७०० नागरिक अटकेत, १२ मेट्रो स्टेशन बंद… तरीही मीडिया गप्प? ही पत्रकारिता आहे की सरकारची दलाली?

इंग्रजांनीही गांधीवादी आंदोलनाला असे चिरडले नव्हते; भारतीय प्रसारमाध्यमांनी केली बातमीची निघृण हत्या!

माध्यमांची कॉर्पोरेट मालकी अन् सत्तेचा दबाव: जनतेच्या संघर्षाचा आवाज आता फक्त सोशल मीडियावरच उरणार?

दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत जनक्रोधाचा उद्रेक झालेला असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारच्या मनमानीविरोधात हजारो-लाखो लोक रस्त्यावर उतरलेले असताना, देशातील प्रमुख वृत्तपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्या नक्की काय करत होत्या? याचे संतापजनक आणि डोळ्यात अंजन घालणारे वास्तव समोर आले आहे. दिल्लीमध्ये जंतरमंतरकडे कूच करणाऱ्या तब्बल ७०० आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, पहाटेपासूनच १२ मेट्रो स्टेशन्सचे दरवाजे कुलूपबंद करून नागरिकांची नाकेबंदी करण्यात आली आणि रस्त्यावर दिसेल त्याला घसरत नेऊन गाड्यांमध्ये कोंबण्यात आले. एवढा मोठा जनआक्रोश, एवढी मोठी दडपशाही घडत असताना देशद्रोही मौन बाळगणारे टीव्ही कॅमेरे तर आधीच विकले गेले होते; पण ज्या वृत्तपत्रांवर जनता आजही काही प्रमाणात विश्वास ठेवते, त्या वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी या ऐतिहासिक बातमीची ज्या निर्घृणपणे हत्या केली आहे, ते पाहून प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाचे रक्त उसळल्याशिवाय राहणार नाही!

टीव्ही वाहिन्यांचा सन्नाटा अन् ७०० आंदोलकांची अटक

दिल्ली आणि मुंबईमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत लोकशाही वाचवण्यासाठी जनसैलाब रस्त्यावर उतरला होता. मुंबईत जनसागराचे रूप आले होते, तर दिल्लीत जंतरमंतरपर्यंत आंदोलकांना पोहोचूच दिले गेले नाही. १२ मेट्रो स्टेशन्स बंद करून सामान्य जनतेची नाकेबंदी करण्यात आली. जिथे दोन लोक एकत्र दिसतील, तिथे पोलीस त्यांना बळजबरीने फरफटत घेऊन जात होते. विचार करा, एकाच दिवशी एकाच शहरात ७०० आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची घटना शेवटी कधी घडली होती? पण इतकी महाप्रचंड बातमी देशातील एकाही प्रमुख टीव्ही वाहिनीने दाखवली नाही! टीव्ही स्टुडिओमधील अँकर्स सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यात मग्न होते आणि बातमीचा पत्ताच नव्हता. जर सोशल मीडिया नसता, तर देशातील जनतेला हे आंदोलन घडले आहे हे कळलेही नसते!

वृत्तपत्रांचे पोस्टमार्टेम: पहिल्या पानावरून बातमी गायब करण्याची हुशारी!

वृत्तवाहिन्यांच्या नासधुशीनंतर जनतेचा काडीमात्र विश्वास वृत्तपत्रांवर उरला होता; पण दिल्लीतून प्रसिद्ध होणाऱ्या अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस आणि टाइम्स ऑफ इंडिया या चारही प्रमुख वृत्तपत्रांची पहिली पाने चाळली, तर या संपादकांच्या बुद्धीची बलिहारी आणि सत्तेपुढील शरणागती स्पष्ट दिसून येते.

