गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, देशातील काही अत्यंत लहान आणि अपरिचित राजकीय पक्षांच्या बँक खात्यांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांच्या देणग्या जमा झाल्या. एका प्रसिद्ध जागतिक वृत्तसंस्थेने (बीबीसी) केलेल्या सुमारे दोन महिन्यांच्या तपासात असे समोर आले की, नोंदणीकृत मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष या गटात येणाऱ्या अनेक पक्षांना मिळालेला निधी हा काही प्रकरणांमध्ये मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय पक्षांपेक्षाही जास्त होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, शेकडो कोटींचे चंदे लाटणारे हे पक्ष प्रत्यक्षात देशाच्या निवडणूक राजकारणात कुठेही सक्रिय दिसत नाहीत. राजकीय तज्ज्ञ आणि तपास यंत्रणांच्या मते, हे पक्ष स्वायत्त राजकीय संघटना नसून करचोरी, मनी लाँड्रिंग (काळा पैसा पांढरा करणे), हवाला व्यवहार आणि इतर वित्तीय गैरव्यवहारांसाठी तयार करण्यात आलेले केवळ मुखवटेआहेत.
RUPPs म्हणजे काय? आणि त्यांची सद्यस्थिती
भारतात राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९A अंतर्गत केली जाते. जेव्हा एखादा पक्ष नव्याने स्थापन होतो, तेव्हा त्याला सुरुवातीला नोंदणीकृत मान्यता नसलेला राजकीय पक्ष (RUPP) म्हणून ओळखले जाते. या पक्षाला राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक (राज्य) पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतात. जसे की, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत ठरावीक टक्के मते मिळवणे किंवा ठरावीक संख्येने जागा जिंकणे आवश्यक असते. जे पक्ष हे निकष पूर्ण करू शकत नाहीत, ते केवळ नोंदणीकृत अनधिकृत (मान्यता नसलेले) पक्ष म्हणूनच राहतात.
सध्या भारतात अशा पक्षांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या ६ राष्ट्रीय पक्ष, ६७ प्रादेशिक पक्ष आणि तब्बल २,५२० हून अधिक नोंदणीकृत मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष (RUPPs) अस्तित्वात आहेत. २००१ पासून देशात अशा पक्षांच्या संख्येत तब्बल ३०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालानुसार, २०२२ ते २०२४ या दोन आर्थिक वर्षांच्या काळात देशातील ३,२६० हून अधिक RUPPs च्या खात्यात एकत्रितपणे तब्बल १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देणग्यांच्या स्वरूपात जमा झाला. यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, या नोंदणीकृत पक्षांपैकी एक तृतीयांशपेक्षाही कमी पक्ष प्रत्यक्षात कधी निवडणुका लढवतात. उर्वरित पक्ष केवळ कागदावर आणि निवडणूक आयोगाच्या फाईल्समध्येच अस्तित्वात आहेत.
कायदेशीर पळवाटा आणि करांमधील १००% सवलत
करचोरी आणि मनी लाँड्रिंग करणाऱ्यांसाठी RUPPs हे इतके मोठे आकर्षण का ठरले आहेत, याचे उत्तर भारतीय कर कायद्यांमधील पळवाटांमध्ये दडले आहे. भारतीय संविधानाने आणि कर कायद्याने राजकीय पक्षांना लोकशाहीतील त्यांचे महत्त्व ओळखून काही विशेष सवलती दिल्या आहेत:
१. उत्पन्न कर कायदा, १९६१ चे कलम १३A: या कलमांतर्गत कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर (स्वच्छंद देणग्या, मालमत्तेचे उत्पन्न किंवा इतर भांडवली नफा) कोणताही कर भरावा लागत नाही. ही १००% कर सवलत मिळवण्यासाठी पक्षाला केवळ दोन अटी पूर्ण कराव्या लागतात: दरवर्षी आपले ऑडिट केलेले आर्थिक अहवाल सादर करणे आणि २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या व्यक्तींचा किंवा कंपन्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देणे.
२. उत्पन्न कर कायद्याचे कलम ८०GGC आणि ८०GGB: ही कलमे करदात्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. कलम ८०GGC अंतर्गत कोणतीही वैयक्तिक करदाता व्यक्ती आणि कलम ८०GGB अंतर्गत कोणतीही व्यावसायिक कंपनी राजकीय पक्षाला दिलेल्या देणगीवर १००% आयकर वजावट मिळवू शकते. म्हणजेच, जर एखाद्या उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तीने किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीने राजकीय पक्षाला देणगी दिली, तर ती रक्कम त्यांच्या करपात्र उत्पन्नातून पूर्णपणे वजा केली जाते, ज्यामुळे त्यांचा लाखो रुपयांचा कर वाचतो.
या कायदेशीर तरतुदींचा हेतू राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिक निधीला प्रोत्साहन देणे हा होता. मात्र, काळा पैसा बाळगणाऱ्यांनी आणि करचोरांनी या तरतुदींचा वापर करून कर वाचवण्यासाठी आणि अवैध पैशांचे रॅकेट चालवण्यासाठी RUPPs चा गैरवापर सुरू केला.
