दिल्लीच्या दरबारात मोठी खळबळ! राजनाथ सिंह, गडकरी आणि निर्मला सीतारामन यांची सुटी होणार?
आजकल दिल्लीच्या राजकारणात एकाच गोष्टीची जोरदार चर्चा रंगली आहे – ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल. पण हा फेरबदल केवळ मंत्री बदलण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो भारतीय राजकारणाची आणि भाजपची पुढची २५ वर्षांची दिशा ठरवणारा असू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आपल्या मंत्रिमंडळातून निर्मला सीतारामन, नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या मोठ्या नावांना वगळण्याच्या विचारात आहेत. पण यातील सर्वात मोठी बातमी ही आहे की, मोदी त्यांचे ३५ वर्षांचे निष्ठावान सहकारी आणि ‘चाणक्य’ मानले जाणारे अमित शाह यांना देशाचे उपपंतप्रधान करण्याच्या तयारीत आहेत.
गुजरात लॉबीचा उदय आणि शहेनशाह बनण्याचा मार्ग
नरेंद्र मोदींचा स्वभाव असा आहे की, ते ज्याच्यावर विश्वास ठेवतात, त्याला सर्व काही अर्पण करतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गौतम अदानी. २०१४ मध्ये ५०० कोटींची संपत्ती असलेले अदानी आज २०२६ मध्ये २० लाख कोटींचे मालक झाले आहेत. असाच छप्पर फाड विश्वास मोदी आता अमित शाह यांच्यावर टाकू इच्छितात. जर अमित शाह उपपंतप्रधान बनले, तर लालकृष्ण आडवाणींनंतर ते भाजपचे नैसर्गिक उत्तराधिकारी म्हणून समोर येतील. यामुळे मोदींनंतरचा भाजपचा चेहरा कोण, या प्रश्नाचे उत्तर अमित शाह असे निश्चित होईल. मात्र, याच मुद्द्यावरून भाजप आणि संघ परिवारात (RSS) धुसफूस सुरू झाली आहे. एक अतिशय शक्तिशाली लॉबी अमित शाह यांच्या या पदोन्नतीला विरोध करत आहे. या लॉबीचे नेतृत्व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करत असल्याचे सांगितले जाते.
चार गुजराती आणि भारताचे भविष्य?
स्रोतानुसार, सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित केला जात आहे की, १४५ कोटी लोकसंख्येचा हा देश काय फक्त चार लोक चालवणार? मोदी, शाह, अदानी आणि अंबानी – हे चारही चेहरे गुजरातचे आहेत आणि हे चारही वैश्य समुदायातील आहेत. जर सत्तेचे संपूर्ण केंद्रीकरण केवळ या चार लोकांच्या हातात झाले, तर भारताच्या लोकशाहीतील सामूहिक नेतृत्वाच्या संकल्पनेला तडा जाईल, अशी भीती आरएसएस व्यक्त करत आहे. मोहन भागवत यांनी सूचक विधाने करत स्पष्ट केले आहे की, नेतृत्व हे कलेक्टिव्ह (सामूहिक) असावे, केवळ काही लोकांच्या हातात नसावे. गुजरात लॉबीच्या या वाढत्या वर्चस्वामुळे भाजपमधील प्रादेशिक आणि जातीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारताचे संतुलन, तसेच ओबीसी आणि दलितांना सत्तेत मिळणारे स्थान यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
विरोध करणारी शक्तिशाली फळी
अमित शाह यांच्या उपपंतप्रधान पदाच्या मार्गात अडथळा आणणारे केवळ मोहन भागवतच नाहीत, तर भाजपमधील अनेक बडे नेतेही यात सामील आहेत. यामध्ये राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश आहे. विशेषतः योगी आदित्यनाथ यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. जर अमित शाह उपपंतप्रधान झाले, तर योगी आदित्यनाथ यांचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग कायमचा बंद होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी आपली पकड मजबूत केली आहे आणि त्यांना डावलणे मोदी-शाह जोडीला सोपे जाणार नाही. तसेच, देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे (आरएसएसचे केंद्र) जवळचे मानले जातात, त्यांचाही या प्रक्रियेला सुप्त विरोध असू शकतो.
राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रपती पदाचे राजकारण
एक नवीन चर्चा अशीही आहे की, राजनाथ सिंह यांना राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनवले जाऊ शकते. हे केवळ त्यांना सन्मान देण्यासाठी नाही, तर योगी आदित्यनाथ आणि इतर राजपूत नेत्यांना राजकीयदृष्ट्या शह देण्यासाठी असू शकते. जर राष्ट्रपती उत्तर प्रदेशातील असेल, तर पंतप्रधान त्याच राज्याचा कसा असू शकतो? असा तर्क देऊन भविष्यात योगींचा मार्ग रोखला जाऊ शकतो. हे सर्व राजकारण केवळ गुजरात लॉबीची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सुरू असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
आर्थिक मक्तेदारी आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचा अभाव
स्रोतांमध्ये अदानी आणि अंबानी यांच्या आर्थिक साम्राज्यावरही गंभीर टीका करण्यात आली आहे. टाटा, बिर्ला किंवा महिंद्रा यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी देशात कारखाने आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक केली, पण अदानी-अंबानी प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, बंदरे, विमानतळ आणि तेल शुद्धीकरण यातच रस दाखवत आहेत. असे आरोप केले जात आहेत की, हे उद्योगपती चीनमधून माल आयात करून त्यावर स्वतःचा शिक्का लावून विकत आहेत, ज्यामुळे देशातील मध्यम आणि लघु उद्योगांचे (MSME) कंबरडे मोडले आहे. ही मोनोपॉलिस्टिक इकॉनॉमी (एकाधिकारशाही अर्थव्यवस्था) देशाच्या भवितव्यासाठी घातक ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
२०२९: शेवटची निवडणूक?
सर्वात धक्कादायक दावा हा आहे की, जर २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा हेच सरकार आले, तर ती भारताची कदाचित शेवटची निवडणूक असेल. त्यानंतर भारताची स्थिती रशिया, चीन किंवा उत्तर कोरियासारखी होऊ शकते, जिथे जनतेच्या हालचालींवर आणि मतस्वातंत्र्यावर निर्बंध असतील.
निष्कर्ष
सध्या भाजपमध्ये जो संघर्ष सुरू आहे, तो केवळ पदांसाठी नाही, तर तो गुजरात लॉबी विरुद्ध उर्वरित भारत असा स्वरूप धारण करत आहे. अमित शाह यांचा उपपंतप्रधान बनण्याचा प्रवास सुकर नाही. आरएसएस आणि पक्षातील इतर वजनदार नेते याला किती प्रखर विरोध करतात, यावर भारताच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा अवलंबून असेल. या प्रकरणातील सत्य काय असेल हे काळच ठरवेल, पण सध्या दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात लागलेली ही आग शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
