देशाच्या संसदेत सध्या जे चित्र दिसत आहे, ते लोकशाहीच्या निकोप आरोग्यासाठी चिंताजनक आहे. संसदेचे कामकाज सुरू होताच अवघ्या ३० सेकंदात सभापतींनी सभागृह तहकूब करणे आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळणे, हे सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न निर्माण करणारे आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत ज्या आक्रमकतेने सरकारला, विशेषतः पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना धारेवर धरले, त्याने सत्ताधारी बाकांवर अस्वस्थता पसरल्याचे स्पष्ट दिसते.
अमित शाह यांच्या उपस्थितीचा पेच संसदेच्या प्रांगणात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी, ज्यात प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांचा समावेश होता, अमित शाह यांच्या अनुपस्थितीवरून तीव्र निदर्शने केली. विरोधकांनी चक्क अमित शाह यांचा अटेंडन्स चार्ट (हजेरी पत्रक) दाखवत ते संसदेच्या कामकाजातून गायब असल्याचा आरोप केला. सरकारचा दावा आहे की गृहमंत्री संसदेच्या इमारतीत असतात, परंतु सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजात सहभागी न होणे हा अहंकाराचा कळस असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.
द हिंदू मधील तो लेख आणि दोषी की अक्षमचा सवाल राहुल गांधी यांनी संसदेत द हिंदू वृत्तपत्राचा अंक दाखवत सरकारला आरसा दाखवला. त्यांनी लिहिलेल्या लेखाचा संदर्भ देत त्यांनी थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला. दिल्लीत संसदेपासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर विद्यार्थ्यांवर जो हिंसाचार झाला, त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राहुल गांधींच्या मते, येथे केवळ दोनच शक्यता आहेत: पहिली, गृहमंत्र्यांनी स्वतः या हल्ल्याला मंजुरी दिली होती, अशा स्थितीत ते दोषी आहेत. दुसरी, त्यांना काय चालले आहे हे माहितच नव्हते, याचा अर्थ ते नाकाबिल (अक्षम) आहेत. या दोन्ही परिस्थितीत त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
विद्यार्थ्यांवरील अत्याचार आणि सरकारची भूमिका दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर ज्या प्रकारे पेलेट गन, खिळे लावलेल्या लाठ्या आणि अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला, त्याबद्दल राहुल गांधींनी अत्यंत संताप व्यक्त केला. महिला आंदोलकांना मारहाण झाली, अनेकांच्या खासगी भागावर दुखापत झाली आणि अल्पवयीन मुलांची हाडे मोडली. २० दिवस उलटूनही गृहमंत्र्यांनी यावर संसदेत येऊन उत्तर दिलेले नाही. याउलट, पंतप्रधान मोदी आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी प्रचार यंत्रणा आणि गोदी मीडिया सक्रिय करत असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला.
लोकशाहीतील उत्तरदायित्व पंतप्रधानांनी एका व्हिडिओद्वारे मुलींनी मला शिव्या दिल्या तरी मी त्यांना माफ करतो असे म्हणणे हास्यास्पद असल्याचे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. नागरिक जेव्हा आपल्या हक्कासाठी जाब विचारतात, तेव्हा त्यांना ‘माफ’ करणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. सरकारकडून चर्चेचे सर्व प्रस्ताव फेटाळले जात आहेत. ३० सेकंदात सभागृह तहकूब करणे हे संसदीय परंपरेला साजेसे नाही.
निष्कर्ष राहुल गांधी यांनी आता या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत सरकारला उत्तरदायी ठरवले जात नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या आणि संसदेत उत्तर देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला आता जनतेच्या न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल, हे निश्चित.
