सार्वजनिक बांधकाम विभागाने थकवले १३.३२ लाख पण आता द्यावे लागणार ५० लाख रुपये 

नांदेड (प्रतिनिधी)-  नांदेड येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या पॅव्हेलियन इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराचे थकीत पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश नांदेड जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने याविरोधात केलेले अपील फेटाळून लावत, मुख्य जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा २३.८९ लाख रुपये देण्याचा निकाल कायम ठेवला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: रामचंद्र मारोतराव हेंद्रे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे  नोंदणीकृत ठेकेदार होते. १९९९-२००० मध्ये त्यांना नांदेड येथील क्रीडा संकुलाच्या पॅव्हेलियन इमारतीचे काम देण्यात आले होते. त्यांनी हे काम वेळेत पूर्ण केले, परंतु सरकारने निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून त्यांची बिले थकवली होती. वारंवार मागणी करून आणि नोटीस देऊनही पैसे न मिळाल्याने हेंद्रे यांनी २००७ मध्ये दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल आणि सरकारचे अपील: २०१२ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी ठेकेदाराच्या बाजूने निकाल देत सरकारला २३,८९,३०१ रुपये व्याजासह देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने २०१६ मध्ये जिल्हा न्यायालयात अपील (RCA No. 21/2016) दाखल केले होते. सरकारने असा दावा केला होता की, थकीत रक्कम २३.८९ लाख नसून केवळ १३.३२ लाख रुपये आहे आणि निधीअभावी ही रक्कम देता आली नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि अंतिम निकाल: जिल्हा न्यायालयाने हे अपील फेटाळताना सरकारचा निष्काळजीपणा अधोरेखित केला. कनिष्ठ न्यायालयात साक्ष नोंदवण्याची किंवा उलटतपासणीची पुरेशी संधी देऊनही सरकारी पक्षाने त्याचा वापर केला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, १३.३२ लाख रुपये देणे असल्याचे कबूल करूनही ती रक्कम न्यायालयात जमा का केली नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.या निर्णयानंतर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागला जवळपास ५० लाख दयावे लागणार आहेत. 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निविदेतील अटींनुसार जर ठेकेदाराकडून चूक झाली तर सरकार १८% व्याज आकारते, मग तोच न्याय ठेकेदारालाही लागू होणे समन्यायी आहे. तब्बल १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर न्यायालयाने सरकारचे अपील खर्चासह फेटाळून लावले आणि ठेकेदाराच्या वारसांना मूळ दाव्याप्रमाणे रक्कम देण्याचे आदेश दिले.

या खटल्यात मूळ वादी रामचंद्र हेंद्रे यांच्या निधनानंतर त्यांचे वारसदार माणिकराव, यशवंतराव, विश्वंभर आणि अनंतराव हेंद्रे यांनी हा लढा सुरू ठेवला होता. ठेकेदाराच्या वतीने ॲड. एन. जे. काकडे यांनी काम पाहिले.