भारतीय राजकारणात सध्या पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची जोडी दक्षिण भारताच्या राजकारणात एक नवीन समीकरण मांडण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. सूत्रांनुसार, भाजप आता तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुक आणि त्यांचे नेते एम.के. स्टॅलिन यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या राजकीय हालचालींचा मुख्य उद्देश मोदी सरकारचे संख्याबळ वाढवणे आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर पाठिंबा मिळवणे हा आहे.
चंद्राबाबू नायडूंकडून स्टॅलिनकडे कल
काही काळापूर्वीपर्यंत चंद्राबाबू नायडू हे किंगमेकरच्या भूमिकेत होते आणि मोदी सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्याचे चित्र होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. नायडू यांना मोदींना भेटण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याच्या चर्चा आहेत आणि त्यांचे महत्त्व आता कमी झाल्याचे मानले जात आहे. नायडू यांच्याकडे लोकसभेत १६ खासदार आहेत, तर स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमकेकडे २२ खासदार आहेत. राजकारणात संख्याबळाला सर्वाधिक महत्त्व असते आणि ज्याच्याकडे जास्त खासदार, त्याच्याकडे मोदी-शाह झुकतात, असे या स्रोतात नमूद केले आहे.
एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) हे मुख्य केंद्र
भाजप सध्या डीलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) बिल बाजूला ठेवून वन नेशन वन इलेक्शन या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या संदर्भात, भाजपने डीएमकेशी संपर्क साधला असून त्यांच्या काही शंकांचे निरसन करण्यासाठी मूळ कायद्यात बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. जेपीसी (JPC) चे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी देखील संकेत दिले आहेत की, या कायद्याचा मसुदा लवकरच अंतिम केला जाईल आणि डीएमकेच्या मर्जीनुसार त्यात बदल केले जाऊ शकतात.
पडद्यामागच्या गुप्त बैठका
ही राजकीय चर्चा दिल्ली किंवा चेन्नईत न होता, कर्नाटकातील सकलेशपूर या हिल स्टेशनवर एका रिसॉर्टमध्ये गुप्तपणे पार पडल्याचे बोलले जात आहे. या बैठकीत डीएमके कुटुंबातील सदस्य आणि भाजपचे बडे नेते उपस्थित होते. जरी याचे अधिकृत पुरावे नसले, तरी स्टॅलिन यांनी अलीकडे काँग्रेसच्या विरोधात आणि भाजपबाबत घेतलेली काही मवाळ भूमिका या चर्चांना बळ देत आहे.
डीएमकेची मजबुरी आणि संरक्षण
डीएमके सध्या इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्यासारखी स्थिती आहे आणि ती सध्या तटस्थ भूमिकेत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्टॅलिन यांच्या या सहकार्यामागे काही राजकीय मजबुरी असू शकते:
- तपास यंत्रणांपासून संरक्षण: डीएमके नेत्यांवर ईडी (ED), सीबीआय (CBI) किंवा आयटी (IT) चे छापे पडू नयेत, यासाठी हे एक प्रकारचे ‘प्रोटेक्शन’ असू शकते.
- निवडणूक रणनीती: वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यास तामिळनाडूला पुन्हा लवकर निवडणूक लढवण्याची संधी मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांना सत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.
चंद्राबाबू नायडूंची ढासळती स्थिती
एकेकाळी महत्त्वाचे असलेले नायडू आता उपेक्षित पडले आहेत. अमित शाह यांनी अलीकडेच विधान केले होते की, आगामी काळात भाजप दक्षिण भारतात कोणत्याही पक्षाशी युती करणार नाही. याचा अर्थ नायडू यांनी एकतर भाजपमध्ये विलीन व्हावे किंवा विरोधात उभे राहावे, अशी एक प्रकारची चेतावणीच असल्याचे विश्लेषकांनी म्हटले आहे. नायडू यांच्यासमोर सध्या कॅच-२२ (दोन्ही बाजूने अडचण) सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
इश्यू बेस्ड सपोर्ट (मुद्द्यावर आधारित पाठिंबा)
स्टॅलिन हे थेट एनडीएमध्ये सामील होतील अशी शक्यता कमी आहे. मात्र, ते काही विशिष्ट मुद्द्यांवर (उदा. वन नेशन वन इलेक्शन) भाजपला संसदेत पाठिंबा देऊ शकतात. ज्याप्रमाणे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात करुणानिधी यांनी भाजपशी जवळीक साधली होती, तसाच काहीसा प्रकार आता स्टॅलिन यांच्या बाबतीत घडू शकतो. यामुळे भाजपला आपली विचारसरणी टिकवून ठेवता येईल आणि स्टॅलिन यांना आपले संख्याबळ वापरून केंद्राकडून सवलती मिळवता येतील.
निष्कर्ष: देशाच्या राजकारणात सध्या मोठे बदल होत आहेत. स्टॅलिन आता नायडूंपेक्षा अधिक शक्तिशाली पार्टनर म्हणून समोर येताना दिसत आहेत. मोदी सरकार आपले संख्याबळ ३१८ पर्यंत घेऊन गेले असून, विरोधकांना खिंडार पाडण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. जर डीएमकेने भाजपला पाठिंबा दिला, तर एक देश एक निवडणूक सारखे मोठे निर्णय घेणे सरकारला सोपे जाईल.
