुळे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान घरात बसून आहेत, यावरूनच ज्ञानेश कुमार आणि या सरकारची भविष्यात काय अवस्था होणार आहे, हे उघड दिसते.

निष्कर्ष: ‘सत्ता बदलेल, कायदा बदलेल अन् घराघरातून हिशोब होईल!

जेव्हा २५० खासदार, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त गृहसचिव आणि माजी राजदूत निवडणूक आयोगाला भेटायला जातात, आणि हा आयोग त्यांचे पत्र स्वीकारण्याचे सौजन्यही दाखवत नाही, तेव्हा प्रश्न पडतो की हा निवडणूक आयोग भारताचा आहे की पाकिस्तान किंवा अमेरिकेतून चालवला जात आहे? खादारांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडून दिलेला लढा आणि १० तारखेपासून सुरू होणारा नवा महाआंदोलनाचा इशारा हे स्पष्ट करतो की, सैनिकांच्या बंदुका दाखवून लोकशाहीचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही. आज दिल्लीच्या रस्त्यावर पेटलेली ही ठिणगी उद्या हुकूमशाहीविरुद्धचा महादावानल बनेल. सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या बाहुल्यांनी हे लक्षात ठेवावे – सत्ता ही कोणाचीच अमर पट्टा मारून आलेली नसते. आज ज्ञानेश कुमार आणि हे सरकार कायद्याच्या सुरछेचा दुरुपयोग करून मनमानी करत असले, तरी उद्या सत्ता बदलेल, कायदा बदलेल आणि जेव्हा संविधानाचे राज्य येईल, तेव्हा या सर्वांना घरातून बाहेर काढून एका-एका मतचोरीचा हिशोब घेतला जाईल आणि कडक शिक्षा केली जाईल! जेव्हा जेव्हा साहेब घाबरतात, तेव्हा पोलिसांना पुढे करतात; पण लोकशाहीचा हा संग्राम आता थांबणार नसून सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवल्याशिवाय राहणार नाही!

Kanthak Suryatal