हॉर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या जागतिक राजकारणाचे आणि लष्करी तणावाचे केंद्र बनली आहे. इराणने या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर एका मालवाहू जहाजावर केलेल्या हल्ल्यामुळे केवळ या प्रदेशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात खळबळ माजली आहे. हा तणाव अशा वेळी निर्माण झाला आहे जेव्हा इराणमध्ये इमाम हुसेन यांच्या शहादतीच्या निमित्ताने आशुरा हा शोक कार्यक्रम आयोजित केला जात होता, ज्यामध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पिजशकिया आणि अब्बास एराची उपस्थित होते. मात्र, या धार्मिक वातावरणादरम्यानच हॉर्मुझमधून येणाऱ्या युद्धाच्या बातम्यांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
हॉर्मुझमधील लष्करी कारवाई आणि इराणची भूमिका इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये एका मालवाहू जहाजावर हल्ला केल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या हल्ल्याचे मुख्य कारण म्हणजे इराणने दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणे हे सांगितले जात आहे. आयआरजीसीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, हॉर्मुझमधून प्रवास करणाऱ्या जहाजांनी केवळ त्याच मार्गांचा वापर करावा ज्यांना इराणच्या सागरी प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे.
इराणने असे जाहीर केले आहे की, जे जहाज ठरवून दिलेल्या अधिकृत मार्गावरून हटून दुसऱ्या मार्गाने जाईल, त्याच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी इराण घेणार नाही. इतकेच नाही तर अशा जहाजांना विम्याचा फायदाही मिळणार नाही. इराण आणि ओमान यांच्यात हॉर्मुझच्या भविष्यातील संचलनाबाबत आणि नियंत्रणाबाबत चर्चा सुरू असतानाच ही कठोर चेतावणी देण्यात आली आहे. जर एखाद्या जहाजाच्या मालकाने, ऑपरेटरने किंवा कप्तानाने अनधिकृत मार्गाचा वापर केला, तर होणाऱ्या सर्व नुकसानीला तेच जबाबदार असतील, असे पर्शियन गल्फ अथॉरिटीने स्पष्ट केले आहे. ओमानच्या एका बंदराजवळ मालवाहू जहाजावर झालेला हा हल्ला ड्रोनच्या साहाय्याने करण्यात आला असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.
मानवतावादी मोहिमांवर झालेला परिणाम इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या हजारो नाविकांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेली मोहीम या हल्ल्यामुळे स्थगित करावी लागली आहे. इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशनने (IMO) म्हटले होते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर साधारण ११,००० नाविकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, ताज्या हल्ल्यानंतर आयएमओचे सरचिटणीस आर्सेनियो डोमिंग्वेज यांनी ही मोहीम थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून या भागात जहाजांसाठी सुरक्षेची खात्री पुन्हा एकदा पटवता येईल.
अमेरिकेची दुहेरी भूमिका आणि राजकीय पेच या सर्व संघर्षात अमेरिकेची भूमिका अत्यंत गुंतागुंतीची दिसून येत आहे. एकीकडे अमेरिकन अधिकारी इराणच्या हल्ल्याचा निषेध करत आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणचे वर्णन एक सुंदर देश असे करत आहेत. ट्रम्प यांनी इराणला दहशतवादी राष्ट्र म्हटले असले तरी, त्यांना आता युद्ध नको असून युद्धबंदी हवी आहे, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून सूचित होते.
सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वॅन्स यांनी दिलेली माहिती. त्यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात तणाव कमी करण्यासाठी थेट संवाद प्रस्थापित झाला आहे आणि विशेष म्हणजे हा संवाद थेट IRGC सोबत आहे. ज्या आयआरजीसीला अमेरिका आतापर्यंत एक दहशतवादी संघटना मानत होती, त्याच संघटनेशी आता अमेरिका थेट चर्चा करत आहे, ही एक मोठी राजनैतिक घडामोड मानली जात आहे.
मार्को रुबिओ यांचा दौरा आणि टोलचा वाद अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ सध्या बहरीनच्या दौऱ्यावर आहेत. मध्य पूर्वेतील देशांना युद्धबंदीचे फायदे समजावून सांगणे हा त्यांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे. रुबिओ यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका इराणवर पूर्ण विश्वास ठेवू शकत नाही. इराणच्या अधिकृत माध्यमांमधून काय सांगितले जाते यापेक्षा जमिनीवर काय कृती होते, याला अमेरिका महत्त्व देईल. जहाजांची वाहतूक सुरळीत सुरू राहिली तरच आम्ही तणाव कमी झाल्याचे मानू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संघर्षाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्याचा प्रश्न. मार्को रुबिओ यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावर कोणताही टोल किंवा फी आकारली जाणे अमेरिका सहन करणार नाही. इराण अशा प्रकारचे शुल्क लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत, मात्र अमेरिकेने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मात्र, रुबिओ यांच्या बोलण्यातून असेही जाणवते की, पूर्वीप्रमाणे इराणला पूर्णपणे नष्ट करण्याची भाषा न वापरता, अमेरिका आता केवळ आम्ही टोलचे समर्थन करणार नाही अशा मर्यादित भूमिकेपर्यंत आली आहे, ज्याचा अर्थ अमेरिका इराणसमोर काही प्रमाणात हतबल झाली आहे असाही निघू शकतो.
इस्रायल आणि लेबनॉनचा प्रभाव मध्य पूर्वेतील हा तणाव केवळ इराण आणि अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी सीझफायरच्या घोषणा होऊनही लेबनॉनमध्ये हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. लेबनॉनवरील हे हल्ले थांबणे हा कोणत्याही कराराचा मुख्य भाग असणार आहे, परंतु इस्रायलच्या भूमिकेमुळे तणाव कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. तज्ञांच्या मते, भविष्यात इस्रायल आणि इराण यांच्यात थेट लष्करी संघर्ष किंवा सर्जिकल स्ट्राईक्स होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निष्कर्ष हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. इराणने या महत्त्वाच्या जलमार्गावर आपले नियंत्रण असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मालवाहू जहाजांवर हल्ले सुरू केले आहेत. अमेरिका या युद्धापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करत असली तरी, तिला आपल्या मित्रदेशांचे रक्षण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवणे भाग आहे. अमेरिकेचे नेते आता इराणशी थेट चर्चा करत आहेत, जे एकेकाळी अशक्य मानले जात होते. शेवटी, हा संघर्ष राजनैतिक मार्गाने सुटतो की एखाद्या मोठ्या युद्धाचे रूप घेतो, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
