भारताच्या राजकीय पटलावर सध्या एक अभूतपूर्व आंदोलन आकारास येत आहे. ५ सप्टेंबर रोजी, म्हणजेच शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून जनरेशन झेड आणि जनरेशन अल्फा या नव्या पिढीने दिल्लीत महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर त्यांचे शिक्षक देखील मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. गेल्या शिक्षक दिनी झालेल्या पोलीस लाठीचार्जच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षकांनी यावेळेस थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परंतु, मोदी सरकारसाठी या आंदोलनाची धास्ती केवळ या तरुण पिढीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या आंदोलनाला देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील एका अत्यंत प्रतिष्ठित आणि निर्भीड व्यक्तिमत्त्वाचा खंबीर पाठिंबा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी जाहीरपणे या युवा आंदोलनाचे कौतुक केले असून, यामुळे देशातील लोकशाही जिवंत राहील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्तींच्या या भूमिकेने आणि विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पवित्र्याने मोदी सरकारला अत्यंत गंभीर कोंडीत पकडले असून, अंतर्गत वर्तुळात आपत्कालीन बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांचा पाठिंबा: दाव्यांचे सखोल विश्लेषण आणि त्याचे महत्त्व
निवृत्त न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीचे केलेले समर्थन हा या आंदोलनातील अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट मानला जात आहे. त्यांच्या विधानाचे आणि दाव्यांचे विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:
जनरेशन झेडचे आंदोलन ही लोकशाही जिवंत असण्याची निशाणी
न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी स्पष्ट केले की, जनरेशन झेडच्या या विरोध प्रदर्शनामुळे भारतात लोकशाही कधीही संपणार नाही हे सिद्ध होते. आजच्या तरुण पिढीमध्ये असलेला उपरोधाचा जबरदस्त सेन्स आणि त्यांचा बेधडक अंदाज हा देशाच्या लोकशाही प्रगतीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.
दिमागी नक्षल या लेबलला चोख प्रत्युत्तर
सर्वात महत्त्वाचा आणि थेट वार त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून दिमागी नक्षल हा शब्दप्रयोग केला होता. या शब्दाचा संदर्भ घेत न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी ठणकावून सांगितले की, तरुणांना दिमागी नक्षल असे लेबल लावून तुम्ही त्यांचा आवाज दाबू शकत नाही किंवा त्यांना रोखू शकत नाही. एखाद्या न्यायमूर्तीने देशाच्या पंतप्रधानांच्या विधानाला अशा प्रकारे थेट आव्हान देणे हे अत्यंत धाडसाचे मानले जाते, कारण अशा भूमिकेनंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशांचा किंवा वैयक्तिक छळाचा धोका असतो, परंतु मुरलीधर यांच्यासारख्या प्रामाणिक न्यायाधीशांना याची भीती नाही.
न्यायमूर्ती मुरलीधर यांचा ऐतिहासिक वारसा
न्यायमूर्ती मुरलीधर हे केवळ एक निवृत्त न्यायाधीश नसून ते भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अत्यंत प्रामाणिक आणि स्वतंत्र विचारांचे प्रतीक मानले जातात. दिल्ली दंगलीच्या काळात त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका सर्वश्रुत आहे. भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांनी दिलेल्या भडकाऊ घोषणांचे व्हिडिओ त्यांनी थेट भर न्यायालयात चालवले होते. सरकारी वकिलांनी आम्ही व्हिडिओ पाहिले नाहीत असे सांगताच, न्यायमूर्तींनी आम्ही सोशल मीडिया पाहतो, इतके नादान बनू नका असे सुनावत न्यायालयात टीव्ही आणून ते व्हिडिओ प्ले करण्यास भाग पाडले होते. या धाडसी निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांतच त्यांची दिल्ली हायकोर्टातून पंजाब-हरियाणा हायकोर्टात बदली करण्यात आली होती. अशा निष्पक्ष आणि निडर न्यायाधीशाने जनरेशन झेडच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा या चळवळीची नैतिक ताकद कैक पटींनी वाढवणारा आहे.
मोदी सरकारची आपत्कालीन धावपळ आणि अंतर्गत रणनीती
सीजेपी (CJP) च्या दिल्ली कूचच्या घोषणेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत तातडीच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. नव्याने नियुक्त झालेले शिक्षण मंत्री देखील या परिस्थितीमुळे प्रचंड चिंतेत आहेत. सरकारसमोरील सर्वात मोठी चिंता या आंदोलनाला हाताळण्याची आहे.
लाठ्यांना तेल लावू नका, हातात फेविकॉलने चिकटवून ठेवा!
