परिसीमन की राजकीय गणित? विजय यांनी मोदी-शहांच्या रणनीतीला कसं रोखलं? भारतीय लोकशाहीत परिसीमन हा शब्द सध्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातून या प्रक्रियेला तीव्र विरोध होत असताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थालपती विजय यांनी विधानसभा अधिवेशनात जो प्रस्ताव मांडला, त्याने केंद्रातील भाजप सरकारसमोर मोठी राजकीय अडचण उभी केली आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी थेट भाजप सरकारच्या संभाव्य परिसीमन विधेयकाला आव्हान देत, दक्षिणेकडील राज्यांच्या राजकीय अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. काय आहे विजय यांचा प्रस्ताव? मुख्यमंत्री विजय यांनी विधानसभेत मांडलेला हा प्रस्ताव केवळ राजकीय विरोधाचा भाग नसून, त्यात दक्षिणेकडील राज्यांच्या भवितव्याचा विचार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावातील तीन मुख्य मागण्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत: १. लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागा कायमस्वरूपी कायम ठेवण्यात याव्यात. २. राज्यांच्या दरम्यान असलेल्या जागांचे सध्याचे वाटप बदलले जाऊ नये. ३. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सध्याच्या ५४३ जागांच्या आधारावरच ३३% महिला आरक्षण लागू करावे आणि विधानसभांमध्येही ते तात्काळ अंमलात आणावे. विजय यांचा हा पवित्रा केंद्राच्या त्या रणनीतीला धक्का देणारा आहे, ज्यामध्ये परिसीमनाद्वारे उत्तर भारतीय राज्यांमधील जागा वाढवून दक्षिणेचे महत्त्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रण: शाप की वरदान? परिसीमनाचे सर्वात मोठे संकट हे आहे की, ज्या राज्यांनी गेल्या ५० वर्षांत लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण यशस्वीपणे राबवले, त्यांनाच या प्रक्रियेत राजकीय प्रतिनिधित्व गमावून मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे . तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांनी शिक्षण आणि आरोग्याच्या जोरावर लोकसंख्या वाढीचा वेग रोखला. याउलट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर जास्त राहिला आहे. जर परिसीमन लोकसंख्येच्या आधारावर झाले, तर उत्तर भारताच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होईल आणि दक्षिण भारताच्या जागांचे प्रमाण कमी होईल. मुख्यमंत्री विजय यांनी नेमकी हीच भीती व्यक्त केली आहे की, १९७१ च्या जनगणनेनुसार चालत आलेल्या राजकीय समतोलाला धक्का लागल्यास तामिळनाडूचे नुकसान होईल. सध्या केंद्रात सरकार बनवण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांचा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण असतो, पण जागा वाढल्यास दक्षिणेच्या पाठिंब्याशिवायही सरकार बनवता येणे शक्य होईल, ज्यामुळे साऊथ डोमिनन्स धोक्यात येईल. परिसीमन आणि महिला आरक्षणाचा गुंता भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाचा संबंध परिसीमनाशी जोडला आहे. विजय यांनी यावर थेट प्रहार करताना म्हटले आहे की, महिला आरक्षण देण्याचे आम्ही पूर्ण समर्थन करतो, पण त्यासाठी परिसीमनाची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, २०२९ च्या निवडणुकीत सध्याच्या ५४३ जागांच्या आधारावरच हे आरक्षण लागू करावे. केंद्रावर असा आरोप होत आहे की, ते महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमन रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून लोकसभेत ८५० जागांपर्यंत वाढ करता येईल. राजकीय समीकरणे आणि विजय यांची वाढती प्रतिमा या प्रस्तावाला केवळ विजय यांच्या पक्षाचाच नव्हे, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डीएमके (DMK) आणि त्यांच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. उदयनिधी स्टालिन यांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले असून, परिसीमन पुढील २५ वर्षे लागू करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. एआयडीएमकेने जरी तांत्रिक मुद्द्यांवर काही विरोध दर्शवला असला, तरी तामिळनाडूच्या जागांचे प्रमाण ७.१८% पेक्षा कमी होऊ नये, यावर त्यांचेही एकमत आहे. हा विजय यांचा राजकीय विजय मानला जात आहे, कारण त्यांनी या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवून केंद्राला बॅकफूटवर आणले आहे. विजय आता स्वतःला दक्षिणेच्या हितरक्षकाच्या भूमिकेत सादर करत असून, त्यांची ही प्रतिमा २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. केंद्रापुढील आव्हाने पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी अनेकदा आश्वासन दिले आहे की, दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा कमी होणार नाहीत. मात्र, कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून हे कसे शक्य होईल, याबाबत कोणताही स्पष्ट रोडमॅप दिलेला नाही. जोपर्यंत केंद्र सरकार दक्षिणेकडील राज्यांना विश्वासार्ह आश्वासन आणि ठोस कायदेशीर हमी देत नाही, तोपर्यंत हा राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होत जाईल. निष्कर्ष विजय यांचा हा प्रस्ताव तामिळनाडूच्या विधानसभेत केवळ मंजूर झाला नाही, तर त्याने संपूर्ण देशातील प्रादेशिक अस्मितेच्या वादाला तोंड फोडले आहे. परिसीमन हे केवळ जागांची फेररचना नसून, ती भारतीय संघराज्य रचनेतील सत्तेच्या वाटपाची लढाई आहे. विजय यांनी या मुद्द्यावर दाखवलेली आक्रमकता हे स्पष्ट करते की, दक्षिण भारत आता आपल्या राजकीय हक्कांवर गदा येऊ देण्यास तयार नाही. आगामी काळात हे प्रकरण ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रमाणेच अत्यंत वादग्रस्त ठरणार असून, केंद्र सरकारला दक्षिणेकडील राज्यांशी अधिक संवाद साधावा लागेल. Kanthak Suryatal Post Views: 625 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: अतिक्रमण हटवण्यासाठी महानगरपालिकेकडून विशेष पथक स्थापन संसदेचा ग्रँड फिनाले : काम शून्य, पण हेडलाईन मॅनेजमेंटमध्ये अमित शाह पुन्हा हिरो !
