महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, या बारला कोणत्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आलेली नाही. मग प्रश्न साधा आहे,परवानगी नाही, तर बार सुरू कसा झाला? महापालिकेला याची माहिती नाही की माहिती असूनही मौन आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
महापालिका परवानगी देत नाही, तरी व्यवसाय सुरू आहे. जागा सार्वजनिक मालमत्तेशी संबंधित आहे, तरी वापर सुरू आहे. प्रशासनाला परवानगीची माहिती नाही, तरी छतावर व्यावसायिक उपक्रम सुरू आहे. म्हणजे सगळ्यांनाच काहीतरी माहीत आहे; फक्त नेमके कोणाला काय माहीत आहे, हेच जनतेला माहीत नाही! तरी प्रत्येक नागरिकाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे.
महापालिकेच्या जागेचा मूळ मालक कोण? कागदावर नाव कोणाचेही असो, अखेरीस ती मालमत्ता नांदेडकरांच्या करातून उभी राहिलेल्या महापालिकेची, म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सार्वजनिक संपत्तीशी संबंधित आहे. मग अशा जागेचा वापर कोणत्या अटींवर, कोणाच्या संमतीने आणि कोणत्या प्रक्रियेतून झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा.
महापालिकेने जागा पूर्वी खासगी व्यक्तीला विकल्याचा आरोपही या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. त्यामुळे आणखी एक खोचक प्रश्न समोर येतो.महापालिकेच्या मालमत्तेवर नागरिकांचा अधिकार कमी आणि विशेष लोकांचा अधिकार जास्त का?
रेल्वे स्थानक रस्त्यावर महापालिकेच्या जागेवर उभारलेल्या स्विमिंग पूल आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या जिमबाबतही परवानग्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया याविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बारसाठी उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी आवश्यक असू शकते; पण जागेच्या वापराचा प्रश्न संपतो का? मुळीच नाही.
जर महापालिका म्हणत असेल,आम्ही परवानगी दिली नाही, तर आता जनतेचा प्रश्न आहे. मग परवानगी कोणी दिली? जागा कोणी उपलब्ध करून दिली? आणि जबाबदार कोण? जबाबदार तोच असेल काय ज्याच्या सात पिढ्यांचे भले करण्याचा चंग मनपातील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी काही वर्षांपासून बांधलेला आहे?
नांदेडकरांच्या मालमत्तेवर एखादा व्यवसाय उभा राहत असेल, तर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नांदेडच्या नागरिकांना आहेच. कारण महापालिकेची जागा म्हणजे कोणाच्या बापाची जहागीर नव्हे!
आता बार पेक्षा मोठा विषय आहे—महापालिकेच्या मालमत्तेच्या कारभाराचा हिशेब बार!
#नांदेड #महानगरपालिका #कोपरस्कायबार #महात्माफुलेमार्केट #महापालिकेचीमालमत्ता #अश्विनीदोंगडे #नांदेडकर #सार्वजनिकमालमत्ता #प्रशासन #उत्तरदायित्व
