भारतीय राजकारणात सध्या अशा हालचाली पाहायला मिळत आहेत, ज्याची कल्पना कदाचित काही महिन्यांपूर्वी कोणीही केली नसेल. जिथे एकेकाळी पंतप्रधान पदाची तयारी सुरू होती, तिथे आता सरकार वाचवण्यावर चर्चा होऊ लागली आहे. मोदी-शाह यांच्या गडाला नेमके तडे कुठे जात आहेत आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची दिल्लीवारी नेमके काय सुचवते, याचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांची बेचैनी आणि १५ दिवसांचे मौन देशाचे सर्वात शक्तिशाली मंत्री मानले जाणारे अमित शाह गेल्या १५ दिवसांपासून संसदेत दिसत नाहीत. ते सहकार मंत्रालयाच्या कामात व्यग्र असल्याचे सांगितले जात असले तरी, संसदेच्या कामकाजात त्यांची अनुपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. विशेष म्हणजे, राहुल गांधींनी सोशल मीडियावरून थेट आव्हान दिले आहे की, १३ दिवस झाले तरी गृहमंत्री गप्प का आहेत? दिल्लीच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या आंदोलनांवर मौन पाळणे आणि संसदेत न येणे, ही मोदी-शाह यांच्यातील एका मोठ्या अस्वस्थतेचे लक्षण मानले जात आहे. दिल्ली विरुद्ध लखनऊ: योगी आदित्यनाथ यांचा आक्रमक पवित्रा उत्तर प्रदेशातील राजकीय संघर्ष आता लपून राहिलेला नाही. राज्यपालांनी थेट योगी आदित्यनाथ यांच्यावर निशाणा साधल्यानंतर संघर्षाची ठिणगी पडली. मात्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नोएडातील भाषणात खुर्ची आज जाणार असेल तर आजच जाऊ द्या, पण जनतेसाठी काम करत राहणार असे म्हणून दिल्लीला स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मोदींनंतर कोण? या प्रश्नावर जेव्हा जेव्हा योगींचे नाव पुढे येते, तेव्हा दिल्लीतील समीकरणे बिघडतात. योगींना दिल्लीत बोलावून मोदी आणि नड्डा यांच्याशी झालेली चर्चा ही केवळ समन्वय नसून, उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपली सत्ता टिकवण्याची धडपड असल्याचे दिसते. ३६२ खासदारांचा जुगाड आणि शेवटचा डाव अमित शाह सध्या संसदेत एक मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी लागणारे ३६२ खासदारांचे संख्याबळ जमवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांमध्ये फूट पाडून, विशेषतः TMC, NCP, शिवसेना आणि अगदी DMK मधील खासदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची रणनीती आखली जात आहे. जर हे संख्याबळ जमले, तरच अमित शाह संसदेत एखादे मोठे विधेयक (जसे की परिसीमन किंवा महिला आरक्षण अंमलबजावणी) मांडतील, अन्यथा त्यांचे मौन कायम राहण्याची शक्यता आहे. Gen Z आणि विद्यार्थ्यांचे संकट: राजकारणाची बदलती दिशा यावेळचे संकट केवळ राजकीय नसून ते सामाजिक आहे. जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सुरू झालेले आंदोलन ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. १८ ते २९ वयोगटातील मतदार, जे एकूण मतदारांच्या २१% आहेत, ते आता जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण आणि रोजगारावर प्रश्न विचारत आहेत. उत्तराखंडमध्ये २२% आणि उत्तर प्रदेशात ५% जरी हे तरुण मतदार इकडे-तिकडे झाले, तरी सत्तापालट होऊ शकतो, अशी आकडेवारी सांगते. राहुल गांधींनी आता आपली रणनीती बदलून दलित-ओबीसी कार्डाऐवजी या Gen Z तरुणांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे, जे भाजपसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. अंतर्गत कलह आणि मित्रपक्षांची भूमिका मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांना हटवल्यानंतर झालेली हार असो किंवा महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील ओढाताण, भाजपच्या अंतर्गत गोटात सर्व काही आलबेल नाही. महाराष्ट्रात फडणवीस आणि शिंदे यांची एकाच वेळी होणारी दिल्ली-मुंबई धावपळ सत्तेतील पेच अधोरेखित करते. पुदुचेरीत अमित शाह यांच्या हातात कोणीतरी भगवा ध्वज दिला असता त्यांनी तो झटकून तिरंगा धरा असे सांगितले, हे देखील बदलत्या राजकीय वातावरणाचे सूचक आहे. निष्कर्ष: आरपारची लढाई सध्या मोदी-शाह जोडी अशा चक्रव्यूहात अडकली आहे जिथे एकीकडे योगी आदित्यनाथ यांचे बंड, दुसरीकडे राहुल गांधींचा आक्रमक पवित्रा आणि तिसरीकडे रस्त्यावर उतरलेला तरुण वर्ग आहे. आगामी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात निवडणुका हे ठरवतील की मोदी-शाह यांचे ब्रँड नेम अजूनही चालणार की नव्या युगाचे राजकारण त्यांना धोबीपछाड देणार. दिल्ली दरबारातील ही धडधड येणाऱ्या काळात भारताच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी असेल. वरील सर्व मुद्द्यांवरून हे स्पष्ट होते की, सध्याचे राजकीय वातावरण अत्यंत अस्थिर असून सोशल मीडियावर हे मुद्दे व्हायरल होणे अपरिहार्य आहे. पाहूया आज संसदेत काय होते. वाटत तर नाही कि अमिश शाह काही बोलतील आणि विरोधकांच्या मागणी प्रमाणे माफी मागतील? लोकशाही आहे काय ही. Kanthak Suryatal Post Views: 564 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लिंबगावच्या अंतर्यामी सहायक पोलीस निरीक्षकांची मागील भविष्यवाणी फुस्स यंदा आहे काय नवीन भविष्यवाणी लिंबगावातून ? पोलीस अधिक्षकांचा दरारा, पण मोदकांचा सुळसुळाट! मोदकांचा महापूर!