दावा आणि सद्यस्थितीचा आढावा: विशेष सत्र खरंच शक्य आहे का?
पावसाळी अधिवेशन संपूनही अधिकृत सत्रावसान न होणे ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नाही, तर त्यामागे सरकारची एक सुनियोजित रणनीती असू शकते, असा दावा दैनिक भास्कर आणि अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या हवाल्याने केला जात आहे. महिला आरक्षणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारला परिसीमन विधेयक संमत करायचे आहे, असा हा प्रमुख दावा आहे.
परंतु, प्रश्न असा पडतो की अवघ्या २२ दिवसांपूर्वी संपलेल्या अधिवेशनानंतर सरकार पुन्हा एकदा असे विशेष सत्र बोलावण्याची जोखीम पत्करेल का? कारण नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जंतरमंतरच्या प्रकरणामुळे सत्ताधारी पक्षाची मोठी नाचक्की झाली होती. देशातील दोन सर्वोच्च नेते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह संसदेच्या कामकाजात एका मिनिटासाठीही बसू शकले नाहीत. तरीही, परिसीमन विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांवर अद्याप पूर्णपणे ब्रेक लागलेला नाही, असेच या घडामोडींवरून दिसते.
इतिहासातील नामुष्की: १७ एप्रिलचा तो पराभव
यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तोंडावर महिला आरक्षणाच्या नावाखाली हेच परिसीमन विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, सरकारला ते मंजूर करून घेता आले नाही. त्या ऐतिहासिक मतदानात ५२८ खासदारांनी भाग घेतला होता. विधेयकाच्या बाजूने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २९८ मते मिळाली, तर विरोधात २३० मते पडली. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत म्हणजेच ३५२ मतांचा आकडा गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले. गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्र सरकारचे एखादे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत मंजूर न होता कोसळले होते आणि यामुळे सत्ताधाऱ्यांची प्रचंड नाचक्की झाली होती. त्यामुळे आता जर पुन्हा सरकारला विशेष सत्र बोलावून हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना १००% खात्री असल्याशिवाय ते पाऊल उचलणार नाहीत. गेल्या काही दिवसांत असे काय बदलले आहे की ज्यामुळे सरकार पुन्हा हा धोका पत्करण्यास तयार झाले आहे?
लोकसभेचे गणित: ४१ खासदारांची तूट कशी भरूनणार?
सध्याच्या लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या ५४३ आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक किंवा परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच किमान ३६२ मतांची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार:
- रालोआ कडे स्वतःचे बळ: ३०९ खासदार (ज्यामध्ये भाजपचे २४० खासदार आहेत).
- बहुमतासाठी आवश्यक संख्या: ३६२ खासदार.
- एकूण तूट: ४१ खासदार.
- काँग्रेस: ९८ खासदार
- समाजवादी पक्ष: ३७ खासदार
- द्रमुक: २२ खासदार
- राष्ट्रवादी काँग्रेस: ८ खासदार
- तृणमूल काँग्रेस: ८ खासदार
या तुटीवर मात करण्याचे सरकारसमोरील पर्याय आणि त्यांचे विश्लेषण:
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळवणे: गेल्या काही काळापासून सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रीपद देण्याबाबत आणि शरद पवार एनडीएमध्ये सामील होणार असल्याच्या जोरदार चर्चा आहेत. लवकरच होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एनडीएसोबत जाऊ शकते. परंतु, त्यांच्या ८ खासदारांनी पाठिंबा दिला तरीही एनडीएची ४१ खासदारांची तूट भरून निघत नाही.
विरोधी पक्षांमध्ये मोठी फूट पाडणे: ४१ खासदारांची तूट भरून काढण्यासाठी काँग्रेस (98 खासदार) किंवा समाजवादी पक्ष (37 खासदार) यांच्यात उभी फूट पाडावी लागेल. परंतु, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विरोधी पक्षांमधील दोन-तृतीयांश खासदार फोडणे अत्यंत कठीण आणि अशक्यप्राय काम आहे. ५, १० किंवा २० खासदार फोडणे सोपे असते, पण एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांचे मन वळवणे सोपे नाही.
