लोकशाहीचा गळा आवळणारे नवे कारस्थान: संविधानावरील हल्ल्यात गोदी मीडियाची भूमिका

फेक न्यूजचे सम्राट आता देणार संविधानावर सल्ला? संसदेच्या दालनातील भयानक षड्यंत्र उघड!

संविधान बदलण्याचे महाकारस्थान! मोदी सरकार आणि गोदी मीडियाची संसद भवनातील गुप्त युती उघड!

लोकशाहीचा गळा आवळणारे नवे कारस्थान: संसदेच्या खोलीतील ती बैठक

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात संविधान आणि लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु सध्या जो प्रकार सुरू आहे तो अत्यंत भयानक आणि धक्कादायक आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या एका अधिकृत नोटिशीने देशातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या नोटिशीनुसार, १२९ वे संविधान संशोधन विधेयक २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त समितीची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

ही बैठक आधी ९ सप्टेंबरला होणार होती, त्यानंतर ती १७ सप्टेंबरपर्यंत ढकलण्यात आली आणि आता ५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११:०० ते दुपारी १:०० या वेळेत नवी दिल्लीतील पार्लमेंट लायब्ररी बिल्डिंगच्या ग्राऊंड फ्लोअरवरील रूम नंबर ७४ मध्ये पार पडत आहे. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा काय आहे, तर देशातील काही तथाकथित प्रमुख पत्रकारांशी या संविधान दुरुस्ती विधेयकावर विचारविनिमय करणे! परंतु, या बैठकीला ज्या पत्रकारांना संविधान विशेषज्ञ म्हणून आमंत्रित केले गेले आहे, त्यांची यादी पाहिली तर कोणाचाही तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.

वन नेशन, वन इलेक्शनची धडपड आणि बहुमताची विवंचना

या संपूर्ण घडामोडीच्या केंद्रस्थानी वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक हा अजेंडा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्ता आल्यापासून संपूर्ण देशात सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौल्रामुळे मोदी सरकारकडे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत उरलेले नाही. संविधान बदलण्यासाठी किंवा त्यात इतका मोठा फेरफार करण्यासाठी लागणारे संख्याबळ नसल्यामुळे, आता मागील दाराने लोकशाही व्यवस्था तहस-नहस करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे.

जमिनीवरचा पाठिंबा आणि राजकीय जनाधार सातत्याने गमावत चाललेल्या सत्ताधाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर पकड घट्ट ठेवायची आहे. यासाठी निवडणुकांची संपूर्ण पद्धतच बदलून टाकण्याचा आटापिटा सुरू आहे. वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाची पोलखोल होते; म्हणून सर्व निवडणुका एकत्र लादण्याचा प्रयत्न होतोय. या कारस्थानाला वैचारिक आणि सामाजिक मान्यता मिळवून देण्यासाठीच गोदी मीडियाच्या सूत्रधारांचा वापर केला जात आहे.

संविधान तज्ज्ञ की सत्ताधाऱ्यांचे पोपट?

संसदेच्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत ज्या पत्रकारांना सल्लागार म्हणून बोलावले गेले आहे, त्यांची नावे आणि त्यांचा भूतकाळ पाहिला तर ही लोकशाहीची चेष्टा वाटू लागते. या यादीत झी न्यूजचे संपादक राहुल सिन्हा, आजतकच्या संपादिका अंजना ओम कश्यप, डीडी न्यूज व आजतकचे सुधीर चौधरी, इंडिया टीव्हीचे मालक रजत शर्मा, द प्रिंटचे शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई आणि सुहेल सेठ यांसारख्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे.

विरोधक आणि अल्पसंख्याकांविषयी द्वेष पसरवण्यात व्यस्त असणारे हे चेहरे अचानक संविधानाचे पुजारी आणि देवता कधीपासून झाले? ज्या लोकांनी आयुष्यभर पत्रकारिता बाजूला ठेवून केवळ सत्ताधाऱ्यांची चाटुकारिता केली, ते आज भारताच्या संविधानात काय बदल करायचे यावर सरकारला सल्ला देणार आहेत! हा केवळ संविधानाचा अपमान नाही, तर देशातील १४० कोटी जनतेच्या विवेकबुद्धीवर केलेला थेट हल्ला आहे.

फेक न्यूजचे सम्राट आणि कोर्टाचे समन्स: राहुल सिन्हांचे प्रकरण

संविधान दुरुस्तीवर सरकारला सल्ला देणाऱ्या या तज्ज्ञांमधील एक महान नाव म्हणजे झी न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक राहुल सिन्हा. लोकशाही आणि संविधानाचे हे इतके उत्तुंग प्रेमी आहेत की, अल्लाहाबादच्या एका न्यायालयाने त्यांना फेक न्यूज आणि अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात थेट समन्स जारी केले आहे.

