हल्ल्यांतून अधिक भक्कम होत चाललेले राहुल गांधी आणि सत्तेची अस्वस्थ धडपड  

आजच्या राजकीय परिस्थितीत सत्तेचा वापर अधिकाधिक कठोर, निर्दयी आणि प्रतिशोधात्मक होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर सातत्याने राजकीय हल्ले होत आहेत; मात्र प्रत्येक हल्ल्यानंतर त्यांची राजकीय ताकद अधिक वाढताना दिसते. आता तर त्यांच्यावर आजीवन निवडणूक लढवता येऊ नये, अशा स्वरूपाची नोटीस काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे.

याआधी माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकासंदर्भात दिल्ली पोलीस यांनी एफआयआर नोंदवला होता. पुस्तकाचा शोध घेण्याच्या नावाखाली राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. विशेषाधिकार प्रस्ताव आणण्याचा मार्ग उपलब्ध असताना सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अचानक यू-टर्न घेत नोटीसचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे दिसते. या नोटीसमधून राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यता रद्द करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी काही भेटींची कबुली दिल्याचे सांगितले जात आहे. जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये अशा प्रकरणांवर त्वरित राजीनामे दिले जातात. उदाहरणार्थ, युनायटेड किंगडम मध्ये पंतप्रधानांनाही नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी लागते. मात्र भारतात गंभीर आरोपांनंतरही सत्ताधाऱ्यांकडून मौन बाळगले जात असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.

राहुल गांधी यांनी मांडलेली कागदपत्रे ही त्यांच्या वैयक्तिक निर्मितीची नसून ती अमेरिकेचे न्याय विभाग संबंधित समितीमार्फत सार्वजनिक झाल्याचा दावा केला जात आहे. या खुलाशांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात असताना भारतात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.

राजकीय प्रतिमेवर हल्ला करण्यासाठी राहुल गांधी यांना “पप्पू” ठरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने खर्च करण्यात आली, असा आरोप वारंवार केला जातो. मात्र सध्याच्या संसदीय घडामोडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेत भाग न घेतल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संसद सुरळीत चालत नसताना संसदीय नेतृत्व कमकुवत झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि अश्विनी वैष्णव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे दृश्य समोर आले. तसेच देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हेही काही दिवसांपासून संसदेतील चर्चांपासून दूर असल्याची चर्चा आहे. यामुळे सत्ताकेंद्रामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

संसदीय व्यवस्थापनाचा केंद्रबिंदू असलेले सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असून त्यावर चर्चा प्रलंबित आहे. मागील सहा वर्षांपासून उपसभापती पद रिक्त ठेवण्यात आल्याने संसदीय परंपरा आणि संविधानिक संकेत धाब्यावर बसवल्याची टीका केली जात आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची राजकीय रणनीती आणि सत्ताधाऱ्यांचे निर्णय यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संरक्षण व्यवहार, व्यापार करार आणि संरक्षण खरेदी यांसारख्या विषयांवर राहुल गांधी आक्रमक भूमिका घेत असून सरकारवर राष्ट्रीय हित धोक्यात घातल्याचा आरोप करत आहेत.

एकूणच, सध्याची परिस्थिती पाहता कायदा आणि तपास यंत्रणा या विरोधी पक्षांसाठी अधिक कठोर आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिक सौम्य असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. यापूर्वी एम. जे. अकबर यांच्या प्रकरणात तात्काळ कारवाई झाली होती, त्याच धर्तीवर इतर आरोपांवरही सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी वाढत आहे.

राजकीय वातावरण अत्यंत अस्थिर, तणावपूर्ण आणि अविश्वासपूर्ण बनले असून केंद्र सरकार दबावाखाली असल्याचे चित्र दिसत आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन करताना एक जुनी म्हण सध्याच्या राजकारणावर अचूक लागू पडते—
“जब वक्त खराब होता है, तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है.”