तुमच्या घामाचा पैसा मंत्र्यांच्या भिंतींवर: ९२.३५ कोटींच्या दुरुस्ती मागचे वास्तव

दोन टोकांचे भारत – सत्तेची ऊब आणि गरिबाची फरफट

आजचा भारत हा दोन परस्परविरोधी जगांत विभागला गेला आहे. एका बाजूला लुटियन्स दिल्लीतील ते आलिशान, नयनरम्य सरकारी बंगले आहेत, जिथे सत्तेची ऊब घेत बसलेले मंत्री आपल्या निवासस्थानाच्या डागडुजीसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहेत. तर दुसरीकडे, त्याच दिल्लीच्या आणि देशाच्या गल्लीबोळांत राहणारा सामान्य माणूस आपल्या स्वयंपाकघरातील किराणा मालाचे बजेट जुळवताना मेटाकुटीला आला आहे.

ज्या टॅक्स पेयरच्या म्हणजेच करदात्याच्या पैशातून हे मंत्री आपले बंगले सजवतात, त्याच करदात्याला आज एक किलो साखर घेतानाही खिशाचा विचार करावा लागतोय. दिल्लीत जेव्हा केजरीवाल यांच्या शीश महल वरून गदारोळ झाला, तेव्हा नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे आज स्वतःच्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर होणाऱ्या ९२ कोटींच्या खर्चावर मूग गिळून गप्प का आहेत? आरटीआयमधून समोर आलेली ही आकडेवारी केवळ सरकारी उधळपट्टीचा पुरावा नाही, तर ती गरिबाच्या रिकाम्या ताटाची केलेली क्रूर थट्टा आहे. हा विरोधाभास आजच्या लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

आरटीआयमधील धक्कादायक आकडेवारी: ९२.३५ कोटींचा ‘राजशाही’ खर्च

केंद्रीय मंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानांच्या देखभालीवर  जो खर्च होत आहे, तो कोणत्याही तर्कशास्त्राला छेद देणारा आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ एका वर्षात झालेला हा खर्च थक्क करणारा आहे.

मंत्र्यांच्या बंगल्यांवरील खर्चाचा तुलनात्मक तक्ता:

विश्लेषण: दुरुस्ती की विलासी नूतनीकरण? विचार करा, ९२ कोटी रुपयांमध्ये एखादा भव्य नवीन प्रकल्प उभा राहू शकतो, तरीही हा पैसा फक्त ‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली खर्च झाला आहे. लुटियन्स झोनमधील हे बंगले जुने असले, तरी तिथे नक्की अशी कोणती दुरुस्ती केली जाते की ज्यासाठी वर्षाला १०० कोटींच्या घरात रक्कम लागते? दरवर्षी फर्निचर बदलणे, भिंतींना महागडे रंग लावणे, अत्याधुनिक फिटिंग्ज आणि लक्झरी बाथटब बसवणे हा जो काही राजशाही थाट सुरू आहे, तो जनतेच्या घामाच्या पैशातून येत आहे. २०१४ ते २०१९ या पहिल्या पाच वर्षांत जो खर्च सरासरी २७ कोटींच्या आसपास होता, तो आता थेट ३.४ पटीने का वाढला? काय मंत्र्यांच्या भिंतींना आता सोन्याची झळाळी लागली आहे?

महागाईचा भडका: सामान्य माणसाच्या ताटातील दाहकता

मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या भिंतींना रंगाचे नवीन थर चढत असताना, सामान्य माणसाच्या संसाराचा रंग मात्र महागाईमुळे उडाला आहे. किराणा दुकानात गेल्यावर आज सामान्य माणसाचा श्वास कोंडत आहे. आरटीआयमधील ९२ कोटींची आकडेवारी जितकी डोळे विस्फारणारी आहे, तितकीच भीषण आकडेवारी आपल्या ताटातील वस्तूंची आहे.

दैनंदिन अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींमधील भीषण वाढ:

• साखर: आज बाजारात साखरेचा भाव ७० रुपये प्रति किलोच्या पार गेला आहे.
• मसाले आणि जीवनावश्यक वस्तू:
  • जिरे: १८० रुपयांवरून थेट ३८० रुपये प्रति किलो (दुप्पट वाढ).
  • मोहरी तेल: १६५ रुपयांवरून २०० रुपये.
  • हळद: १३० रुपयांवरून २६० रुपये.
  • धणे: १२० रुपयांवरून २०० रुपये.
  • काळी मिरी: ७५० रुपयांवरून ९०० रुपये.
• वेलची: छोटी वेलची ३२०० वरून ४००० रुपये, तर मोठी वेलची १२०० वरून १८०० रुपये किलो झाली आहे.
• कांदा: जुलैमध्ये ३०-४० रुपये असलेला कांदा ऑगस्ट अखेरपर्यंत ५० ते ६० रुपयांवर पोहोचला आहे.