प्रयागराजच्या खासदार व आमदार न्यायालयाचे अप्पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी योगेश जैन यांनी झी न्यूजचे नॅशनल एडिटर राहुल सिन्हा आणि रिपोर्टर विशाल रघुवंशी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २५६ आणि ३५६ अंतर्गत २ डिसेंबर २०२६ साठी समन्स जारी केले आहे.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

• कुंभमेळ्याच्या काळात यूपी एटीएसने सामाजिक कार्यकर्ते मनीष आझाद यांना ५ जानेवारी २०२५ रोजी चुकीच्या आधारावर अटक केली होती.
• एटीएसच्या प्रेस रिलीजमध्ये कोणताही उल्लेख नसताना, झी न्यूजने अत्यंत बेजबाबदारपणे कुंभमेळ्यावर नक्षली हल्ल्याचा कट अशी सनसनाटी आणि खोटी बातमी चालवली.
• बातमीत मनीष आझाद यांचा फोटो लावून त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले.
• परंतु, ॲडव्होकेट विश्वविजय यांनी एटीएसकडे कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध केले आणि मनीष यांची तिसऱ्याच दिवशी निर्दोष मुक्तता झाली.
• यानंतर सुभाष चंद्रा यांच्यासह चॅनेलच्या ४ लोकांवर अब्रुनुकसानीचा खटला भरण्यात आला. आता राहुल सिन्हा आणि विशाल रघुवंशी यांच्यावर न्यायालयात आरोप निश्चित झाले आहेत.

अशा प्रकारे समाजात द्वेष आणि खोटी माहिती पसरवून न्यायालयात फेऱ्या मारणारे राहुल सिन्हा आज नरेंद्र मोदी यांचे संविधान दुरुस्ती सल्लागार बनले आहेत!

तिहारवारी केलेले चेहरे आणि गोदी मीडियाचे वर्तुळ

दुसरे महान संविधान तज्ज्ञ म्हणजे सुधीर चौधरी. सुधीर चौधरी हे फेक न्यूज युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू मानले जातात. ते लाईव्ह इंडिया चॅनेलचे संपादक असताना त्यांनी चालवलेल्या एका बनावट स्टिंग ऑपरेशनमुळे एका निष्पाप महिला शिक्षिकेचे रस्त्यावर कपडे फाडले गेले होते. पत्रकारितेच्या नावाखाली ब्लॅकमेलिंग आणि द्वेष विकल्याबद्दल त्यांना तिहार तुरुंगाची वारी देखील करावी लागली आहे. विशेष म्हणजे, अशा व्यक्तीला इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपतर्फे रामनाथ गोयनका पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते, हा पत्रकारितेतील मोठा विरोधाभास आहे.

या यादीतील दुसरे नाव रजत शर्मा यांचे आहे, जे १९७७ मध्ये दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये भाजपची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एबीव्हीपीचे नेते आणि ड्युसूचे जनरल सेक्रेटरी होते. त्या वेळी भाजप नेते विजय गोयल हे अध्यक्ष होते. रजत शर्मा यांची विरोधी पक्षांबद्दलची, विशेषतः राहुल गांधींबद्दलची द्वेषयुक्त भाषा सर्वश्रुत आहे. राजदीप सरदेसाईंसारखे पत्रकार सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला बसून स्वतःचे हितसंबंध जपत आहेत. या सर्वांना रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिळालेले आहेत, ज्यावरून आजच्या मुख्य प्रवाहातील पत्रकारितेची अधोगती स्पष्ट होते.

सामाजिक विविधता आणि लोकशाही रचनेवर थेट घाला

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून सत्तेत आल्यावर विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडणे, पक्ष फोडणे, निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे आणि निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांची स्वायत्तता नष्ट करणे असे अनेक प्रयोग केले. आता उरलेली एकमेव अडचण म्हणजे देशाचे संविधान आणि सोशल मीडिया!

मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या म्हणजेच टीव्ही मीडिया आधीच सरकारच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. परंतु, युट्यूब आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वतंत्र पत्रकार आणि नागरिक जेव्हा संविधानाच्या चौकटीत राहून सरकारला प्रश्न विचारतात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणतात. म्हणूनच, वन नेशन, वन इलेक्शनच्या माध्यमातून राजकीय सत्ता केंद्रित करण्याचा आणि देशाच्या बहुविधतेला म्हणजेच विविधतेला संपवण्याचा डाव आखला जात आहे.

देशाचा मागासलेपणा, बेरोजगारी आणि गरिबी ही सरकारची निष्क्रीयता नसून वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका आहेत, असा आभास निर्माण करण्यासाठी या चाटुकार पत्रकारांचा ताफा मैदानात उतरवण्यात आला आहे. परंतु, भारताची विविधता आणि बंधुभाव संपुष्टात आणणे म्हणजेच मानवतेच्या मूल्यांवर घाला घालणे होय.

निष्कर्ष: संविधानाच्या रक्षणासाठी जनतेचा एल्गार आवश्यक

आज भारतीय लोकशाही अत्यंत नाजूक व धोक्याच्या वळणावर उभी आहे. संविधानाची मूल्ये, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धत आणि सामाजिक न्याय वाचवण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. जेव्हा संसदेच्या दालनात बसून संविधानाला सुरुंग लावण्याचे नक्षीकाम चालले असते आणि गोदी मीडियाचे पत्रकार त्याला संशोधन म्हणून गोंडस नाव देत असतात, तेव्हा नागरिकांनी गप्प राहणे म्हणजे या गुन्ह्यात सहभागी होण्यासारखे आहे.

संविधान ही केवळ कागदाची वही नसून या देशातील करोडो शोषित, वंचित आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण कवच आहे. फेक न्यूज पसरवणारे, तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले आणि सत्तेची दलाली करणारे पत्रकार जेव्हा संविधानाचे भवितव्य ठरवू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा पराभव सुरू होतो. या राजकीय कारस्थानाविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि जनचळवळीतून आवाज उठवणे हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.

Kanthak Suryatal