मंत्रालयांची सरमिसळ आणि गडकरींची भूमिका एक दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा नितीन गडकरी सातत्याने E20 आणि हायड्रोजन फ्युएलची वकिली करत होते, तेव्हाच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. गाड्यांचे उत्पादन अवजड उद्योग मंत्रालयांतर्गत येते आणि इंधनाची विक्री पेट्रोलियम मंत्रालयांतर्गत येते. मग गडकरींनी यात इतका रस का घेतला? असे दिसते की, मोदी सरकारने गडकरींना या आघाड्या सांभाळण्याचे विशेष टास्किंग दिले होते, कारण ना पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यावर काही बोलत होते, ना अवजड उद्योग मंत्री. आज हीच रणनीती गडकरींसाठी आणि पर्यायाने सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
E20: आर्थिक आणि तांत्रिक फोलपणा सरकारने दावा केला होता की, E20 मुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल. मात्र, वस्तुस्थिती काही वेगळीच समोर येत आहे. रिलायलिटी चेकनुसार, कच्च्या तेलाची आयात कमी होण्याऐवजी वाढली आहे, कारण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाड्यांचे मायलेज ३% ते ८% ने कमी झाले आहे. त्यामुळे जेवढे पेट्रोल वाचवले, त्यापेक्षा जास्त इंधन गाड्यांना लागत आहे.
दुसरीकडे, परदेशातून आयात केलेले पेट्रोल हे देशात तयार होणाऱ्या महागड्या इथेनॉलपेक्षा स्वस्त पडत आहे. सव्वा ते दीडपट जास्त किमतीने इथेनॉल खरेदी करून ते पेट्रोलमध्ये मिसळले जात आहे, ज्याचा ना ग्राहकांना फायदा होत आहे, ना सामान्य शेतकऱ्यांना. उलट, अन्नासाठी वापरले जाणारे तांदूळ आणि मका दारू बनवण्यासाठी वळवल्यामुळे अन्न संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मतदारांचा संताप आणि राजकीय परिणाम भाजपचा हक्काचा मतदार असलेला मध्यमवर्ग आज स्वतःला फसवल्यासारखे मानत आहे. ज्या पालकांनी आणि तरुणांनी भाजपला सत्तेवर बसवण्यासाठी कष्ट घेतले, तेच आज रस्त्यावर उतरून किंवा सोशल मीडियावर रिल्स बनवून आपला राग व्यक्त करत आहेत. गाड्यांचे इंजिन खराब होणे, इंधन पंप निकामी होणे आणि मायलेज घटणे यामुळे लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. विशेष म्हणजे, ज्या मध्यमवर्गाच्या मुलांनी कॉकरोच जनता पार्टी सारख्या आंदोलनातून आपला संताप व्यक्त केला, तोच वर्ग आता E20 मुळेही होरपळत आहे.
नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, हे आपल्या मंत्रालयाचे काम नसल्याचे सांगितले असले, तरी जनमानसातील त्यांची प्रतिमा E20 चे पुरस्कर्ते अशीच झाली आहे.
भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि २०२९ ची दिशा या संपूर्ण प्रकरणात भाजपमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षही अधोरेखित होत आहे. गडकरी हे मोदी-शहा गटाच्या पसंतीचे नेते राहिलेले नाहीत. संजय जोशी यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांमुळे त्यांच्यावर आधीच अविश्वास होता. आता E20 च्या अपयशामुळे गडकरींचे राजकीय वजन कमी होण्याची शक्यता आहे.
जर हे असंतोषाचे वातावरण कायम राहिले, तर २०२७ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुका आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. राहुल गांधींसाठी हा असंतोष सत्तेचे दरवाजे उघडणारा ठरू शकतो, कारण मोदींची विकास पुरुष आणि इनोव्हेटिव्ह प्रतिमा आता धोरणात्मक अपयशामुळे पुसली जात आहे.
निष्कर्ष E20 इथेनॉल धोरण हे केवळ तांत्रिक अपयश नसून, ते एका मोठ्या राजकीय संकटाचे निमंत्रण ठरत आहे. जर सरकारने तातडीने यात सुधारणा केली नाही, तर आपला हक्काचा मतदार गमावलेला भाजप २०२९ मध्ये अत्यंत कमकुवत स्थितीत असेल. करो किंवा मरोच्या या स्थितीत सरकारकडे आता फारसे पर्याय उरलेले दिसत नाहीत.
