पुणे विरुद्ध नागपूर: राहुल गांधींचा अस्सल संवाद की फडणवीसांची नक्कल ? जाणून घ्या का फसला भाजपचा इव्हेंट!

नागपूरचा फ्लॉप शो आणि पुण्यातील वैचारिक वादळ; फडणवीसांच्या नक्कल संस्कृतीचा असा झाला पर्दाफाश!

महाराष्ट्रातील राजकीय हवामान आणि तरुणाईचा कल

महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर सध्या एक मोठे स्थित्यंतर आणि वैचारिक संघर्ष पाहायला मिळत आहे. पुण्यात राहुल गांधी यांनी तरुण मुलींशी साधलेला संवाद आणि त्याला मिळालेला उस्फूर्त प्रतिसाद ही केवळ एक सभा नव्हती, तर ती एका नव्या राजकीय आणि सामाजिक जाणीवेची त्सुनामी होती. या तुफानाने भाजपच्या गोटात जी अस्वस्थता निर्माण केली, त्याचे दर्शन अवघ्या २४ तासांत नागपुरात घडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना जेन झी आणि जेन अल्फाशी संवाद साधण्याचे फर्मान सोडल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी घाईघाईने नागपुरात एक प्रति-कार्यक्रम आयोजित केला.

परंतु, राजकारणात नक्कल आणि अस्सल यातील फरक धूसर नसतो. जेव्हा एखादा नेता लोकांच्या मनातील प्रश्न विचारतो, तेव्हा तो संवाद होतो; पण जेव्हा एखादा नेता केवळ दुसऱ्याची कॉपी करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो केवळ एक इव्हेंट उरतो. पुण्यात विचारांचे बीज पेरले गेले, तर नागपुरात केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटची कसरत पाहायला मिळाली. ही केवळ दोन नेत्यांची किंवा दोन शहरांची तुलना नाही, तर ती आजच्या तरुण पिढीला नेमके काय हवे आहे,पोकळ घोषणा की वास्तववादी भूमिका,याचे विश्लेषण करणारे संपादकीय भाष्य आहे.

पुणे विरुद्ध नागपूर: नियोजित संवाद विरुद्ध घाईने केलेला इव्हेंट

राहुल गांधींच्या पुणे दौऱ्याने सोशल मीडियावर जे वादळ निर्माण केले, ते पाहून भाजपचे नेतृत्व हादरले नसते तरच नवल! राहुल गांधींचा कार्यक्रम नैसर्गिक होता, तिथे संवादाची सहजता होती. याउलट, फडणवीसांचा नागपूरचा कार्यक्रम हा केवळ राहुल गांधींना उत्तर देण्यासाठी रचलेला एक कच्चा आराखडा होता. राहुल गांधी मुलींची गर्दी जमवतात, तर आम्हीही जमवू शकतो, हा अहंकारी पवित्रा फडणवीसांना महागात पडला. नागपूरचा हा कार्यक्रम पावसामुळे विरघळून गेलाच, पण वैचारिक पातळीवरही तो पूर्णपणे ‘फ्लॉप’ ठरला.

खालील तक्ता या दोन्ही कार्यक्रमांमधील विरोधाभास स्पष्ट करतो:

विषयांची व्याप्ती: वास्तववादी प्रश्न विरुद्ध भाकड कथा

नेतृत्वाचा दर्जा हा तो कोणत्या विषयावर आणि कोणाशी बोलतो, यावरून ठरतो. राहुल गांधींनी पुण्याच्या व्यासपीठावर अत्यंत टोकदार आणि संवेदनशील विषयांना स्पर्श केला. त्यांनी पितृसत्ता आणि स्त्रियांच्या शोषणावर भाष्य केले. भारतात दर महिन्याला होणारी सुमारे ४ लाख स्त्रीभ्रूणहत्या हा आकडा जेव्हा त्यांनी मांडला, तेव्हा उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला. ‘स्मॅश द पॅट्रियर्की’ आणि मनुस्मृतीच्या विचारांवर त्यांनी केलेली टीका ही नव्या पिढीच्या प्रगत जाणिवांना साद घालणारी होती.

