अफाट कर्ज : निश्चित रोख उत्पन्न नसताना नवीन प्रकल्पांसाठी घेतलेले अव्वाच्या सव्वा कर्ज कायदेशीर आणि नियामक फटके : केजी बेसिन, एरिक्सन, लंडन कोर्ट व सेबीची शिस्तभंगाची कारवाई भारतीय कॉर्पोरेट जगताच्या इतिहासात अनिल अंबानी यांची जीवनगाथा ही अत्यंत नाट्यमय, थक्क करणारी आणि तितकीच बोधप्रद मानली जाते. एका बाजूला २००८ मध्ये जगातील सहावे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ४२ अब्ज डॉलरच्या (अंदाजे ३.५ लाख कोटी रुपये) अफाट संपत्तीचे मालक असणारे अनिल अंबानी आणि दुसऱ्या बाजूला अवघ्या एका दशकात लंडनच्या न्यायालयात माझी निव्वळ संपत्ती शून्य आहे अशी हताश कबुली देणारे अनिल अंबानी हा प्रवास केवळ एका उद्योगपतीचा वैयक्तिक पराभव नाही, तर कॉर्पोरेट व्यवस्थापन, कर्जाचा डोंगर आणि रणनीतिक चुकांचा एक मोठा वस्तुपाठ आहे. धीरूभाई अंबानी यांनी शून्यातून उभारलेल्या रिलायन्सच्या अथांग साम्राज्यापासून ते न्यायालयीन चौकशी आणि सेबीच्या बंदीपर्यंतचा हा प्रवास कसा घडला, याचा सविस्तर वेध घेणारे हे संपादकीय विश्लेषण. साम्राज्याची पायाभरणी आणि अनिल अंबानींचा कॉर्पोरेट उदय (१९५८ – २००२) रिलायन्सच्या महाकाय वृक्षाची बीजे १९५८ मध्ये रोवली गेली. यमनमध्ये सुमारे ८ वर्षे पेट्रोल पंप अटेंडंट आणि क्लार्क म्हणून काम केल्यानंतर धीरूभाई अंबानी भारतात परतले. अवघ्या एक टेबल, तीन खुर्च्या आणि एका टेलिफोनच्या बळावर मुंबईतील मशिद बंदर भागात रिलायन्स कमर्शियल कॉर्पोरेशनची सुरुवात झाली. यमनमधील मित्राच्या दुकानाच्या नावावरून प्रेरित होऊन ठेवलेले रिलायन्स हे नाव पुढे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य स्तंभ बनले. याच संघर्षाच्या काळात, ४ जून १९५९ रोजी दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर येथील एका छोट्या चाळीत अनिल अंबानी यांचा जन्म झाला. धीरूभाईंच्या व्यवसायाचा विस्तार होत गेला; १९६६ मध्ये अहमदाबादच्या नरोडा येथे विमल ही पहिली टेक्सटाइल मिल सुरू झाली. सुरुवातीला होलसेल व्यापाऱ्यांनी विमलचा माल घेण्यास नकार दिल्यावर धीरूभाईंनी थेट दुकानदारांपर्यंत पोहोचून आणि श्रीदेवी, जया प्रदा यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्रींना जाहिरातींमध्ये आणून ओन्ली विमल हा ब्रँड घराघरांत पोहोचवला. १९७५ मध्ये वर्ल्ड बँकेच्या टीमनेही या मिलचे कौतुक केले. १९७७ मध्ये रिलायन्सच्या ऐतिहासिक आयपीओने सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय भारतीयाला भागधारक बनवले. वर्ष / टप्पा महत्त्वाच्या घडामोडी व टप्पे १९५८ धीरूभाई अंबानींचे यमनहून आगमन; मशिद बंदर येथे रिलायन्सची स्थापना. १९५९ भुलेश्वरच्या चाळीत अनिल अंबानी यांचा जन्म (४ जून १९५९). १९६६ – १९७५ नरोडा येथे विमल मिलची स्थापना; वर्ल्ड बँकेकडून कौतुक; १९७३ मध्ये रिलायन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. १९७७ रिलायन्सचा पहिला ऐतिहासिक आयपीओ; मध्यमवर्गीयांचा शेअर बाजारात प्रवेश. १९८३ – १९९१ अमेरिकेतील व्हार्टन स्कूलमधून एमबीए करून अनिल अंबानी रिलायन्समध्ये रुजू; १९९१ मध्ये अभिनेत्री टीना मुनीम यांच्याशी विवाह. १९९७ अनिल अंबानींद्वारे