नांदेड (प्रतिनिधी)-अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास विरोध तसेच घटनात्मक आरक्षणाची अखंडता कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी अनुसूचित जातीतील 59 जातींच्या वतीने 9 ऑगस्ट रोजी शहरात भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. आयटीआय परिसरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी जिल्हाधिकार्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय आणि अनुसूचित जाती समाजाचे ऐक्य अबाधित ठेवण्याच्या उद्देशाने या महामोचार्चे आयोजन करण्यात आले होते. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास ठाम विरोध करणे, घटनात्मक आरक्षणाचे संरक्षण करणे, तसेच समाजातील सर्व 59 जातींचे ऐक्य कायम ठेवणे, हे या आंदोलनाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मोचार्पूर्वी आयटीआय परिसरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले होते. अखिल भारतीय भिकू संघ, समता सैनिक दल, भारतीय वौद्ध महासभा, भीमशक्ती संघटना, कृती समिती, चर्मकार समाज, ढोर समाज, होल्लार समाज, बुरुड समाज, वाल्मिकी समाज, आंबेडकरवादी मातंग समाज यांच्यासह अनुसूचित जातीतील विविध 59 जातींचे प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी झाले होते.
महामोचापूर्वी रिपब्लीकरन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, माजी आ. बबनराव घोलप, युवा नेते अमन आंबेडकर यांच्यासह विविध नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. केंद्र व राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरक ारवर टीका करताना मनुस्मृतीचे विचार पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना एकसंघ घटनात्मक आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडून परस्परांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध
केला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. समाजातील ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्यासाठी संविधानिक मागार्ने लोकजागृती करून संघटित जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.
महात्मा फुले पुतळ्यापासून निघालेला महामोर्चा शहरातील प्रमुख मागार्ने शांततेच्या मागार्ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना झाला. घोषणाबाजी आणि फलकांच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध नोंदवत मोर्चेकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. तेथे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
यावेळी प्रमुख नेत्यांसह आंबेडकरी चळवळीतील नेते रमेश सोनाळे, भीमशक्ती महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस डॉ. दिनेश निखाते, जिल्हाध्यक्ष शत्रुघ्न वाघमारे, सुरेश हाटकर, शहराध्यक्ष संजय कवठेक र, मनिश कावळे, संदिप मांजरकर, सुखदेश चिखलीकर, कुणाल कांबळे, सुमनताई निखाते यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक आरक्षणाचे संरक्षण, उपवर्गीकरणाला विरोध, 59 जातींचे ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासह घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
