बंगालमधील अशांतता पश्चिम बंगाल सध्या एका अत्यंत गंभीर आणि विदारक परिस्थितीतून जात आहे. बरईपूर येथे एका निष्पाप बालिकेवर झालेला अत्याचार आणि तिची हत्या यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. नॅशनल मीडियामधून ही बातमी गायब असली तरी, जमिनीवरची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. रेल्वे रोखणे, पाच तास रस्ते बंद ठेवणे आणि त्यानंतर झालेला पोलिसांचा लाठीमार यांमधून जनतेचा तीव्र आक्रोश दिसून येत आहे.
घटनेचे स्वरूप: एका निरागस बालिकेचा बळी बरईपूर येथे एका ११ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह एका पोत्यात बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आला,. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या मुलीला मिठाई किंवा भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून पळवून नेण्यात आले होते. तिच्यावर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि मृतदेह रस्त्यावर फेकून देण्यात आला. याच सुमारास आणखी एका १२ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह तलावात सापडल्याची बातमी समोर आली आहे, जिथे तिच्यावरही अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे,. या घटनांमुळे स्थानिक लोकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.
जनतेचा उठाव आणि पोलिसांची कारवाई या क्रूर घटनेची बातमी पसरताच स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. संतप्त जमावाने आरोपींवर कडक कारवाईची मागणी करत सूर्यपूर स्टेशनवर रेल्वे रुळ रोखून धरले, ज्यामुळे सियालदा-नामखाना रेल्वे मार्ग सुमारे एक तास विस्कळीत झाला होता. याशिवाय रस्तेही पाच तासांहून अधिक काळ जाम करण्यात आले होते,. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला, ज्यामध्ये काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले. जमावातील एका संशयित आरोपीला लोकांनी पकडून मारहाण केली, ज्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला,.
ममता बॅनर्जी यांची नजरकैद आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक वळण म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या घरातून बाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. टीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, ममता बॅनर्जी बरईपूरला जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेणार होत्या, परंतु शुभेंदू अधिकारी सरकारच्या पोलिसांनी त्यांच्या घराबाहेर बॅरिकेड्स लावून त्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे,. टीएमसीने या परिस्थितीची तुलना सुपर इमर्जन्सीशी केली आहे. केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे, तर पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घराबाहेरही मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आणल्या गेल्या आहेत.
भाजप कार्यकर्त्याची अटक आणि तपासाची स्थिती या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, शांतनू मंडल नावाच्या एका भाजप कार्यकर्त्यालाही याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आले आहे,. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने एका विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे, जे या प्रकरणाचा सखोल तपास करतील.
राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेवर टीका स्रोतांमध्ये राजकीय नेत्यांच्या बदलत्या भूमिकांवर कडक टीका करण्यात आली आहे. विशेषतः खासदार सयोनी घोष यांच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे,. पूर्वी आरजी कर प्रकरणात आक्रमक असणाऱ्या सयोनी घोष आता शुभेंदू अधिकारी यांच्या आश्वासनावर समाधान व्यक्त करताना आणि कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई होईल असे म्हणताना दिसत आहेत. सयोनी घोष यांनी शुभेंदू अधिकारी यांचे आभार मानल्याने त्या आता ‘सत्ताधाऱ्यांच्या’ बाजूने बोलत असल्याची टीका होत आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, भाजप महिलांच्या सुरक्षेत अपयशी ठरली असून गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जेव्हा न्याय निवडक होतो आणि आक्रोश राजकीय होतो, तेव्हा केवळ पीडितच नाही तर संपूर्ण समाजाला त्याची किंमत मोजावी लागते, असे त्यांनी नमूद केले.
दुहेरी मापदंड आणि मीडियाची भूमिका या चर्चेत आरजी कर प्रकरणाची तुलना बरईपूर घटनेशी करण्यात आली आहे. आरजी कर घटनेच्या वेळी देशाच्या राष्ट्रपतींनीही चिंता व्यक्त केली होती आणि भाजपच्या नेत्यांनी बंगालमध्ये आंदोलने केली होती. मात्र, आता जेव्हा बरईपूरमध्ये अशाच प्रकारची घटना घडली आहे, तेव्हा भाजपशासित व्यवस्थेमध्ये (स्रोतानुसार) सर्वत्र शांतता पसरली आहे, असा आरोप केला जात आहे. नॅशनल मीडियानेही या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहे.
निष्कर्ष: न्यायाची प्रतीक्षा बरईपूरची ही घटना केवळ एका मुलीची हत्या नसून ती माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना आहे. राजकीय स्वार्थासाठी नेत्यांच्या भूमिका बदलत असल्या तरी, सर्वसामान्य जनता आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. पोलिसांनी कोणाचे संरक्षण करावे आणि कोणावर लाठ्या चालवाव्यात, हा एक मोठा नैतिक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सत्तेच्या खेळात पीडित कुटुंबाचा आक्रोश कोठेतरी हरवला आहे, हीच या प्रकरणाची खरी शोकांतिका आहे.