मनी लाँड्रिंग आणि करचोरीची कार्यपद्धती
आयकर विभागाने केलेल्या विविध छाप्यांमधून आणि तपासातून या छुप्या अर्थव्यवस्थेची अत्यंत सुव्यवस्थित कार्यपद्धती (Modus Operandi) समोर आली आहे. या व्यवहाराची चक्रे साधारणपणे खालील पाच टप्प्यांत चालतात:
- टप्पा १: बँक खात्याद्वारे देणगीचा व्यवहार सर्वप्रथम, कर वाचवू इच्छिणारा देणगीदार (उदा. एखादा व्यावसायिक, करदाता किंवा कंपनी) RUPP च्या अधिकृत बँक खात्यात धनादेश (Cheque), RTGS किंवा NEFT द्वारे अधिकृतपणे देणगीची रक्कम पाठवतो. हा सर्व व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे तो पूर्णपणे कायदेशीर आणि पांढऱ्या पैशाचा व्यवहार वाटतो.
- टप्पा २: १००% आयकरातून वजावट या व्यवहाराची पावती मिळताच, देणगीदार आयकर विवरणपत्र भरताना कलम ८०GGC किंवा ८०GGB अंतर्गत या देणगीवर पूर्ण १००% कर सवलत मिळवतो. यामुळे त्यांचा कायदेशीर कर दायित्वाचा भार थेट शून्य किंवा अत्यंत कमी होतो.
- टप्पा ३: बनावट खर्चाच्या नावाखाली निधीचे हस्तांतरण राजकीय पक्षाच्या बँक खात्यात आलेली ही रक्कम तिथून पुढे वेगवेगळ्या शेल कंपन्या किंवा बनावट सेवा पुरवठादारांच्या खात्यात वळवली जाते. हा व्यवहार करताना ‘पक्ष कार्यकर्त्यांचे कल्याण’, ‘प्रचार मोहिमेचा खर्च’, ‘साहित्य छपाई’, किंवा ‘कार्यालयीन भाडे’ अशा विविध बनावट खर्चाचे मुखवटे तयार केले जातात.
- टप्पा ४: रोख स्वरूपात पैशांची वापसी शेल कंपन्यांच्या खात्यात पोहोचलेला हा पैसा अखेर विविध लहान बँक खात्यांमधून फिरवून रोख स्वरूपात काढला जातो. त्यानंतर हा रोख पैसा गुप्त मार्गाने किंवा हवाला नेटवर्कद्वारे मूळ देणगीदाराकडे परत सुपूर्द केला जातो.
- टप्पा ५: कमिशनची वसुली या संपूर्ण प्रक्रियेत, केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेला हा राजकीय पक्ष आणि त्याचे दलाल संपूर्ण रकमेवर स्वतःचे ३.५% ते ५% कमिशन कापून घेतात. उर्वरित ९५% ते ९६% रक्कम देणगीदाराला रोख स्वरूपात परत मिळते. अशा प्रकारे, करदात्याचा करही वाचतो आणि त्याचा पैसाही रोख स्वरूपात त्याच्याकडे सुरक्षित परत येतो.
बनावट पत्ते आणि झोपडपट्ट्यांमधील ‘पार्टी मुख्यालये’
निवडणूक आयोगाने केलेल्या भौतिक पडताळणीत आणि आयकर विभागाच्या छाप्यां दरम्यान या पक्षांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांचे जे वास्तव समोर आले, ते अत्यंत हास्यास्पद आणि तितकेच धक्कादायक आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची मुख्यालये म्हणून नोंदवलेले पत्ते प्रत्यक्षात अत्यंत वेगळेच निघाले:
- पतंग विक्रीचे दुकान: मुंबईतील बोरिवली येथील ‘सरदार वल्लभभाई पटेल पक्ष’ या पक्षाच्या मुख्यालयावर जेव्हा आयकर विभागाने छापा टाकला, तेव्हा तिथे प्रत्यक्षात एक लहान पतंग विक्रीचे दुकान सुरू असल्याचे आढळले. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ भाई पारेख हे तिथून आपले व्यवहार करत होते.
- झोपडपट्ट्या आणि पानटपऱ्या: अनेक पक्षांचे अधिकृत पत्ते चक्क लहान झोपड्यांमध्ये, पानटपऱ्यांमध्ये, भाजीपाल्याच्या दुकानांमध्ये किंवा वर्षानुवर्षे कुलूप बंद असलेल्या जुन्या घरांमध्ये असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या तपासणीत उघड झाले.
