मुंबई- अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अनेक वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त झालेल्या बंद्यांना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा याकरिता महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा झालेल्या मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना 25 हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