अमेरिकन बाजारातून १०० वर्षांच्या मुदतीचे रोखे यशस्वीपणे उभे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध व्हार्टन स्कूलमधून एमबीए पूर्ण करून १९८३ मध्ये अनिल अंबानी रिलायन्समध्ये दाखल झाले. १९८६ मध्ये धीरूभाईंना पक्षाघाताचा झटका आल्यावर दोन्ही भावांवर जबाबदाऱ्या आल्या. मुकेश अंबानी यांनी प्रॉडक्ट्स व प्रोजेक्ट्सची धुरा सांभाळली, तर अनिल अंबानी यांनी फायनान्स, इन्व्हेस्टर्स आणि वॉल स्ट्रीटची सूत्रे हाती घेतली. १९९७ मध्ये अमेरिकन बाजारातून १०० वर्षांच्या मुदतीचे बाँड्स उभे करून अनिल यांनी आपली आर्थिक बुद्धिमत्ता सिद्ध केली आणि बाजारात त्यांना रिलायन्सचे मनी मॅन म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १९९१ मध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री टीना मुनीम यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. धीरूभाईंचे निधन आणि कौटुंबिक फाळणी (२००२ – २००५) ६ जुलै २००२ रोजी धीरूभाई अंबानी यांचे निधन झाले. दुर्दैवाने, त्यांनी कोणतेही मृत्युपत्र मागे ठेवले नव्हते. मुकेश अंबानी अध्यक्ष तर अनिल अंबानी व्यवस्थापकीय संचालक झाले, परंतु दोघांच्या कार्यपद्धतीत आणि दृष्टिकोनात मोठे मतभेद होते. नोव्हेंबर २००४ मध्ये हे मतभेद सार्वजनिक झाले. दरम्यान, अनिल अंबानी २००४ मध्ये समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने अपक्ष म्हणून राज्यसभेत गेले, जिथे अमर सिंह आणि अमिताभ बच्चन यांच्याशी त्यांची गढूळ मैत्री चर्चेत राहिली (पुढे २००६ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला). शेवटी, १८ जून २००५ रोजी आई कोकिलाबेन अंबानी यांनी साम्राज्याची फाळणी केली: मुकेश अंबानी यांच्या वाट्याला: रिलायन्सचे मूळ आणि स्थिर महसूल देणारे व्यवसाय पेट्रोकेमिकल्स, रिफायनरी, तेल आणि वायू उत्पादन. अनिल अंबानी यांच्या वाट्याला: नव्या युगातील आणि वेगाने वाढणारे व्यवसाय – रिलायन्स इन्फोकॉम (रिलायन्स कम्युनिकेशन्स), रिलायन्स एनर्जी (बिजली), रिलायन्स कॅपिटल (आर्थिक सेवा) आणि रिलायन्स नॅशनल रिसोर्सेस (RNRL). या नव्या समूहाला रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप असे नाव देण्यात आले आणि दोन्ही भावांमध्ये ठराविक वर्षे एकमेकांच्या व्यवसायात न उतरण्याचा करार झाला. महत्त्वाकांक्षेचे शिखर: रिलायन्स पॉवर आणि जगातील ६ वे श्रीमंत (२००५ – २००८) बंटवाऱ्यानंतर अनिल अंबानी यांनी आक्रमक विस्ताराचे धोरण स्वीकारले. त्यांनी टेलिकॉम आणि पॉवर व्यतिरिक्त एंटरटेनमेंट क्षेत्रात पाऊल ठेवले. २००५ मध्ये अॅडलॅब्स (बिग सिनेमाझ) खरेदी केले, बिग एफएम रेडिओ स्टेशन सुरू केले आणि २००८ मध्ये हॉलीवुडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक स्टीव्हन स्पीलबर्ग यांच्या ड्रिमवर्क्स या कंपनीत मोठी गुंतवणूक केली. परंतु त्यांचा सर्वात मोठा डाव होता ऊर्जा क्षेत्रातील रिलायन्स पॉवर. देशातील विजेची टंचाई ओळखून त्यांनी भव्य पॉवर प्लांट्स उभारण्याची घोषणा केली. रिलायन्स पॉवर आयपीओ (२००८): जानेवारी २००८ मध्ये आलेला ११,५०० कोटी रुपयांचा आयपीओ हा त्या काळातील भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरला. अवघ्या