- कागदोपत्रीच अस्तित्वात: कानपूर आणि प्रयागराजमधून चालणारा ‘जन राज्य पक्ष’ हा कागदावर कोट्यवधींचा निधी दाखवत होता, मात्र प्रत्यक्षात पक्षाचे कोणतेही अस्तित्व किंवा राजकीय उपक्रम जमिनीवर सुरू नव्हते. २०२२ मध्ये त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाची धडक कारवाई
काळ्या पैशाचे हे प्रचंड मोठे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाने संयुक्तपणे अत्यंत आक्रमक मोहीम हाती घेतली आहे:
- निवडणूक आयोगाची क्लीन-अप मोहीम: निवडणूक आयोगाने देशभरातील निष्क्रिय आणि बनावट RUPPs चे अस्तित्व संपवण्यासाठी मोठी मोहीम सुरू केली आहे. नुकतेच आयोगाने ३३४ RUPPs ची मान्यता थेट रद्द (Delisted) केली आहे. या कारवाईमुळे देशातील नोंदणीकृत पक्षांची संख्या २,८५४ वरून २,५२० पर्यंत खाली आली आहे. यापूर्वी २०२२ मधील एका मोठ्या मोहिमेत ८७ आणि नंतर तब्बल ४७४ अशा शेकडो पक्षांना या यादीतून बाहेर काढण्यात आले होते.
- आयकर विभागाचे ऑपरेशन नझ : बिहार आणि झारखंड आयकर मुख्यालयाने बिहारमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या अवघ्या दोन RUPPs च्या आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण केले. त्यातून तब्बल ६,००० कोटी रुपयांचे बनावट देणगीचे आणि करचोरीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले. या पक्षांची नोंदणी बिहारची असली तरी त्यांचे व्यवहार दिल्ली, सुरत आणि अहमदाबादमधून सुरू होते.
- देशव्यापी छापेमारी: सप्टेंबर २०२२ मध्ये आयकर विभागाने देशातील २३ RUPPs, ३५ बनावट मध्यस्थ संस्था आणि ३ प्रमुख फायनान्शियल एक्झिट प्रोव्हायडर्स यांच्या विरोधात देशव्यापी कारवाई केली. गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि इतर राज्यांमध्ये ११० पेक्षा जास्त ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. यामध्ये जप्त करण्यात आलेल्या व्हॉट्सॲप चॅट्स, बनावट पावत्यांच्या डायऱ्या आणि दलालांच्या नोंदींमधून हजारो कोटींच्या मनी लाँड्रिंगचे पुरावे हस्तगत करण्यात आले.
लोकशाही आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हाने
RUPPs च्या माध्यमातून चालणारी ही समांतर छुपी अर्थव्यवस्था केवळ सरकारी महसुलाचे नुकसान करत नाही, तर ती देशाच्या लोकशाही मूल्यांनाही गंभीर इजा पोहोचवते.
१. लोकशाही प्रक्रियेचे अवमूल्यन: केवळ करचोरी करण्यासाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे, यामुळे राजकीय पक्ष या पवित्र संकल्पनेचे अवमूल्यन होते. खऱ्या आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पक्षांना यामुळे जनतेच्या संशयाचा सामना करावा लागतो.
२. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरील मर्यादा: भारताच्या निवडणूक आयोगाला कोणत्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे (Deregistration) थेट कायदेशीर अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही जुन्या निवाड्यांनुसार, फसवणूक किंवा देशद्रोही कृत्ये वगळता, केवळ निष्क्रियतेसाठी निवडणूक आयोग थेट पक्ष रद्द करू शकत नाही. म्हणूनच आयोगाला ‘डीलिस्टिंग’ (नाव वगळणे) या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागतो.
३. सरकारी महसुलाचा तोटा: हजारो कोटींचे व्यवहार कराच्या कक्षेबाहेर राहिल्यामुळे देशाच्या पायाभूत विकासासाठी मिळणारा महसूल बुडतो, ज्याचा थेट फटका सामान्य करदात्यांना बसतो.
निष्कर्ष व पुढील मार्ग
नोंदणीकृत मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या (RUPPs) आडून चालणारे करचोरीचे आणि मनी लाँड्रिंगचे हे रॅकेट म्हणजे देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे. निवडणूक निधीतील पारदर्शकता हा लोकशाही सुदृढ ठेवण्याचा पाया आहे. हा खेळ थांबवण्यासाठी काही तातडीच्या सुधारणा आवश्यक आहेत:
- निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांचे थेट अस्तित्व रद्द करण्याचे संसदेने कायद्यात बदल करून पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत.
- कलम ८०GGC आणि ८०GGB अंतर्गत मिळणाऱ्या १००% आयकर सवलतींच्या नियमांमध्ये बदल करून, केवळ निवडणूक लढवणाऱ्या आणि किमान मते मिळवणाऱ्या पक्षांनाच या सवलतींचे फायदे मिळतील अशी अट घालण्यात यावी.
- सर्व RUPPs साठी त्यांचे वार्षिक ऑडिट अहवाल ऑनलाइन आणि जाहीरपणे प्रसिद्ध करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असावे.
जेव्हा निवडणूक निधी हा करचोरीचा सुलभ मार्ग न राहता देशाच्या राजकीय भूमिकेचे खरे माध्यम बनेल, तेव्हाच भारतातील लोकशाही अधिक सुदृढ आणि पारदर्शक होईल. यासाठी सरकार, निवडणूक आयोग आणि कर प्रशासन यांच्यातील निरंतर समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे.