याउलट, देवेंद्र फडणवीस नागपुरात ज्या गोष्टी सांगत होते, त्या आजच्या जेन झी पिढीला ‘भाकड कथा’ वाटू शकतात. १८-२० व्या वर्षी बाबरी मशिद पाडण्यासाठी आपण कसे गेलो, कारसेवा कशी केली आणि लाल चौकात तिरंगा लावण्यासाठी केलेले अयशस्वी प्रयत्न, याचे पाढे ते वाचत होते. मुळात, सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशिद पाडणे हे गुन्हेगारी कृत्य असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एका गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी झाल्याचा अभिमानाने उल्लेख करणे हे कोणत्या प्रकारचे नेतृत्व आहे? तुम्ही स्वातंत्र्यलढ्यासाठी तुरुंगात गेला नव्हतात, तर राज्यघटनेवर हल्ला करण्यासाठी तुरुंगात गेला होतात, हा ऐतिहासिक वस्तुस्थितीचा भाग फडणवीस विसरले आहेत. आजच्या तरुणांना ३०-४० वर्षांपूर्वीच्या हिंदू-मुस्लिम दरी निर्माण करणाऱ्या गोष्टींमध्ये रस नाही, तर त्यांना त्यांच्या वर्तमानातील जगण्याच्या लढाईत रस आहे.

रेवडी संस्कृती आणि तरुणांच्या खऱ्या गरजा

भाजपचे सध्याचे धोरण म्हणजे तरुणांच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्याऐवजी त्यांच्यावर पैशांचा वर्षाव करून त्यांची मते विकत घेणे, असे दिसत आहे. यालाच रेवडी संस्कृती म्हणतात. महाराष्ट्र सरकारने हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुलींना दरमहा २,००० रुपये पॉकेट मनी देण्याची केलेली घोषणा ही लाडकी बहीण योजनेचाच पुढचा भाग आहे. त्याहूनही भयानक म्हणजे, सेव्ह सॉईल किंवा सेव्ह वॉटर यांसारख्या सामाजिक विषयांवर इन्स्टाग्राम रील्स बनवणाऱ्यांना सरकार पैसे देणार आहे. बिहारमधील सम्राट चौधरींच्या मॉडेलप्रमाणे, १ लाख हिट्स मिळवणाऱ्या रील मेकरला १० हजार रुपये देण्याचे गाजर दाखवले जात आहे. ही भाजपची वैचारिक दिवाळखोरी नाही तर काय?

तरुणांना खरोखर काय हवे आहे, हे समजून घेण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे:

• दर्जेदार शिक्षण: केवळ पॉकेट मनी देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत; शाळा आणि महाविद्यालयांची दुरवस्था थांबवणे ही प्राथमिक गरज आहे.
• पेपरफुटीवर कायमचा बंदोबस्त: स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचार आणि वारंवार होणारी पेपरफुटी यामुळे तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे.
• रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य: रील्स बनवून मिळणारे १० हजार रुपये हे कायमस्वरूपी रोजगाराला पर्याय असू शकत नाहीत.
• स्वच्छ सांस्कृतिक वातावरण: धर्माच्या नावावर केली जाणारी चिखलफेक आणि दंगली नकोत, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला समाज हवा आहे.

विश्वासघाताचा ठपका: छात्र युवा संघर्ष समिती (CJP) आणि जंतरमंतरचा संघर्ष

भाजप एका बाजूला संवादाचे ढोंग करत असताना दुसऱ्या बाजूला तरुणांचा विश्वासघात करत आहे. सीजेपी (ज्याला उपरोधाने कॉक्रोच जनता पार्टी म्हटले जाते) या संघटनेने जंतरमंतरवर केलेल्या आंदोलनानंतर भाजपच्या धुरीणांनी मोठी आश्वासने दिली होती. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी दिलेली आश्वासने आज हवेत विरली आहेत.

