भारतासारख्या खंडप्राय देशात जनगणना ही केवळ सांख्यिकी प्रक्रिया नसते, तर ती भविष्यातील धोरणनिर्मितीचा पाया असते. यंदाची २०२७ ची जनगणना दोन कारणांमुळे ऐतिहासिक ठरणार आहे: पहिले म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जातीय जनगणना आणि दुसरे म्हणजे ही देशातील पहिली ‘पूर्णतः डिजिटल जनगणना’ असेल.
५ विभागांमधील ४० प्रश्नांचे जाळे
या जनगणनेत विचारल्या जाणाऱ्या ४० प्रश्नांची रचना पाच प्रमुख श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे. यात केवळ तुमची ओळखच नाही, तर तुमच्या जीवनशैलीच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
- ओळख आणि कुटुंब: यामध्ये व्यक्तीचे नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, जन्मतारीख, वय, वैवाहिक स्थिती, लग्नाचे वय, धर्म आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जात (SC, ST, OBC किंवा सामान्य) यांची नोंद घेतली जाईल.
- शिक्षण आणि भाषा: केवळ साक्षरता नव्हे, तर डिजिटल साक्षरता हा यावेळचा कळीचा मुद्दा आहे. तुम्ही कोणत्या भाषेत शिक्षण घेतले, सध्या कोणत्या वर्गात शिकत आहात आणि तुमचे उच्च शिक्षण कोणत्या विषयात झाले आहे, याची सविस्तर माहिती विचारली जाईल.
- रोजगार आणि आर्थिक स्थिती: तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात की खासगी? गेल्या एका वर्षात तुम्ही काम केले आहे का? तुम्ही सध्या इंटर्नशिप करत आहात का? असे सुमारे ८ प्रश्न तुमच्या आर्थिक सक्षमतेचा आढावा घेतील.
- स्थलांतर आणि जन्म: लोक शहरांकडे का वळत आहेत, हे समजून घेण्यासाठी स्थलांतराचे कारण (शिक्षण किंवा चांगले भविष्य) आणि वास्तव्याचा कालावधी विचारला जाईल. विशेषतः महिलांना त्यांच्या मुलांच्या जन्माबाबत सविस्तर प्रश्न विचारले जातील.
- डिजिटल आणि बँक तपशील: हा भाग सर्वाधिक चर्चेचा ठरत आहे. यामध्ये तुमचे एकूण बँक खाते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आणि वाहन परवाना यांसारख्या कागदपत्रांची माहिती घेतली जाईल. इतकेच नव्हे तर, तुम्ही कोविड-१९ ची लस कोठे घेतली, याचीही विचारणा केली जाणार आहे.
डिजिटल जनगणना आणि सेल्फ इनमरेशन
तंत्रज्ञानाच्या युगात ही जनगणना पूर्णपणे कागदमुक्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी ११,७१८.२४ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२७ ची ही जनगणना डिजिटल स्वरूपात होणार असून, नागरिकांना सेल्फ इनमरेशन (स्वतःची माहिती स्वतः नोंदवणे) चा पर्याय उपलब्ध असेल. नागरिक सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपली माहिती भरू शकतात, ज्यामुळे प्रत्यक्ष नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही.
गोपनीयतेचे काय? (कायदेशीर संरक्षण)
अनेकदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डेटा गोळा करताना गोपनीयतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र, जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० नुसार, नागरिकांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. या कायद्याच्या कलम १५ नुसार, ही माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, ती आरटीआय अंतर्गत मागवता येत नाही आणि कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणूनही वापरता येत नाही. यामुळे नागरिकांनी निर्भीडपणे माहिती द्यावी, असे सरकारचे आवाहन आहे.
राज्यांचा आक्षेप आणि संघराज्यीय पेच
या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वयाचे महत्त्व असले तरी, काही राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यांच्या मते, प्रत्येक राज्यातील जातीय समीकरणे वेगळी आहेत. त्यामुळे प्रश्नांची यादी राज्यांच्या गरजेनुसार लवचिक असायला हवी होती, जी सध्या केंद्र स्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे. हा वाद आगामी काळात राजकीय वळण घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निष्कर्ष
२०२७ ची जनगणना ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईतील एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. जातीच्या आधारावर उपलब्ध होणारी आकडेवारी भविष्यात आरक्षणाचे स्वरूप आणि सरकारी योजनांचे वाटप ठरवण्यात कळीची भूमिका बजावेल. त्याचबरोबर, डिजिटल साक्षरता आणि आर्थिक डेटाच्या माध्यमातून न्यू इंडियाचे वास्तव चित्र जगासमोर येईल. नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणे आणि अचूक माहिती देणे हे देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनिवार्य आहे.
