भारतीय राजकारणात राष्ट्रवाद हा विषय नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या राष्ट्रवादाचे स्वरूप निवडक होताना दिसत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर केलेल्या पहिल्या भाषणाने या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फोडले आहे. तब्बल एक महिना संसदेत अनुपस्थित राहिल्यानंतर आणि विरोधकांनी त्यांच्यावर भगौडा किंवा बेपत्ता होण्याचे आरोप केल्यानंतर, शाह यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात आपले मौन सोडले. विशेष म्हणजे, हे मौन त्यांनी देशातील तरुणांच्या प्रश्नांवर किंवा ज्वलंत समस्यांवर बोलण्यासाठी नव्हे, तर सोनिया गांधी यांनी वंदे मातरमचा अपमान केल्याचा दावा करण्यासाठी सोडले आहे.
वंदे मातरमचा वाद आणि गृहमंत्र्यांची भूमिका १५ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस मुख्यालयात ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. या दरम्यान वंदे मातरम सुरू असताना सोनिया गांधी कोणाशी तरी बोलतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला. या घटनेचा धागा पकडून अमित शाह यांनी काँग्रेसवर कडाडून टीका केली. शाह यांच्या मते, ८० वर्षांनंतर बंकिमचंद्र चटर्जी यांचे हे अमर गान पुन्हा सन्मान प्राप्त करत असताना सोनिया गांधींना ते सहन होत नाही. त्यांनी याला पाप संबोधले आणि देश यासाठी त्यांना कधीही माफ करणार नाही, असा दावा केला. राष्ट्रगीताचा किंवा राष्ट्रगीताचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे, यात शंका नाही. मात्र, गृहमंत्र्यांनी ज्या तीव्रतेने हा मुद्दा मांडला, त्याच तीव्रतेने ते देशातील इतर घटनांकडे पाहतात का, हा खरा प्रश्न आहे.
जंतर-मंतरवरील आक्रोश आणि सत्तेचे मौन अमित शाह ज्या वंदे मातरमच्या सन्मानाची गोष्ट करत आहेत, तेच वंदे मातरम २० जुलै रोजी जंतर-मंतरवर देशातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या ओठांवर होते. हे विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार आणि आपल्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. महिनाभर हे तरुण न्यायासाठी ओरडत होते, त्यांचे गळे कोरडे पडले होते, पण गृहमंत्र्यांना त्यांची हाक ऐकू आली नाही. उलट, ज्यांच्या मुखात वंदे मातरम होते, त्यांच्यावरच लाठीचार्ज करण्यात आला, त्यांच्यावर अश्रुधूर सोडण्याचे आणि त्यांचे डोकी फोडण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्यांची राष्ट्रभक्ती वंदे मातरम या शब्दांभोवती गुंफलेली आहे, त्यांच्यासाठी हे मोठे विरोधाभासी चित्र आहे. एका बाजूला सोनिया गांधींच्या वर्तणुकीला पाप ठरवले जाते, पण दुसरीकडे त्याच मंत्राचा जप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे रक्त सांडले जाते, तेव्हा सरकारचे मौन बरेच काही सांगून जाते.
संसदेतील अनुपस्थिती आणि लोकशाहीची थट्टा संसदेचे अधिवेशन हे देशाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. मात्र, संपूर्ण अधिवेशनात अमित शाह नदारद होते. त्यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ते स्वतः सभागृहात येऊन बोलू शकले असते. संसदेच्या बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीत सरकार आपली वेळ ठरवू शकते, पण तसे न करता अधिवेशन संपल्यावर बाहेर येऊन विरोधकांना लक्ष्य करणे, हे जबाबदारी टाळण्याचे लक्षण आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हे सरकारचे दोन मुख्य चेहरे जेव्हा संसदेत दिसत नाहीत, तेव्हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
काँग्रेसचे स्पष्टीकरण आणि नॅरेटिव्हचे राजकारण या वादात काँग्रेसने आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, भाजपकडून जाणीवपूर्वक संभ्रम पसरवला जात आहे. काँग्रेस नेते जीतू पटवारी यांच्या मते, काँग्रेसमध्ये १९३७ पासून वंदे मातरमची पहिली दोन कडवी गाण्याची परंपरा आहे, परंतु नवीन नियमांनुसार सहा कडवी गायली जाणार होती. ८० वर्षांचे मल्लिकार्जुन खरगे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आणि गुडघ्यांच्या त्रासामुळे जास्त वेळ उभे राहणे कठीण होते, म्हणून सोनिया गांधींनी त्यांच्यासाठी खुर्ची मागितली होती. भाजप या मानवी संवेदनांच्या विषयाला राजकीय वळण देत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
मुद्दे भरकटवण्याचे तंत्र जेव्हा जेव्हा सरकार महत्त्वाच्या प्रश्नांवर अडकते, तेव्हा चर्चेचा ओघ बदलण्यासाठी भावनिक मुद्दे समोर आणले जातात, असे चित्र सध्या दिसत आहे. संसदेत सरकारची मोठी कोंडी झाली असताना, अचानक राहुल गांधींच्या मिमिक्रीचा विषय किंवा सोनिया गांधींच्या हालचालींवर चर्चा घडवून आणणे, हे मुख्य मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्याचे तंत्र वाटते. देशातील तरुण सध्या झेड अल्फा आंदोलनाद्वारे शिक्षण आणि रोजगारावर प्रश्न विचारत आहेत, पण सरकारकडून उत्तर देण्याऐवजी केवळ काँग्रेसने काय केले, याच जुन्या रेकॉर्ड्स वाजवल्या जात आहेत.
निष्कर्ष: जबाबदारी कुणाची? अमित शाह यांचे अलीकडील विधान हे केवळ विरोधकांवरील टीका नसून, ते भाजपच्या रणनीतीचे दर्शन घडवणारे आहे. जर वंदे मातरमचा उच्चार करणे ही राष्ट्रभक्ती असेल, तर जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचा अपमान हा राष्ट्रदोह का ठरत नाही? सोनिया गांधींनी कोणाशी बोलणे हे जर पाप असेल, तर विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवणे हे पुण्य कसे असू शकते? लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील. केवळ नॅरेटिव्ह बदलून किंवा प्रतीकात्मक राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन मूळ समस्यांपासून पळ काढता येणार नाही.
