१३ वर्षांनंतर न्याय! नेहरू युवा केंद्रातील लाच प्रकरणात दोघेही निर्दोष

नांदेड (प्रतिनिधी)- नेहरू युवा केंद्रातील बहुचर्चित लाचखोरी प्रकरणात तब्बल १३ वर्षांनंतर मंगळवारी निकाल लागला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-२ टी.एस. सोळंकर यांनी तत्कालीन जिल्हा युवा समन्वयक चंद्रकला ऊर्फ चंदा प्रल्हाद रावळकर व गंगाप्रसाद पाटील या दोघांचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. आरोपी क्र. २ च्या वतीने नांदेड अभिवक्ता संघाचे सचिव अ‍ॅड. कपिल पाटील यांनी उभा केलेला त्रिसूत्री बचाव या निकालात निर्णायक ठरला असून, निकालपत्रात न्यायालयाने त्यांच्या परिश्रमपूर्वक कामकाजाची विशेष दखल घेतली आहे.

राष्ट्रीय सेवा कर्मी असलेल्या तक्रारदाराचा मानधनाचा ५ हजारांचा धनादेश देण्यासाठी ३ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. दि. १४ डिसेंबर २००९ रोजी एसीबीने सापळा रचून कारवाई केली होती. २०१३ मध्ये दोषारोपपत्र, २०१७ मध्ये आरोप निश्चिती आणि २०१८ पासून साक्षीपुरावे असा प्रदीर्घ प्रवास करून हा खटला अखेर निकाली निघाला.

अ‍ॅड. कपिल पाटील यांचा त्रिसूत्री बचाव

अ‍ॅड. पाटील यांनी लेखी युक्तिवादासह (Exh.१२०) तीन कायदेशीर मुद्द्यांवर बचावाची भक्कम इमारत उभी केली. पहिला मुद्दा, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९(i)(c) अन्वये आरोपी क्र. २ विरुद्ध अभियोग मंजुरीच नाही. मंजुरी आदेशाच्या (Exh.७३) परिच्छेद ८ मध्ये केवळ आरोपी क्र. १ विरुद्धच परवानगी असून आरोपी क्र. २ चा केवळ नामोल्लेख आहे; मंजुरीशिवाय न्यायालय दखलच घेऊ शकत नाही. दुसरा मुद्दा तक्रारदार व आरोपी क्र. २ यांच्यात २ ते १५ डिसेंबर २००९ या संपूर्ण काळात कोणताही संपर्क, भेट, संभाषण वा मागणी झालीच नाही. तिसरा मुद्दा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सूचनेवरून टेबलावरील रक्कम केवळ उचलणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला व्यवहाराची कोणतीही जाणीव नसताना कलम १०७ भा.दं.वि. (दुष्प्रेरणा) चे घटकच सिद्ध होत नाहीत.

उलटतपासणीतील निर्णायक कबुली

अ‍ॅड. पाटील यांच्या उलटतपासणीत तक्रारदाराने दिलेल्या कबुली निकालाचा कणा ठरल्या. आरोपी क्र. २ ने कधीही कोणतीही मागणी केली नाही, सापळ्याच्या दिवशी त्याच्याशी कोणतेही बोलणे झाले नाही व प्रत्यक्ष रक्कमही दिली नाही, हे तक्रारदाराने मान्य केले. एवढेच नव्हे तर सापळ्याच्या दिवशी सकाळी ९ वाजता आरोपी क्र. १ ला केलेला फोन पंच व एसीबी अधिकाऱ्यांपासून लपविल्याची आणि त्याचे कारणही सांगता येत नसल्याची कबुलीही त्यांनी नोंदवून घेतली. या कबुलींच्या आधारे न्यायालयाने आरोपी क्र. २ चा आरोपी क्र. १ च्या प्रतिबंधित कृत्यांशी संबंध दर्शविणारा कोणताही पुरावाच नाही असा स्पष्ट निष्कर्ष (परि. १३.५३) नोंदविला.

गिरीशबाबू निवाड्याचे तत्त्व निर्णायक

निकालपत्रात न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सी.एम. गिरीशबाबू विरुद्ध सीबीआय या निवाड्याचा आधार घेतला. लाचेची मागणी संशयातीत सिद्ध झाल्याशिवाय केवळ रक्कम स्वीकारणे वा जप्त होणे गुन्हा ठरत नाही आणि कलम २० ची गृहीतकेही लागू होत नाहीत, हे या निवाड्यातील तत्त्व न्यायालयाने जसेच्या तसे लागू केले आणि हेच तत्त्व अ‍ॅड. पाटील यांच्या युक्तिवादाच्या केंद्रस्थानी होते.

