प्रत्येक महामंडळाने कोर्टात का जावे? वेतन फरकासाठी राज्य सरकारकडे एकसमान धोरणाची मागणी

मुंबई (प्रतिनिधी)-  राज्यातील विविध शासकीय महामंडळांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या ६६ महिन्यांच्या थकीत वेतन फरकाची रक्कम मिळण्याचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ या तीन महामंडळांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठाने दिलेल्या अलीकडील आदेशांमुळे या प्रश्नाला नवी दिशा मिळाली आहे.

राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार ३१ महामंडळांना ७ वा वेतन आयोग लागू केला, मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०२१ या कालावधीतील ६६ महिन्यांचा वेतन फरक अद्याप अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, एमआयडीसी, सिडको आणि म्हाडा यांसारख्या महामंडळांना हा लाभ मिळाला आहे, तर वन विकास आणि पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळासाठी स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे समान शासन निर्णयाच्या कक्षेत असूनही निर्माण झालेली ही तफावत चर्चेचा विषय बनली आहे.

वखार महामंडळाच्या प्रकरणात न्यायालयाने निरीक्षणांनुसार, केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक अडचणींच्या कारणावरून कर्मचाऱ्यांचे लाभ अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, असा मुद्दा समोर आला आहे. ज्या महामंडळांतील कर्मचारी समान परिस्थितीत आहेत, त्यांनी प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे न्यायालयात जाऊनच आपला हक्क मिळवायचा का? असा सवाल आता कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

न्यायालयीन संघर्ष टाळण्यासाठी शासनाने केवळ तीन महामंडळांचा विचार न करता सर्व ३१ महामंडळांचा व्यापक आढावा घेण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे की, शासनाने खालील पावले उचलावीत:

• नफ्यातील आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महामंडळांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
• प्रत्येक महामंडळाची आर्थिक क्षमता तपासून थकीत फरकाची देयता निश्चित करावी.
• समान परिस्थितीतील महामंडळांसाठी एकसमान निकष आणि कालमर्यादा जाहीर करावी.

जर शासनाने एकसमान धोरण जाहीर केले, तर कर्मचाऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि शासनाचा न्यायालयीन खर्चही वाचू शकतो. आता राज्य शासन या न्यायालयीन निर्णयांची दखल घेऊन सर्व पात्र महामंडळांसाठी कधी धोरणात्मक निर्णय घेणार, याकडे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.