नेहमी कोणत्याही मोठ्या आंदोलनापूर्वी पोलिसांना आणि जवानांना लाठ्यांना तेल पिऊन तयार ठेवा (म्हणजेच कडक कारवाई करा) असे आदेश दिले जातात. मात्र, यावेळेस सरकारमधील अंतर्गत बैठकांमध्ये अत्यंत वेगळे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, यावेळेस लाठ्यांना तेल लावायचे नाही, तर फेविकॉल लावून ती हातातच चिकटवून ठेवायची आहे. म्हणजेच, कोणत्याही परिस्थितीत या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज किंवा बळाचा वापर करायचा नाही. जर यावेळेस विद्यार्थ्यांवर लाठी चालली, तर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि सरकारची नाचक्की होईल, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झाली आहे. तसेच, हा मोर्चा केवळ इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंतच मर्यादित राहील की विद्यार्थी थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर चढाई करतील, या भीतीने सरकारला ग्रासले आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचा (CJP) उदय आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्या
काही काळापूर्वी ज्या कॉकरोच जनता पार्टीला (CJP) कोणी ओळखत नव्हते, आज ती संघटना देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या (भाजप आणि काँग्रेस) तुलनेत ५० ते ६० टक्के लोकप्रियता मिळवून उभी आहे. सोशल मीडिया वापरणारा प्रत्येक तरुण आज सीजेपीला ओळखतो.
सीजेपीच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्टनंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे पूर्णपणे बंद केले आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. त्यामुळेच संयम संपल्याने त्यांनी ५ सप्टेंबर रोजी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीजेपीच्या दोन प्रमुख मागण्या:
१. सर्व एफआयआर मागे घ्यावेत: आंदोलनादरम्यान निष्पाप विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे (FIRs) ताबडतोब रद्द करण्यात यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सुनावणीदरम्यान निष्पाप आंदोलकांवर एफआयआर नसावेत असे म्हटले होते, परंतु केंद्र सरकारने कलम १४२ चा वापर करून हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणतीही याचिका केली नाही.
२. १ कोटी रुपयांची भरपाई: नीट पेपर लीक प्रकरणामुळे मानसिक त्रासातून ज्या २२ विद्यार्थ्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात यावी. २२ मुलांसाठी २२ कोटी रुपये देणे हे सरकारसाठी अत्यंत क्षुल्लक बाब आहे, पण तरीही सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यापूर्वी सीजेपीने अत्यंत यशस्वी आंदोलन करून मोदी सरकारच्या एका मंत्र्याचा राजीनामा मिळवून दिला होता. या यशामुळे हे केवळ तरुण मुले आहेत, हे काय करणार? हा लोकांचा गैरसमज दूर झाला असून विद्यार्थ्यांची शक्ती सिद्ध झाली आहे.
सार्वजनिक जागांची पुनर्प्राप्ती: इंडिया गेटचे ऐतिहासिक महत्त्व
पत्रकार सौरभ दास आणि अन्य विश्लेषकांच्या मते, इंडिया गेट हे देशातील ऐतिहासिक आणि शांततापूर्ण आंदोलनांचे साक्षीदार राहिले आहे. देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यांतून आलेले लोक येथे एकत्र येत आणि शांततापूर्ण मार्गाने मेणबत्त्या पेटवून आपला निषेध नोंदवत असत. परंतु, गेल्या काही वर्षांत सरकारने इंडिया गेटभोवती बॅरिकेड्स लावून जनतेला त्यांच्या हक्काच्या सार्वजनिक जागांपासून दूर ठेवले आहे.
५ सप्टेंबरच्या या मोर्चाच्या माध्यमातून तरुण पिढी केवळ आपल्या मागण्या मांडत नाहीये, तर आपल्या सार्वजनिक जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याची एक मोठी चळवळ सुरू करत आहे. इंडिया गेटवरून पुन्हा एकदा लोकशाहीचा आवाज बुलंद होणार असून, दिल्ली पोलीस या शांततापूर्ण आंदोलनाला सहकार्य करतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
संपादकीय निष्कर्ष: बदललेले वारे आणि लोकशाहीचे भविष्य
सीजेपीचे आंदोलन आणि त्याला मिळणारा व्यापक पाठिंबा यामुळे देशातील राजकीय वारे बदलू लागले आहेत. या आंदोलनाच्या प्रभावामुळेच की काय, प्रसारमाध्यमांमधील मोदी पुन्हा इतक्या बहुमताने सरकार बनवणार अशा प्रकारचे सर्व दावे आणि सवेर्क्षणे पूर्णपणे बंद झाली आहेत. लोकशाहीत जनतेचा आणि विशेषतः तरुणांचा आवाज किती शक्तिशाली असू शकतो, हे या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.
हा लढा केवळ एफआयआर मागे घेण्याचा किंवा भरपाई मिळवण्याचा राहिलेला नाही, तर तो देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाचा लढा बनला आहे. ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या रस्त्यांवर काय घडणार आणि सरकार याला सामोरे कसे जाणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत. हा मोर्चा केवळ एका दिवसाचा निषेध ठरतो की एका मोठ्या क्रांतीची सुरुवात, हे येणारा काळच ठरवेल.