वॉकआऊट (गृहत्याग) घडवून आणणे: दुसरा एक पर्याय म्हणजे मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्षाच्या मोठ्या गटाला सभागृहातून बाहेर पडण्यास भाग पाडणे. विरोधी खासदार गैरहजर राहिल्यास सभागृहातील उपस्थित सदस्यांची संख्या कमी होईल, ज्यामुळे दोन-तृतीयांश बहुमताचा आवश्यक आकडा खाली येईल आणि सरकार सहजपणे परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेऊ शकेल. परंतु, हाच खेळ खेळायचा होता तर तो नुकत्याच संपलेल्या नियमित अधिवेशनात का खेळला गेला नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दक्षिण भारताचा तीव्र विरोध आणि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांचा मास्टरस्ट्रोक
परिसीमन विधेयकाला दक्षिण भारतातील राज्यांचा तीव्र विरोध आहे, कारण लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारताचे लोकसंख्येवरील नियंत्रण पाहता त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी किंवा स्थिर राहतील आणि उत्तर भारतीय राज्यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. यामुळे दक्षिण भारतावर अन्याय होईल ही त्यांची मुख्य भीती आहे.
नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्र्यांची ३१ वी प्रादेशिक बैठक घेतली. या बैठकला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, केरळचे मुख्यमंत्री, तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री आणि तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय उपस्थित होते. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी अमित शाह यांच्याशी थेट चर्चा करत परिसीमन विधेयकामुळे तामिळनाडू आणि इतर दक्षिण भारतीय राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खात्री मागितली.
यात सर्वात महत्त्वाचा राजकीय खेळ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना खेळला. त्यांनी तामिळनाडू विधानसभेत परिसीमन विधेयकाविरोधात थेट एक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. यामुळे संसदेत २२ खासदार असलेल्या द्रमुक पक्षाची मोठी कोंडी झाली. डीएमकेने विधेयकाला पाठिंबा द्यावा की नाही यावरून त्यांचा जो धरसोडपणा चालला होता, त्याला पूर्णविराम मिळाला. तामिळनाडूच्या विधानसभेतील प्रस्तावामुळे द्रमुकला संसदेत औपचारिकपणे परिसीमन विधेयकाच्या विरोधातच भूमिका घेणे भाग पडले. अशा प्रकारे विजय यांनी डीएमकेच्या २२ खासदारांना प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर पुरते कोंडीत पकडले.
निष्कर्ष: रणनीती की केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंट?
१३ ऑगस्ट ते २४ ऑगस्ट दरम्यान देशातील राजकीय समीकरणांमध्ये अचानक कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मग तरीही १५ सप्टेंबरला विशेष अधिवेशन घेण्याच्या बातम्या का पसरवल्या जात आहेत?
याचे दोनच अर्थ निघू शकतात:
- वॉटर टेस्ट (प्रतिक्रिया आजमावणे): सरकार अशा बातम्या पसरवून विरोधी पक्षांची आणि जनतेची प्रतिक्रिया काय येते, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असावे.
- हेडलाईन मॅनेजमेंट (लक्ष विचलित करणे): सध्या मोदी सरकार वेगवेगळ्या आघाड्यांवर, विशेषत: शिक्षण क्षेत्रातील प्रचंड गोंधळ आणि अपयशामुळे मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कोणतीही विरोधी पार्टी सरकारच्या बाजूने उभी राहून स्वतःचे नुकसान करून घेण्याची जोखीम पत्करणार नाही. त्यामुळे जनतेचे मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाची ही चर्चा केवळ एक हेडलाईन मॅनेजमेंट असू शकते, अशीही दाट शक्यता आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत आकड्यांचे गणित पाहता विशेष अधिवेशनात परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेणे ही सरकारसाठी एक अत्यंत खडतर आणि अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. राष्ट्रपती पुढील काही दिवसांत संसदेच्या सत्रावसानाची घोषणा करतात की खरोखरच देश १५ सप्टेंबरला नव्या राजकीय नाट्याचा साक्षीदार बनतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