काही मिनिटांत हा आयपीओ पूर्ण भरला आणि अखेरपर्यंत ७० पटींहून अधिक सबस्क्राईब झाला. मार्च २००८ मध्ये फोर्ब्स मासिकाच्या जागतिक अब्जाधीशांच्या यादीत अनिल अंबानी ४२ अब्ज डॉलर संपत्तीसह जगातील ६ वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले. हा त्यांच्या कॉर्पोरेट कारकिर्दीचा सर्वोच्च बिंदू होता. मात्र, फेब्रुवारी २००८ मध्ये रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स बाजारात लिस्ट होताच आयपीओच्या किमतीपेक्षा खाली घसरले आणि गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. संघर्षाची सुरुवात आणि जिओची वादळी लाट (२००८ – २०१७) अनिल अंबानी यांच्या साम्राज्याला सुरुवातीलाच काही मोठे झटके बसले: १. दक्षिण आफ्रिकेच्या MTN डीलमध्ये अडथळा: २००८ मध्ये आर्कॉम आणि MTN यांच्यातील विलीकरणाची चर्चा मुकेश अंबानींच्या पहिल्या हक्काच्या दाव्यामुळे रद्द झाली. २. केजी बेसिन गॅस वाद: कृष्ण गोदावरी बेसिनमधून मिळणाऱ्या वायूच्या दरावरून दोन्ही भावांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. मे २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, गॅस ही देशाची संपत्ती असून त्याचा दर सरकार ठरवेल, कौटुंबिक करार नाही. हा निकाल अनिल अंबानींच्या विरोधात गेला. ३. नॉन-कंपीट करार रद्द: मे २०१० च्या निकालानंतर दोन्ही भावांनी एकमेकांच्या व्यवसायात न उतरण्याचा करार रद्द केला. अनिल अंबानींनी नवीन पॉवर प्रोजेक्ट्स, टेलिकॉम टॉवर्स आणि पायाभूत सुविधांसाठी बँकांकडून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज उपसले. आरकॉम वर कर्जाचा बोजा वाढत असतानाच, एरटेल, वोडाफोन आणि आयडिया यांच्यातील स्पर्धा तीव्र झाली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओ बाजारात आणली. जिओच्या मोफत कॉल्स आणि स्वस्त डेटाच्या वादळापुढे कर्जबाजारी आरकॉमचा टिकाव लागला नाही. २०१७ च्या शेवटी आरकॉमला आपली मोबाईल सेवा बंद करावी लागली. स्पेक्ट्रम आणि टॉवर्स जिओला विकण्याची डीलही सरकारी मंजुऱ्या आणि थकबाकीमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. न्यायालयीन संकटे: एरिक्सन प्रकरण, लंडन कोर्ट आणि सेबीची कारवाई (२०१८ – २०२५) कर्जाच्या गर्तेत सापडलेल्या अनिल अंबानी यांच्या अडचणी एकापाठोपाठ एक वाढत गेल्या: एरिक्सन प्रकरण आणि तुरुंगवासाची टांगती तलवार (२०१९) स्वीडिश कंपनी एरिक्सनचे ५५० कोटींचे देणे न भागवल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांना न्यायालयाच्या अवमानतेचा दोषी ठरवत आदेश दिला, ४ आठवड्यांत ४५३ कोटी रुपये चुकावा, अन्यथा ३ महिने तुरुंगात जावे लागवे. तुरुंगात जाण्याची वेळ आलेली असताना, अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी, १८ मार्च २०१९ रोजी आई कोकिलाबेन यांच्या मध्यस्थीने मुकेश अंबानी यांनी ४५८ कोटी रुपये देऊन अनिल अंबानी यांना वाचवले. अनिल यांनी मुकेश व नीता अंबानी यांचे जाहीर आभार मानले. डिफेन्स व्यवसाय व लंडन कोर्टातील धक्का (२० १५ – २०२०) २०१५ मध्ये रिलायन्स डिफेन्स आणि पिपावाव शिपयार्ड (रिलायन्स नेव्हल) मध्ये प्रवेश