• २० जुलैच्या आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले एफआयआर (FIR) मागे घेण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही.
• सर्वात विदारक बाब म्हणजे, आत्महत्या केलेल्या २१ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासनही खोटे ठरले आहे.

या विश्वासघातामुळेच आता ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत केंद्र सरकारविरुद्ध पुन्हा एकदा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राजस्थानमध्ये सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांवर भाजपच्या गुंडांनी केलेले हल्ले हे या अस्वस्थतेचेच लक्षण आहेत. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्यापर्यंत ही मजल गेली आहे. “पैसे वाटण्यापेक्षा विश्वास जिंकणे महत्त्वाचे असते,” हे सूत्र भाजप पूर्णपणे विसरला आहे.

माध्यम क्रांती आणि भाजपची अस्वस्थता

आजचा तरुण ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’च्या खोट्या माहितीला कंटाळला आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे (गोदी मीडिया) जरी राहुल गांधींच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकत असली, तरी आता माहितीचे स्रोत बदलले आहेत. राहुल गांधींच्या पुणे सभेला दिल्लीतील बड्या वृत्तपत्रांनी जागा दिली नाही, तरी सोशल मीडिया, यूट्यूब आणि ट्विटरच्या माध्यमातून हा विचार घराघरांत पोहोचला.

दुसरीकडे, भाजपची चिखलफेक करणारी यंत्रणा आता निकामी ठरत आहे. राहुल गांधींच्या कार्यक्रमाला मुलींना २५-३० हजार रुपये देऊन बोलावले जाते, असा जावईशोध लावणाऱ्यांची बुद्धी थऱ्यावर नाही, असेच म्हणावे लागेल. चित्रा वाघ यांच्यासारख्या नेत्या महिला आरक्षणावरून काँग्रेसवर टीका करतात, पण त्यांना हे माहित नाही की २०२३ मध्ये मंजूर झालेले ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अजूनही मोदी सरकारने अमलात आणलेले नाही. हा जो विरोधाभास आहे, तो सोशल मीडियामुळे उघडा पडत आहे. म्हणूनच आता पोलिसांच्या माध्यमातून अटी लादून किंवा चौकशीचा ससेमिरा लावून हा आवाज दाबता येणार नाही.

निष्कर्ष: नेतृत्वाची नवी व्याख्या

नव्या पिढीला आता केवळ भावनिक राजकारण आणि इतिहासाचे शिळे पाढे नको आहेत. त्यांना कृती हवी आहे, विचार हवा आहे आणि भविष्याची खात्री हवी आहे. राहुल गांधींनी पुण्यात विचारांचे जे बीज पेरले, त्यातून अस्सल संवादाची भूक दिसून आली. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपची ‘नक्कल’ करण्याची धडपड त्यांच्यातील वैचारिक दारिद्र्याचे लक्षण आहे.

नेते येतात आणि जातात, पण जो नेता पिढीचा विश्वास जिंकतो, तोच टिकतो. आजच्या तरुणांनी हे स्पष्ट केले आहे की, ते केवळ २ हजार रुपयांच्या ‘रेवडी’ला किंवा ढोल-ताशांच्या आवाजाला बळी पडणार नाहीत. हा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या सध्याच्या धोरणांना मिळालेला एक गंभीर इशारा आहे. जर त्यांनी वेळीच आपली इव्हेंट बाजी थांबवून तरुणांच्या मूळ प्रश्नांकडे,शिक्षण, रोजगार आणि सन्मान लक्ष दिले नाही, तर २०२४ आणि त्यानंतरचा काळ त्यांच्यासाठी अत्यंत खडतर असेल. नेतृत्वाची व्याख्या आता बदलली आहे; ती आता पैसे वाटण्यात नाही, तर विश्वासार्हता जपण्यात आहे. भाजपचा ‘नक्कल’ करण्याचा हा प्रयत्न त्यांच्या राजकीय अस्ताची नांदी ठरू शकतो.#