1. अमर उजाला – गृहमंत्र्यांची चाटुकारिता अन् पीआर स्टंट: या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर भव्य जाहिरात आणि मुख्य बातमी म्हणून काय छापावे? तर महिला हॉकी संघाने ४४ वर्षांनंतर जिंकलेले सुवर्णपदक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका पायलटशी मारलेल्या गप्पा! पंतप्रधान एका दिवस आधीही बोलू शकले असते, पण वृत्तपत्रांची हेडलाईन बनवण्यासाठी हा पीआर बनाव घडवला गेला. आंदोलनाची बातमी कुठे गेली? अमर उजालाने पहिल्या पानावर खालच्या उजव्या कोपऱ्यात अगदी लहान अक्षरात, कोणतीही मोठी तसवीर न छापता आंदोलन एवढाच उल्लेख करून बातमीची विल्हेवाट लावली. मुख्य पानावर बातमी देण्याऐवजी आतल्या पानावर गृहमंत्र्यांचे कौतुक करणारा मजकूर छापला गेला चूक से सबक, रोक दी जंतरमंतर की राह, गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्यामुळे बलप्रयोगाची वेळ आली नाही! शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असताना, १२ मेट्रो स्टेशन्स बंद करून जनतेला रोखण्याच्या पोलिसी कृत्याला गृहमंत्र्यांचे महान कार्य म्हणून दाखवणारी ही वृत्तपत्रे पत्रकारिता करत आहेत की सरकारची दलाली करत आहेत?
2. दैनिक हिंदुस्तान – २ कॉलममध्ये गुंडाळलेली जनता: हिंदुस्तान टाइम्स समूहाचे हे हिंदी वृत्तपत्र! इथे तर पहिल्या पानावर बॅनर हेडलाईन मारली गेलीठान लिया था मरने नहीं दूंगा! लागोपाठ पंतप्रधान कार्यालयाचा अजेंडा राबवणाऱ्या हेडलाईन्स छापल्या गेल्या. आणि ज्या ७०० आंदोलकांना पोलिसांनी डांबले, त्या ऐतिहासिक घटनेला केवळ दोन कॉलमच्या चिमुकल्या बातमीत गुंडाळून आतल्या पानावर ढकलून दिले गेले. मालक आणि संपादकांना भीती होती की ही बातमी पहिल्या पानावर मुख्य बातमी म्हणून छापली, तर सरकार रागावेल! सरकारचा रोष पत्करण्याची हिम्मत या वृत्तपत्र समूहामध्ये उरलेली नाही.
3. इंडियन एक्सप्रेस – क्रांतिकारी बुरख्यामागील लाचारी: ज्या इंडियन एक्सप्रेसला सर्वसामान्य वाचक खूप क्रांतिकारी आणि निष्पक्ष समजतात, त्याची अवस्थाही वेगळी नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावर याच वृत्तपत्राच्या पत्रकाराने बातम्या ब्रेक केल्या होत्या; पण जेव्हा रस्त्यावरील जनआंदोलनाची आणि ७०० लोकांच्या अटकेची बातमी छापण्याची वेळ आली, तेव्हा या क्रांतिकारी वृत्तपत्रानेही बातमी पहिल्या पानावरून गायब केली! आतल्या पानावर दोन कॉलममध्ये ५०० लोकांची अटक एवढ्यावर बातमी उरकली गेली. कोणतीही मोठी तसवीर नाही, मुख्य पानावर जागा नाही! जेव्हा सरकारला वाचवण्याची आणि लोकआंदोलनाला चिरडण्याची वेळ येते, तेव्हा तथाकथित क्रांतिकारी आणि गोदी माध्यमे एकाच माळेचे मणी बनतात, हेच यातून सिद्ध होते.
4. टाइम्स ऑफ इंडिया – काहीशी बरी, पण तरीही अपूर्ण: या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये एकमेव टाइम्स ऑफ इंडियाने या बातमीला थोडी प्रमुखता दिली आणि तीन कॉलममध्ये बातमी छापली. शेकडो लोकांना ताब्यात घेतल्याचे छापले, पण पहिल्या पानावर मुख्य लीड आणि मोठा फोटो देण्याचे धैर्य त्यांनीही दाखवले नाही.

इंग्रज हुकूमशाहीलाही मागे टाकणारी दडपशाही!

गांधी जयंतीच्या दिवशी, अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर ताकदीचा वापर करून त्यांना रोखणे, ७०० लोकांना ताब्यात घेणे, हे कृत्य इंग्रजांच्या काळातील हुकूमशाहीला आठवण करून देणारे आहे. इंग्रजी राजवटीतही गांधीवादी पद्धतीच्या विरोधाला अशा प्रकारे पूर्णपणे चिरडण्याचे धाडस इतक्या निर्लज्जपणे केले जात नसे. पण आज स्वतंत्र भारतात लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांचे प्रमुख आणि सरकार इतके उद्धट झाले आहे की, त्यांना जनतेचा आवाज ऐकायचाच नाहीये. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, ज्या माध्यमांच्या भरवशावर आंदोलक आणि देशाचे नेतृत्व आज ना उद्या आमचा आवाज उठवला जाईल म्हणून आशेने पाहत आहेत, ती माध्यमे प्रचंड दबावाखाली आणि लाचारीत चाटूपणा करत आहेत!

कॉर्पोरेट मालकी आणि बातमीचा लिलाव

माध्यमांची ही भयानक अवस्था का झाली आहे? याचे मुख्य कारण म्हणजे माध्यमांची कॉर्पोरेट मालकी. वृत्तपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्या चालवणारे मालक हे बड्या भांडवलदारांच्या आणि कॉर्पोरेट पैशांच्या तालावर नाचत आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या शेकडो व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे ते सरकारविरोधात एका शब्दाचीही बातमी छापू शकत नाहीत. सरकारने जरासा डोळा वटारला किंवा जाहिराती थांबवण्याची धमकी दिली, की हे बडे मीडिया हाऊस गुडघे टेकतात आणि बातमीची हत्या करतात.

सोशल मीडिया: सत्याचा शेवटचा किल्ला

मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्या पूर्णपणे संपुष्टात आल्या आहेत, त्यांच्यावर आता विश्वास ठेवण्याची काडीमात्र गरज उरलेली नाही. आजच्या काळात केवळ सोशल मीडिया हाच असा एकमेव मंच उरला आहे, जो जनतेचा खरा आवाज, सत्ताधाऱ्यांचा जुलूम आणि आंदोलनाचे वास्तव थेट लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. जर नागरिक आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी सोशल मीडियावरून आवाज उठवला नसता, तर ७०० लोकांची अटक आणि दिल्ली-मुंबईतील महाआंदोलन इतिहासाच्या पानांवरून कायमचे मिटवून टाकले गेले असते.

निष्कर्ष: जनतेला जळजळीत इशारा!

हे वृत्तपत्र नसून सरकारच्या जाहिरातींचे आणि पीआर स्टेमचे कागद बनले आहेत. सकाळी हातात येणाऱ्या या वृत्तपत्रांवर आणि टीव्हीवर दिसणाऱ्या अँकर्सवर आंधळा विश्वास ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. जेव्हा देशातील ७०० नागरिकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाते आणि वृत्तपत्रांचे संपादक पहिल्या पानावर पंतप्रधानांच्या फोन कॉलचे कौतुक छापत बसतात, तेव्हा समजून जा की देशातील पत्रकारिता मरून गेली आहे! आता जनतेलाच जागे व्हावे लागेल, सत्याची पारख करावी लागेल आणि मुख्य प्रवाहातील विकलेल्या माध्यमांचा बहिष्कार करून सोशल मीडियासारख्या स्वतंत्र मंचांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे लागेल!

Kanthak Suryatal