केला. फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीच्या राफेल विमानांच्या ३६ विमानांच्या करारात रिलायन्स डिफेन्स ऑफसेट पार्टनर बनल्याने मोठा राजकीय विवाद निर्माण झाला (डिसेंबर २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्या). पुढे रिलायन्स नेव्हल बँककरप्सी (दिवाळखोरी) प्रक्रियेत गेली. मे २०२० मध्ये चीनी बँकांच्या ९२५ दशलक्ष डॉलरच्या कर्जाच्या (ज्याला अनिल यांनी वैयक्तिक गॅरंटी दिली होती) प्रकरणात लंडन न्यायालयाने त्यांना ७१७ दशलक्ष डॉलर भरण्याचा आदेश दिला. न्यायालयात अनिल अंबानी यांनी सांगितले की, माझी निव्वळ संपत्ती आता शून्य झाली असून वकिलांची फी भरण्यासाठी मला दागिने विकावे लागले आहेत. सेबीचा ५ वर्षांचा बंदी आदेश आणि फ्रॉडचे आरोप (२०२४ – २०२५) २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी सेबी ने २२२ पानांचा आदेश जारी करून अनिल अंबानी यांना शेअर बाजारात ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आणि २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. रिलायन्स होम फायनान्सचे कर्ज (जे ३,७४२ कोटींवरून ८,६७० कोटींवर गेले होते) अनिल अंबानींशी जोडलेल्या सक्षम नसलेल्या कंपन्यांकडे वळवल्याचा आरोप सेबीने केला. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ट्रिब्यूनलने दंडाच्या रकमेवर सशर्त स्थगिती दिली, परंतु बाजारातील ५ वर्षांची बंदी कायम ठेवली. जून २०२५ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने आरकॉम आणि अनिल अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ घोषित केले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ईडीने ३५ ठिकाणी छापे टाकले आणि सीबीआयन ९२९ कोटींच्या बँक फ्रॉडप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अनिल यांच्या मुंबईतील घरावर छापा टाकला. अनिल अंबानी यांच्या घसरगुंडीची मुख्य कारणे अफाट कर्ज : निश्चित रोख उत्पन्न नसताना नवीन प्रकल्पांसाठी घेतलेले अव्वाच्या सव्वा कर्ज. जिओची स्पर्धा : टेलिकॉम क्षेत्रातील अचानक झालेला डिजिटल बदल आणि तीव्र दरयुद्ध. कायदेशीर आणि नियामक फटके : केजी बेसिन, एरिक्सन, लंडन कोर्ट व सेबीची शिस्तभंगाची कारवाई. वैयक्तिक जामीन : कंपन्यांच्या महाकाय कर्जांसाठी स्वतःची वैयक्तिक गॅरंटी देणे. निष्कर्ष आणि कॉर्पोरेट जगतासाठी धडे अब्जाधीश ते दिवाळखोरीचा अनिल अंबानी यांचा प्रवास हा कॉर्पोरेट विश्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा धडा आहे. केवळ मोठी स्वप्ने आणि प्रसारमाध्यमांतील चमकधमक ही शाश्वत व्यवसायाची हमी देऊ शकत नाही. व्यवसायाचा पाया हा मजबूत रोख प्रवाह, आर्थिक शिस्त आणि काळाच्या ओघात होणाऱ्या तांत्रिक बदलांचे अचूक आकलन यावर अवलंबून असतो. धीरूभाई अंबानींच्या वारशाचा एक भाग जागतिक वैभवाच्या शिखरावर पोहोचला, तर दुसरा भाग कर्जाच्या आणि कायदेशीर वादांच्या भोवऱ्यात अडकला ही कहाणी भारतीय उद्योजकतेच्या इतिहासात नेहमीच आठवली जाईल. Kanthak Suryatal Post Views: 11 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation देशात न्यायपालिका नव्हे तर जनता सर्वोच्च : माजी न्यायमूर्ती वी. गोपाला गौडांचा रोकठोक सवाल!