अ‍ॅड. पाटील यांचे १२ निवाडे

अ‍ॅड. पाटील यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या तब्बल १२ निवाड्यांची यादी (Exh.१२१) दाखल केली. यात पन्नालाल दामोदर राठी (१९७९), सदाशिव यावळुजे व गजानन साळोखे (AIR १९९० SC २८७), के. सुब्बा रेड्डी (२००७), सीबीआय विरुद्ध व्ही.सी. शुक्ला (१९९८) हे सर्वोच्च न्यायालयाचे; गोपाळ गुंजकर (२०१०, औरंगाबाद खंडपीठ), उल्हास (२०१५), केशव साखळे (२००९), अब्दुल मन्नान (२०१९), सुनील हिरासिंग राठोड (२०२१), बाबुराव दिपाजी पवार (२०१९), भरत श्रीकांत नाईक (२०१६) हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि अरुलराज विरुद्ध सिराजुद्दीन (२०१९) हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा समाविष्ट होता. या निवाड्यांतील कायदेशीर तत्त्वांबाबत कोणतेही दुमत असू शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात (परि. १४.७) नमूद केले.

मंजुरीबाबत महेश जैन निवाड्याची कसोटी

आरोपी क्र. १ विरुद्धच्या अभियोग मंजुरीच्या वैधतेवर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र राज्य (सीबीआय) विरुद्ध महेश जैन (२०१३) या त्रिसदस्यीय खंडपीठाच्या निवाड्याची कसोटी लावली. मंजुरी आदेशाची अतितांत्रिक छाननी करता येत नाही, हे तत्त्व लागू करताना जसवंतसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (AIR १९५८ SC १२४), आर. सुंदरराजन (२००६), कर्नाटक राज्य विरुद्ध अमीरजान (२००७) व कुथा पेरुमल (२०११) यांचाही आधार घेत आरोपी क्र. १ विरुद्धची मंजुरी वैध ठरविली. मात्र आरोपी क्र. २ विरुद्ध मंजुरीच नसल्याचा अ‍ॅड. पाटील यांचा मुद्दा ग्राह्य धरून मंजुरीशिवाय आरोपी क्र. २ विरुद्ध खटलाच चालू शकत नाही असे स्पष्ट केले.

सरकार पक्षाचे ९ निवाडे निष्फळ

विशेष सरकारी वकील आर.एन. देशमुख यांनी नीरज दत्ता विरुद्ध दिल्ली राज्य, धनवंतराय देसाई, सीबीआय विरुद्ध जगतराम (२०२४) यांसह ९ निवाडे (Exh.१२३) दाखल केले. मात्र प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती वेगळी असून मागणीच सिद्ध न झाल्याने हे निवाडे अभियोग पक्षाला साहाय्यभूत ठरत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी क्र. १ तर्फे अ‍ॅड. एस.बी. पवार यांनीही पी. सत्यनारायण मूर्ती, एन. सुकन्ना, राकेश कपूर आदी १५ निवाड्यांसह (Exh.१२२) युक्तिवाद केला.

न्यायालयाकडून कौतुकाची थाप

निकालपत्राच्या परिच्छेद १४.१३ मध्ये न्या. सोळंकर यांनी अ‍ॅड. कपिल पाटील यांच्या परिश्रमपूर्वक व अभ्यासपूर्ण कामकाजाचे विशेष कौतुक केले. नांदेड अभिवक्ता संघाचे सचिव या नात्याने न्यायिक अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, नवीन न्यायालय इमारत व वकील बांधवांच्या सुविधांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारे अ‍ॅड. पाटील सक्रिय फौजदारी वकिलीतही आघाडीवर असल्याचे या निकालाने पुन्हा अधोरेखित झाले. संघटनात्मक जबाबदारी आणि न्यायालयीन कामकाज या दोन्ही आघाड्यांवरील त्यांची कामगिरी नांदेडच्या विधी वर्तुळात कौतुकाचा विषय ठरली आहे.

संपूर्ण सापळा कारवाई टेपरेकॉर्डर-कॅसेटवर बेतलेली असताना मूळ टेपरेकॉर्डर न्यायालयासमोर आलाच नाही. एसीबीनेच २०२३ मध्ये तो दुरुस्तीपलीकडे नादुरुस्त असल्याचे कळविले. कॅसेट प्ले केल्या असता आवाजच ऐकू आला नाही. एफएसएल अहवालही अनिर्णायक ठरला आणि कलम ६५-बी पुरावा कायद्याचे प्रमाणपत्रही दाखल नव्हते. हा अभियोग पक्षाला जीवघेणा धक्का ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तपासावरही ताशेरे

दि. ५ डिसेंबरला पंच उपलब्ध असताना पडताळणी ८ डिसेंबरपर्यंत का लांबवली आणि ८ डिसेंबरची तक्रार अभिलेखावर का आणली नाही, यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तक्रारदाराने ऑक्टोबरपर्यंतचे मानधन मिळाल्याचे उलटतपासणीत मान्य केल्याने थकबाकीची कथाच कोसळली; शिवाय धनादेश ७ डिसेंबरलाच तयार असल्याने सापळ्याच्या दिवशी कामच प्रलंबित नव्हते.