लोकशाही आणि महिलांच्या आवाजाचा संघर्ष: सत्ता, समाज आणि ससेहोलपट

लोकशाहीचा गाभा आणि प्रश्न विचारण्याचे धाडस

लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया नसून, ती सत्तेला सातत्याने आरसा दाखवणारी एक जिवंत आणि प्रगल्भ व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेचा खरा गाभा प्रश्न विचारणे हा आहे. जेव्हा लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारले जातात, तेव्हाच ती उत्तरदायी राहते. विशेषतः, स्त्रियांचा बुलंद आवाज जेव्हा सार्वजनिक अवकाशात उमटतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीचा आवाज नसून तो सामाजिक बदलाची नांदी ठरतो. लोककलावंत नेहा सिंह राठोड यांच्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधान किंवा सरकारला जाब विचारणे हा कोणत्याही नागरिकाचा घटनादत्त मूलभूत हक्क आहे. मात्र, प्रश्न विचारणाऱ्या महिलांना ज्या पद्धतीने लक्ष्य केले जाते, ते लोकशाहीच्या आरोग्याचे गंभीर लक्षण आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणारी स्त्री जेव्हा व्यवस्थेला नडते, तेव्हा तिच्याकडे केवळ एक टीकाकार म्हणून न पाहता, तिला पद्धतशीरपणे दडपण्याचा प्रयत्न होतो. हा वैयक्तिक संघर्ष नसून, लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी उभा राहिलेला एक अनिवार्य सामाजिक लढा आहे.अश्या पद्धतीने पुण्यात खा. राहुल गांधी यांच्या समक्ष दिसला सावित्रीच्या लेकींचा हुंकार. 

लोककलावंताची ससेहोलपट आणि चारित्र्यहननाचे शस्त्र

एका लोककलावंताला जेव्हा व्यवस्थेशी दोन हात करावे लागतात, तेव्हा त्यांना केवळ कायदेशीर संघर्षालाच नव्हे, तर ‘सांस्कृतिक दहशतवादा’लाही सामोरे जावे लागते. ‘यूपी में का बा’ या गाण्यानंतर नेहा सिंह राठोड यांच्या सासरच्या घरी पोहोचलेला पोलिसांचा ससेमिरा आणि त्यावरून गावातील लोकांनी केलेली ‘कानाफूसी’ हे एका स्त्रीच्या मानसिक खच्चीकरणाचे क्रूर राजकारण आहे. येथे पुरुष आणि महिलांच्या ट्रोलिंगमधील मूलभूत फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. पुरुषांवर होणारी टीका बहुधा वैचारिक किंवा राजकीय स्वरूपाची असते, परंतु महिलांच्या बाबतीत चारित्र्यहनन हेच सत्तेचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे सर्वात मोठे शस्त्र असते. हिचे चारित्र्य खराब आहे असा नरेटिव्ह पसरवून त्यांना सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करण्याचा हा पितृसत्ताक वर्चस्ववाद आहे. मात्र, या सर्व विरोधात ढीट राहून लढणे, ही केवळ जिद्द नसून ती प्रस्थापित व्यवस्थेला दिलेली एक वैचारिक चपराक आहे.

सत्तेचा बडगा: ‘बात-बात पे एफआईआर’ आणि अभिव्यक्तीचे दमन

सध्याच्या काळात कायदेशीर यंत्रणांचा वापर हा संवादासाठी नसून दमन करण्यासाठी केला जात आहे. बात-बात पे ये एफआईआर करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना या गाण्यातील ओळी सत्तेच्या अहंकारावर थेट प्रहार करतात. ५६ इंची छातीचा फुशारकी मारणारा अहंकार जेव्हा एका लोककलावंताच्या आवाजाला घाबरून एफआयआरचे अस्त्र उपसतो, तेव्हा लोकशाहीतील चेक्स अँड बॅलन्सेस धोक्यात आले आहेत असे समजावे. सत्ता बसवण्याची आणि ती उतरवण्याची ताकद शेवटी सामान्य जनतेतच असते, याची विसर पडणे हे सत्तेच्या विनाशाचे लक्षण आहे. जेव्हा कायदेशीर यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीने  केला जातो, तेव्हा ती केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नसते, तर तो संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारावर केलेला आघात असतो.

