धोरणांचे केंद्र: केवळ ५-७ टक्के भारतीय? देशातील आर्थिक धोरणांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की, सरकारची मुख्य चिंता केवळ त्या ५ ते ७ टक्के भारतीयांपुरती मर्यादित आहे, जे सोन्याची खरेदी करतात, महागड्या गाड्यांमधून फिरतात, परदेश दौरे करतात आणि आयात केलेल्या वस्तूंचा उपभोग घेतात. भारताचा बहुतांश डॉलर साठा याच वर्गाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खर्च होतो. मात्र, आता परिस्थिती अशी ओढवली आहे की, जर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आणि किमती वाढल्या, तर या उच्चभ्रू वर्गालाही त्याची झळ बसणे अटळ आहे. बँकांमधील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा महागाईचा दर कितीतरी पटीने अधिक वाढण्याची भीती निर्माण झाली असून, पुढील काही महिन्यांत ही परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते.
५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न आणि रुपयाची घसरण पंतप्रधानांनी भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पाहिले आहे, पण वास्तव यापासून खूप दूर आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) ताज्या अहवालानुसार, जर डॉलरचे मूल्य ९५ रुपयांपर्यंत राहिले, तरी २०२९ पर्यंत हे लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. रुपयाची घसरण पाहता तो लवकरच १०० रुपयांचा आकडा पार करण्याची चिन्हे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ९५ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिल्या, तर भारताची अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलरच्याही खाली घसरू शकते. अशा स्थितीत सरकारला आयात-निर्णय संतुलित करणे कठीण होईल आणि परदेशातील भारतीयांसाठी विशेष बाँड्स जारी करून डॉलर उभे करण्याची वेळ येऊ शकते.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मक्तेदारी आणि स्पर्धाहीनता भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची स्थिती जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत विचित्र आहे. येथे निकोप स्पर्धेचा (Competition) अभाव आहे. जे उद्योगपती किंवा कंपन्या सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ आहेत, त्यांना झुकते माप दिले जाते, तर इतर उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. देशातील मोठे कॉर्पोरेट्स रोजगार निर्मितीमध्ये सर्वात मागे आहेत, परंतु त्यांची नेटवर्थ (Net worth) देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत प्रचंड वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर शक्तीकांत दास जरी अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात कॉर्पोरेट आणि सत्ता यांच्यातील संगनमतामुळे सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) कमकुवत होत चालले आहे.
सामान्यांचे उत्पन्न आणि रोजगाराचे वास्तव सरकारी आर्थिक पाहणीनुसार (Economic Survey), देशातील स्वयंरोजगार (Self-employed) करणाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ग्रामीण भागात १०,००० रुपये आणि शहरी भागात १९,००० रुपये आहे. नियमित पगार घेणाऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न २२,००० रुपयांच्या वर जात नाही, तर कॅज्युअल लेबरचे सरासरी उत्पन्न केवळ ४५० रुपये प्रतिदिन आहे. अशा अल्प उत्पन्नात १० ते २२ हजार रुपये कमावणारा सामान्य माणूस महागाईचा सामना कसा करणार आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान तरी कसे देणार, हा मोठा प्रश्न आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात सुमारे १ कोटी (१० मिलियन) नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्याचा मोठा फटका निर्यातदारांना आणि व्यापाऱ्यांना बसला आहे.
वाढता आयात खर्च आणि परकीय चलन साठ्यावरील संकट भारताचा आयातीवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलासाठी १३४.७ बिलियन डॉलर खर्च झाले होते, जे आता १६० बिलियन डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सोन्याची आयात ७२ बिलियनवरून १०० बिलियन डॉलरवर पोहोचली असून ती गेल्या तीन वर्षांत तिप्पट झाली आहे. याचे कारण असे की, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे आता फायदेशीर राहिलेले नाही, त्यामुळे लोक सोन्याकडे वळत आहेत. खाद्यतेल आणि खतांच्या आयातीतही मोठी वाढ झाली असून, एकूण आयात बिल ३०० बिलियन डॉलरच्या पार जाण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, आयटी क्षेत्र, फार्मा आणि रेमिटन्स (Remittance) मधून मिळणाऱ्या डॉलरच्या कमाईवर मर्यादा आल्या आहेत. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ७२८ बिलियन डॉलर असलेला भारताचा परकीय चलनाचा साठा (Forex Reserve) आता ६९० बिलियनवर आला असून तो ५०० बिलियनच्या खाली जाण्याची भीती आहे.
निवडणुकीतील ‘रेवड्या’ आणि विकासाकडे दुर्लक्ष सरकारचे प्राधान्य शिक्षण, आरोग्य किंवा शेतीपेक्षा निवडणुकीतील मोफत योजनांना (Freebies/Revadi) जास्त असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. एका वर्षात अशा योजनांवर तब्बल ८,९६,००० कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्या तुलनेत शेतीसाठी १,५१,००० कोटी, शिक्षणासाठी १,२५,००० कोटी आणि आरोग्य व्यवस्थेसाठी केवळ ९८,००० कोटी रुपये दिले जातात. ही तफावत देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी घातक आहे.
शिक्षण आणि संपत्तीचा निचरा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षात सुमारे ११ लाख विद्यार्थी परदेशात गेले. त्यांनी केवळ ट्यूशन फी म्हणून १५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बाहेर पाठवली. रुपया घसरल्यामुळे हा खर्च आता २२ लाख कोटींच्या वर गेला आहे. यामुळे देशातील चलनाचा मोठा भाग परदेशात जात असून त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.
शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीतील जोखीम विदेशी गुंतवणूकदार (FII) दररोज सरासरी १५,००० कोटी रुपये भारतीय बाजारातून काढून घेत आहेत. एसबीआय, टीसीएस, एअरटेल आणि एल अँड टी सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे बाजार मूल्य १.२५ लाख कोटींनी कमी झाले आहे. रिअल इस्टेटमध्येही अपेक्षित परतावा मिळत नाही. जेव्हा गुंतवणुकीचे सर्व मार्ग बंद होतात, तेव्हा लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात, जे देशाच्या उत्पादक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही.
क्षेत्रीय संकटे: दागिने, कापड आणि शेती सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि आयातीवरील निर्बंधांमुळे दागिने क्षेत्रातील ३ कोटी लोकांच्या रोजगारावर संकट आले आहे. या क्षेत्रात सुमारे ६ लाख दुकाने असून त्यातील लाखो छोटे कारागीर आणि व्यावसायिक अडचणीत आहेत. कापड (Textiles) आणि तेल क्षेत्रातही असेच संकट आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर शेतकऱ्यांना वेळेवर खते (Fertilizers) मिळाली नाहीत, तर धान्याचे उत्पादन घटेल आणि भारताला अन्नधान्य आयात करण्याची वेळ येऊ शकते.
निष्कर्ष: विनाशाच्या उंबरठ्यावर? भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ही बिकट अवस्था केवळ अलीकडच्या युद्धामुळे झालेली नाही, तर याची पाळेमुळे नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमध्ये आहेत. ९२ ते ९४ टक्के असंघटित क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, त्यांना मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले आहे. अच्छे दिन च्या गर्जनेने सुरू झालेला हा प्रवास आता एका अशा वळणावर आला आहे, जिथे भविष्यातील संकटाबद्दल कोणीही खात्रीशीरपणे बोलण्यास तयार नाही. सत्ताधारी आणि अर्थतज्ज्ञांची शांतता सामान्य जनतेच्या आयुष्यातील मोठ्या आर्थिक वादळाची चाहूल देत आहे. जर वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे आर्थिक फ्रॅक्चर सांधणे कठीण होईल.