जेव्हा पिठ, मीठ, तेल आणि मसाल्यांसारख्या मूलभूत गोष्टी आवाक्याबाहेर जातात, तेव्हा ती केवळ महागाई नसते, तर तो गरिबाच्या जगण्यावर केलेला आघात असतो. काजू, बदाम आणि अक्रोडाची स्वप्ने पाहणे तर सामान्यांनी केव्हाच सोडून दिले आहे, पण आता फोडणीसाठी लागणारे जिरे-मोहरीही महागले आहेत.

आरोग्य आणि महागाईचा दुहेरी मार: दिल्लीत सध्या स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, अगदी एम्सचे डॉक्टर्सही बाधित होत आहेत. अशा काळात जर डॉक्टरांनी रुग्णाला फळे खाण्याचा सल्ला दिला, तर सामान्यांच्या अंगावर काटा येतो. कारण आज सफरचंद किंवा इतर फळांचे भाव ऐकले तर आजार अधिकच वाढण्याची भीती वाटते. सत्तेच्या शिखरावर बसलेल्यांना या वेदनांची जाणीव कधी होणार?

असंवेदनशील सत्ता आणि व्हीआयपी संस्कृतीचा अट्टाहास

जेव्हा सत्ता प्रदीर्घ काळ राहते, तेव्हा ती जनतेच्या प्रश्नांबाबत असंवेदनशील होऊ लागते. त्याचे सर्वात विडंबनात्मक उदाहरण म्हणजे बिहारच्या एका मंत्र्याचे विधान. जेव्हा त्यांना साखर महागल्याबद्दल विचारले गेले, तेव्हा ते म्हणाले, चांगलेच आहे, साखर महागल्यामुळे लोक ती कमी खातील आणि त्यांना मधुमेह होणार नाही. हे विधान म्हणजे गरिबाच्या गरिबीची आणि त्याच्या हतबलतेची केलेली क्रूर थट्टा आहे.

व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे बंगले मात्र शीश महललाही मागे टाकत आहेत. मंत्र्यांच्या घरात कोणता झुंबर लागतोय किंवा बाथरुममध्ये किती महागड्या टाइल्स बसवल्या जात आहेत, हे पाहण्याची परवानगी सामान्य माणसाला नसते. आपण फक्त एआय फोटोंमध्येच अशा लक्झरी लाइफस्टाइलची कल्पना करू शकतो. पण आरटीआयमधील आकडे हे वास्तव ओरडून सांगत आहेत की, सत्ताधारी आणि जनता यांच्यातील दरी आता मैलोन्मैल वाढली आहे.

माध्यमांची भूमिका आणि विस्मरणात गेलेली पत्रकारिता

एकेकाळी महागाई हा देशातील सत्तापालटाचा सर्वात मोठा आधार असायचा. मनमोहन सिंग यांच्या काळात जेव्हा डाळींच्या किमती १० रुपयांनी वाढायच्या, तेव्हा प्रसारमाध्यमे आणि तत्कालीन विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरायचे. महागाई डायन खाये जात है सारखी गाणी वाजवून सरकारला सळो की पळो केले जायचे. मी स्वतः तेव्हा रिपोर्टर म्हणून हातात अरहरची डाळ घेऊन किराणा दुकानात जाऊन रिपोर्टिंग केले आहे.

पण आज? आज जेव्हा साखरेपासून मसाल्यांपर्यंत प्रत्येक वस्तूचे भाव दुपटीने-तिपटीने वाढले आहेत, तेव्हा ती आक्रमक पत्रकारिता कुठे हरवली आहे? आताचे रिपोर्टर्स साखरेच्या वाढत्या भावावर प्रश्न विचारण्याऐवजी मौन का बाळगून आहेत? हा प्रश्न आज प्रत्येक सजग नागरिकाने स्वतःला विचारला पाहिजे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर शांत बसला, तर सत्ताधाऱ्यांचा हा राजेशाही थाट असाच फोफावत राहील.

निष्कर्ष: करदात्याचा हिशोब आणि लोकशाहीची मूल्ये

लोकशाहीमध्ये जनता ही मालक असते आणि निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे सेवक. पण आजचे चित्र असे आहे की, मालक (जनता) महागाईच्या ओझ्याखाली चिरडला जात आहे आणि सेवक (मंत्री) करदात्यांच्या पैशातून स्वतःचे इमले सजवत आहेत. ९२.३५ कोटी रुपये ही केवळ एक संख्या नाही; ती ती रक्कम आहे ज्यातून हजारो टन धान्य गरिबांना स्वस्त दरात देता आले असते किंवा कित्येक रुग्णालयांची अवस्था सुधारता आली असती.

मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे रिनोवेशन हे लोकांच्या जगण्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही. आज प्रत्येक करदात्याने आणि सामान्य नागरिकाने सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे: आमच्या ताटात महागाईची ‘कडवट’ दाहकता आणि तुमच्या बंगल्यावर कोट्यवधींची ‘गोड’ उधळपट्टी का? जोपर्यंत जनता हा प्रश्न विचारणार नाही, तोपर्यंत ही असंवेदनशीलतेची आणि व्हीआयपी संस्कृतीची बाधा आपल्या लोकशाहीला पोखरत राहील. हा लढा केवळ पैशांचा नसून तो आपल्या हक्काचा आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा आहे.