छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी)- शहरातील अतिक्रमणांच्या समस्येवर बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वारंवार होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी महानगरपालिकेने आता एका विशेष पथकाची स्थापना केली असून, त्याद्वारे नियमितपणे कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन कोर्टाला दिले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी: याचिकाकर्ते स. जगदीपसिंह मोहनसिंह नंबरदार यांनी जनहित याचिका (PIL/14/2018) मध्ये दिलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे महानगरपालिकेविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
न्यायालयातील कार्यवाही: सुनावणीदरम्यान महानगरपालिकेचे वकील ॲड. आर. के. इंगोले यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, शहरातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी आणि ते पुन्हा होऊ नये यासाठी विशेष पथक सज्ज करण्यात आले आहे. हे पथक वेळोवेळी अतिक्रमणे निश्चित करून ती हटवण्याची कार्यवाही करत राहील, असे महापालिकेने कोर्टाला आश्वस्त केले. न्यायालयाने महापालिकेचे हे विधान अधिकृत लेखी वचन म्हणून नोंदवून घेतले आणि संबंधित अवमानना याचिका निकाली काढली.
शहर अतिक्रमणमुक्त होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल या निकालावर समाधान व्यक्त करताना याचिकाकर्ते स. जगदीपसिंह नंबरदार म्हणाले की, शहराला अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे. आता महापालिकेला त्यांच्या वचनानुसार दर महिन्याला केलेल्या कारवाईचा अहवाल द्यावा लागेल. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस. ए. नगरसोगे आणि राज्य सरकारच्या वतीने एजीपी एस. जे. सालगारे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता महानगरपालिकेला नियमितपणे अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवणे बंधनकारक असेल, अन्यथा त्यांना पुन्हा न्यायालयाच्या अवमाननेला सामोरे जावे लागू शकते.
