भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरात सध्या भजनापेक्षा गोंधळ आणि कामापेक्षा इव्हेंट जास्त गाजत आहेत. मान्सून अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस म्हणजे जणू एखाद्या हाय-व्होल्टेज सिनेमाचा शेवटचा सीन होता. पण फरक इतकाच की, इथे प्रेक्षक म्हणून जनता आपले लाखो रुपये खर्च करून हे फ्री नाटक पाहत होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काही भव्य घडेल अशी अपेक्षा होती, पण घडलं ते म्हणजे वंदे मातरम झालं आणि सभापती ओम बिर्ला यांनी थेट अनिर्चित काळासाठी तहकूबची घोषणा करून टाकली. काम काही झालं नाही, पण हेडलाईन्स मात्र भरपूर मिळाल्या.
मकर द्वारावरची कुस्ती आणि सुरक्षेचा विळखा
संसदेच्या मकर द्वारावर जे काही पाहायला मिळालं, ते पाहून वाटलं की हे लोकप्रतिनिधी आहेत की कुस्तीच्या आखाड्यातले पैलवान? एनडीए आणि विरोधी पक्षाचे २०० हून अधिक खासदार एकमेकांसमोर असे उभे ठाकले होते की, जर मध्ये सुरक्षा रक्षक नसते, तर तिथेच गुथमगुत्था आणि लाथाबुक्क्यांचे दर्शन घडले असते . लोकशाहीसाठी यापेक्षा अप्रत्याशित आणि शर्मनाक परिस्थिती दुसरी काय असू शकते? सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी मकर द्वार पूर्णपणे अडवून धरलं होतं, जणू काही संसदेत शिरण्यासाठी आता व्हिसा लागणार आहे. विरोधी पक्ष घोषणाबाजी करत आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होता आणि सत्ताधारी त्यांना रोखत होते. सामान्य जनतेला वाटलं असेल की आपले खासदार देशाचे प्रश्न सोडवतायत, पण तिथे तर गेट कोण अडवणार याचीच चुरस लागली होती.
अमित शाहंचे प्रेमपत्र आणि शेवटच्या दिवशीची जागलेली अंतरात्मा
या संपूर्ण नाटकात सर्वात विनोदी भाग म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभापतींना लिहिलेलं ते पत्र. विरोधी पक्षनेत्यांनी या पत्राला थेट प्रेमपत्र अशी उपमा दिली. ज्या गृहमंत्र्यांच्या एका इशाऱ्यावर अख्खं सदन आणि देश चालतो, त्यांना अचानक शेवटच्या दिवशी वाटलं की आपण उत्तर दिलं पाहिजे. १८ दिवस गायब राहिल्यानंतर, जेव्हा अधिवेशनाचे शेवटचे १३ तास उरले होते, तेव्हा अचानक त्यांची ‘अंतरात्मा’ जागी झाली. हे म्हणजे कसं झालं, की लग्न आटपत आल्यावर अक्षता टाकायला येणाऱ्या पाहुण्यासारखं! ज्यांनी २० दिवस नीट परीक्षा, विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि राम मंदिर चंदा चोरीच्या मुद्द्यांवर मौन पाळलं होतं, ते शेवटच्या क्षणी हेडलाईन मॅनेजमेंट करण्यासाठी पत्राचा खेळ खेळत होते. संसदेत येण्यासाठी ज्यांना कोणाच्या परवानगीची गरज नाही, ते सभापतींना पत्र लिहून ‘मी उत्तर द्यायला तयार आहे’ असं सांगत होते. हा निव्वळ ढोंगीपणा आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे.
वर्क फ्रॉम होम गृहमंत्री आणि पळपुटेपणाचा शिक्का
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गृहमंत्र्यांच्या या कार्यपद्धतीवर जोरदार टोलेबाजी केली. गृहमंत्री कदाचित वर्क फ्रॉम होम करत असावेत आणि त्यांना उत्तरही घरूनच द्यायचं असावं, असा खोचक टोला सुखदेव भगत यांनी लगावला. जो माणूस देशाची सुरक्षा पाहतो, तो संसदेत येऊन प्रश्नांना तोंड द्यायला इतका का घाबरतो? १८-१९ दिवसांच्या सत्रात एकदाही पाय न ठेवणाऱ्या गृहमंत्र्याला विरोधकांनी थेट पळकुटा (भगोडा) आणि भित्रा अशी विशेषणे बहाल केली. नीट परीक्षेतील घोळ असो किंवा शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर चालवलेल्या पॅलेट गन असोत, यावर उत्तर द्यायचं सोडून पत्राद्वारे राजकारण करणं ही भाजपची जुनी सवय आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. संसदीय लोकशाहीत संसद ही सरकारच्या मर्जीने नाही, तर जनतेच्या आवाजाने चालली पाहिजे, पण इथे तर जनतेच्या आवाजाचाच अपमान करण्याचा विडा सत्ताधाऱ्यांनी उचलला आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे आंदोलन : उलटी गंगा!
संसदेच्या इतिहासात कदाचित हे पहिल्यांदाच घडत असेल की, सत्ताधारी पक्षच काम करण्याऐवजी आंदोलन करत आहे. ज्यांनी कायदे बनवायचे, चर्चा करायची, तेच गेटवर उभे राहून गोंधळ घालत आहेत. ही कोणती नवीन परंपरा आपण जोपासत आहोत? जेव्हा अधिवेशन संपतं, तेव्हा हे ‘नाटक’ सुरू होतं. जर तुम्हाला खरंच चर्चा करायची होती, तर १८ दिवस तोंड का लपवलं होतं?
जनतेच्या पैशाचा इव्हेंट आणि तमाशा
शेवटी मुद्दा येतो तो जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा. संसदेच्या एका मिनिटाच्या कामकाजावर लाखो रुपये खर्च होतात. पण इथे तर संपूर्ण अधिवेशन वॉश आऊट झालं. मोदी आणि शाह यांच्या इव्हेंटबाजीसाठी आणि नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी सामान्य जनतेचा पैसा अशा प्रकारे फुकून दिला जात आहे. जनतेला अपेक्षित आहे विकास, चर्चा आणि प्रश्न सुटणे; पण त्यांना मिळतंय काय? तर खासदारांची बाचाबाची, प्रेमपत्रं आणि रिकाम्या घोषणा. लोकशाहीच्या या मंदिरात आता भक्ती उरली नसून फक्त शक्ती प्रदर्शन उरलं आहे. हे हेडलाईन मॅनेजमेंट जनतेला किती काळ मूर्ख बनवेल, हाच खरा प्रश्न आहे. पण सध्या तरी, सदन अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाले आहे, आणि जनतेचे प्रश्नही त्याच अंधारात ढकलले गेले आहेत.
