स्वित्झर्लंडमधील ऐतिहासिक पण तणावपूर्ण चर्चा
स्वित्झर्लंडमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यातील उच्चस्तरीय नेत्यांची भेट झाली. इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर गालिबाफ आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. वान्स हे या चर्चेचे नेतृत्व करत होते. या चर्चेत अमेरिकेचे विशेष दूत विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई कुशनर हे देखील सहभागी होते. कतार आणि पाकिस्तान या देशांनी या शांतता प्रक्रियेत मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, चर्चेच्या सुरुवातीलाच इराणच्या प्रतिनिधींनी अमेरिकन वाटाघाटीकारांशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, ज्यावरून दोन्ही देशांमधील अविश्वासाची दरी स्पष्टपणे दिसून आली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची विनाशकारी धमकी
चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. ट्रम्प यांनी उघडपणे धमकी दिली की, जर इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली, तर ते स्वित्झर्लंडमध्ये चर्चेसाठी आलेल्या इराणच्या शिष्टमंडळाला संपवून टाकतील. ट्रम्प यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, जर तुम्ही सामुद्रधुनी बंद केली, तर तुमचा देशच शिल्लक राहणार नाही. तुम्ही तुमच्या देशात परतही पोहोचू शकणार नाही. ट्रम्प यांनी इराणला पूर्णपणे नष्ट करण्याची ही धमकी थेट चर्चेच्या दरम्यान दिली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
इराणचा निषेध आणि चर्चेतून माघार
ट्रम्प यांच्या या धमकीचे वृत्त समजताच इराणच्या शिष्टमंडळाने तीव्र संताप व्यक्त केला. अल जझीरा आणि तस्नीम या वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, इराणच्या शिष्टमंडळाने निषेध म्हणून तात्काळ चर्चेचे ठिकाण सोडले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष एका बाजूला शांततेच्या गोष्टी करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे प्रमुख नेते आणि माजी अध्यक्ष अशा प्रकारे हत्येच्या धमक्या देत आहेत, या दुटप्पी भूमिकेचा इराणने निषेध केला आहे. इराणच्या मते, ट्रम्प यांनी हिजबुल्लाला रोखण्यात इराण अपयशी ठरल्याचा आरोप करत ही धमकी दिली होती.
लेबनॉनमधील परिस्थिती आणि हिजबुल्लाचा मुद्दा
या तणावामागे लेबनॉनमधील युद्ध हे एक प्रमुख कारण आहे. इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यात गेल्या ४८ तासांत ८० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना थांबण्याचे आदेश दिले होते. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, इराणने हिजबुल्लाला इस्रायलवर हल्ले करण्यापासून रोखावे. मात्र, हिजबुल्लाने स्पष्ट केले आहे की, ते त्यांच्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी आणि इस्रायली आक्रमणाविरोधात शेवटपर्यंत लढतील.
इराणची आक्रमक प्रतिक्रिया (गालिबाफ यांचे प्रत्युत्तर)
इराणचे नेते गालिबाफ यांनी ट्रम्प यांच्या धमकीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, आम्ही अमेरिकेच्या धमक्यांना गांभीर्याने घेत नाही. जर त्यांच्या धमक्यांमध्ये काही तथ्य असते, तर आज अमेरिकेवर अशी हतबल होण्याची वेळ आली नसती. गालिबाफ यांनी पुढे इशारा दिला की, इराणच्या सशस्त्र सेना कोणत्याही हल्ल्याला वेगळ्या पद्धतीने उत्तर देण्यास सज्ज आहेत आणि ट्रम्प यांनी आपली विधाने करताना सावधगिरी बाळगावी. इराणने आपले समृद्ध युरेनियम नष्ट करण्यास किंवा अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यासही नकार दिला आहे.
आर्थिक परिणाम आणि भारताची भूमिका
या शांतता चर्चेत इराणवरील तेल निर्बंध (Sanctions) हटवण्यावर प्रामुख्याने चर्चा होणार होती. इराणचा प्रयत्न आहे की त्यांच्या तेलावर लादलेले निर्बंध हटवावेत, जेणेकरून ते जागतिक बाजारपेठेत तेल विकू शकतील. विशेष म्हणजे, इराण हे तेल डॉलरऐवजी इतर चलनांमध्ये (उदा. रुपया किंवा युआन) विकण्यास तयार आहे. जर इराणवरील निर्बंध हटले, तर भारताला इराणकडून रुपयामध्ये स्वस्त तेल खरेदी करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. मात्र, ट्रम्प यांच्या विधानामुळे आता जागतिक तेल बाजारात पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगती
एकीकडे जे.डी. वान्स हे इराणसोबतच्या चर्चेत मैत्रीचे नवीन प्रकरण सुरू करण्याच्या आणि पश्चिम आशियाची प्रतिमा बदलण्याच्या बाता मारत आहेत. तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्यासारखे नेते थेट इराणला संपवण्याच्या धमक्या देत आहेत. ट्रम्प यांची नजर इराणच्या तेल साठ्यांवर, विशेषतः किश्म बेटावर असल्याचेही बोलले जाते [७]. या विसंगतीमुळे इराण आणि लेबनॉनमधील संघटनांचा अमेरिकेवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. हिजबुल्लाने लेबनॉनच्या सरकारला इराणकडून धडा घेण्याचा सल्ला दिला असून देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करण्याचे आवाहन केले आहे.
निष्कर्ष: स्वित्झर्लंडमधील ही शांतता चर्चा सध्या ट्रम्प यांच्या प्रक्षोभक विधानांमुळे धोक्यात आली आहे. इराण एक पाऊलही मागे हटण्यास तयार नाही, तर अमेरिका आपल्या अंतर्गत राजकारणात आणि इस्रायलच्या दबावाखाली विखुरलेली दिसत आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ पश्चिम आशियावरच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतासारख्या तेल आयातदार देशांवरही होणार आहे. जर येत्या २४ तासांत इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर इराण अधिक तीव्र कारवाई करेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