ध्रुवीकरणाचे नरेटिव्ह आणि वतनपरस्तीवर प्रश्नचिन्ह

देशात सध्या एका विशिष्ट विचारधारेकडून अल्पसंख्याकांच्या वतनपरस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ध्रुवीकरणाचे ‘विषारी नरेटिव्ह’ रचले जात आहे. प्रशासकीय अपयश झाकण्यासाठी देशप्रेमाची खोटी प्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत. मात्र, इतिहास विसरता कामा नये; किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है. भारताच्या मातीसाठी आबिद हसन (ज्यांनी जय हिंदचा नारा दिला), अबुल कलाम आझाद, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हमीद आणि अशफाक उल्ला खान यांनी दिलेले बलिदान कोणत्याही एका धर्माचे किंवा जातीचे नाही. ही सर्व नावे आजच्या फेक नरेटिव्हला चोख प्रत्युत्तर आहेत. वतनपरस्तीवर शंका उपस्थित करणे, हा केवळ त्या समुदायाचा अपमान नसून तो भारताच्या विविधतेत एकता या मूळ तत्त्वाचा द्रोह आहे.

एमपीएससी (MPSC) पेपर लीक: विद्यार्थिनींचा डेडलाईन विरुद्धचा लढा

प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा सर्वात भीषण फटका महिला उमेदवारांना कसा बसतो, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे एमपीएससी पेपर लीक प्रकरण. पुणे हे या परीक्षांचे केंद्र असताना २० आणि २२ मार्च रोजी झालेले पेपर लीक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणारे आहे. यातील गुजरात कनेक्शन आणि मुख्य आरोपीचे गुजरातमध्ये फरार असणे, हे या घोटाळ्यातील राजकीय संरक्षणाकडे निर्देश करते. नाईब तहसीलदार पदासाठी टॉप-५ मध्ये आलेल्या काही उमेदवारांचे मागील निकाल पाहता, यात किती मोठे गैरप्रकार झाले आहेत हे उघड होते. महिला उमेदवारांसाठी हे संकट अधिक गहिरे आहे; जिथे सरासरी मुलगी घरात ५.५ तास काम करते आणि मुलगा केवळ ३० मिनिटे, तिथे मुलींकडे अभ्यासासाठी वेळ कमी असतो. त्यातच २३ व्या वर्षी विवाहाची कठोर डेडलाईन सामाजिक दबावापोटी लादली जाते. अशा वेळी पेपर लीक होणे किंवा निकाल लांबणीवर पडणे, म्हणजे एका मुलीच्या करिअरची कायमची समाप्ती असणे होय. पारदर्शकतेचा अभाव हा केवळ तांत्रिक दोष नसून तो महिलांच्या प्रगतीमधील एक व्यवस्थात्मक अडथळा आहे.

मनुस्मृती मानसिकता आणि सामाजिक दुटूपीपणा

समाजात आणि राजकीय नेतृत्वात आजही ‘मनुस्मृती मानसिकता’ घट्ट रुजलेली आहे. जंतरमंतरवर जेव्हा मुले आणि मुली दोघेही संतापाने बोलतात, तेव्हा केवळ मुलींच्या भाषेला कल्चरल शॉक म्हणणे, हा दुटप्पीपणा आहे. ५० कोटींची गर्लफ्रेंड, ८०% बलात्कार महिलांमुळे होतात (खट्टर यांचे विधान) किंवा भारत विरुद्ध इंडिया (भागवत यांचे विधान) यांसारखी विधाने एका विशिष्ट प्रतिगामी मानसिकतेतून येतात. ही मानसिकता स्त्रीला केवळ पिंजऱ्यात बंदिस्त पाहू इच्छिते. पुरुषांना अमर्याद स्वातंत्र्य आणि महिलांना रात्री ८ वाजल्यानंतर कर्फ्यू, ही दरी देशाला आधुनिकतेकडे नाही तर अंधकारमय मध्ययुगाकडे घेऊन जाणारी आहे. ही विचारधारा स्त्रीला समान नागरिक मानण्याऐवजी तिला केवळ ‘नियंत्रणाखालील वस्तू’ म्हणून पाहते.

निष्कर्ष: घटनात्मक न्याय आणि समानतेची वाटचाल

या संघर्षाचा अंतिम निष्कर्ष हाच आहे की, लोकशाहीत स्त्रियांना केवळ सन्मानाच्या पोकळ शब्दांची गरज नाही, तर त्यांना न्याय आणि समान संधी मिळणे अनिवार्य आहे. मनुस्मृती मानसिकता विरुद्ध संविधान या लढ्यात आपल्याला संवैधानिक नैतिकता  जपावी लागेल. जेव्हा सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या स्त्रीला सुरक्षित वातावरण मिळेल आणि जेव्हा परीक्षांमधील भ्रष्टाचार संपून गुणवत्तेला किंमत मिळेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. ही लढाई केवळ महिलांची नसून, ती एक निकोप, न्याय्य आणि जिवंत लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रत्येक जागृत नागरिकाची आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहूनच आपण या प्रतिगामी प्रवृत्तींना रोखू शकतो आणि समानतेची वाटचाल अधिक प्रशस्त करू शकतो.