श्रद्धा, संघर्ष आणि लक्ष्यित पाडकामाचे राजकारण: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
भारतातील सध्याचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण एका अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे, जिथे कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ गुन्हेगारी रोखण्याचे साधन न राहता, विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचे शस्त्र बनताना दिसत आहे. संभलपासून वाराणसीपर्यंत आणि उत्तराखंडपासून उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांपर्यंत बुलडोझर हे केवळ अतिक्रमणे काढण्याचे यंत्र राहिले नसून ते एका विशिष्ट विचारधारेचे आणि सत्तेच्या दहशतीचे प्रतीक बनले आहे.
संभलची घटना आणि धर्माचा अपमान उत्तर प्रदेशातील संबल जिल्ह्यात अलीकडेच घडलेली घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. तिथे एका गावातील मशिदीला जमीनदोस्त करण्यात आले. प्रशासनाकडून सुरुवातीला ही मशीद बेकायदेशीर असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्यानंतर जी कारणे दिली गेली ती लोकशाहीतील कायद्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी होती. त्या मशिदीत हिरव्या रंगाचा झेंडा आणि आय लव मोहम्मद असे लिहिलेले आढळले, म्हणून ती मशीद पाडण्यात आली, असा दावा करण्यात आला.
येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर एखाद्या मंदिरात भगवा झेंडा आणि मला प्रभू रामावर प्रेम आहे असे लिहिलेले आढळले, तर ते मंदिर बेकायदेशीर ठरवून पाडले जाईल का?. चर्चमध्ये येशू ख्रिस्तावर किंवा आप आपल्या धर्माच्या स्थळावरआपली श्रद्धा असेल त्यावर प्रेम व्यक्त करणे हा कधीपासून गुन्हा कसा ठरला?. इस्लाममध्ये हिरवा रंग महत्त्वाचा मानला जातो आणि मशिदीत मोहम्मद पैगंबरांवर प्रेम व्यक्त करणे ही एक नैसर्गिक धार्मिक भावना आहे. जर एखादा मुसलमान मोहम्मद पैगंबरांवर प्रेम करत नसेल, तर तो मुसलमान कसा असू शकतो?. मात्र, सध्याचे उत्तर प्रदेश सरकार कोणत्या कायद्यांतर्गत या गोष्टींना गुन्हा ठरवत आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
नाझिया इलाही खान: नफरती राजकारणाचा एक मुखवटा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी काही वेळा त्याच समुदायातील लोकांचा वापर केला जातो. नाझिया इलाही खान हे असेच एक नाव सध्या चर्चेत आहे. नाझिया या स्वतःला भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील असल्याचे भासवतात. परंतु, वास्तवात त्यांचे संपूर्ण राजकीय आणि व्यावसायिक करिअर खोटेपणावर आधारलेले असल्याचे स्त्रोतातून दिसून येते. भाजपच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नाझिया इलाही खान यांचा पक्षाच्या कोणत्याही अधिकृत समितीमध्ये समावेश नाही. त्या केवळ टीव्ही चॅनेलवर मुस्लिमांविरुद्ध विष ओकण्याचे काम करत आहेत. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये एका व्यक्तीची ६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांनी स्वतःला सर्वोच्च न्यायालयाची वकील असल्याचे खोटे सांगितले होते, तर बार कौन्सिलच्या अहवालानुसार त्यांच्या नावाचे कोणतेही वकील म्हणून नोंदणी झालेली नाही. अशा प्रकारे, नफरती अजेंडा राबवण्यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वापर केला जात आहे.
ऐतिहासिक मशिदी आणि प्रशासकीय टांगती तलवार केवळ संभलच नव्हे, तर वाराणसीमधील ९०० वर्षे जुनी गंज शहीदा मशीद देखील सध्या प्रशासनाच्या निशाण्यावर आहे. उत्तर रेल्वेने ही मशीद बेकायदेशीर असल्याचे सांगून नोटीस चिकटवली आहे, तर मशीद समितीच्या मते ही मशीद रेल्वे स्टेशन बांधण्यापूर्वीपासून तिथे अस्तित्वात आहे. यापूर्वी जगैब शहीद मशीद आणि मजार बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, वाराणसीमध्ये अशा किमान सहा मशिदी आहेत ज्या काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली पाडल्या जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत देखील ७०० वर्षे जुनी ऐतिहासिक अखुंजी मशीद ३० जानेवारी २०२४ रोजी बेकायदेशीर ठरवून जमीनदोस्त करण्यात आली. मजुरांच्या घरांपासून मशिदींपर्यंत सर्वत्र बुलडोझर चालवून एका विशिष्ट गटाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून बेरोजगारी आणि महागाई सारख्या खऱ्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष भरकटवता येईल.
गौ-रक्षेच्या नावाखाली दुटप्पी न्याय उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये नुकतीच एक घटना घडली, जिथे गौ-तस्करीच्या आरोपाखाली सहा जणांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून ११ गाई जप्त करण्यात आल्या. मात्र, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे सुमित, विशाल, आनंद, नितीन आणि भानु अशी आहेत. जेव्हा आरोपी हिंदू धर्माचे असतात, तेव्हा मीडिया आणि प्रशासन याला केवळ एक सामान्य गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून हाताळते. याउलट, जर आरोपी मुसलमान असतील, तर लगेच लव्ह जिहाद, गँग किंवा गौ-हत्या असे मोठे नरेटिव्ह तयार केले जातात आणि त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवले जातात. हा दुटप्पी न्याय समाजातील दरी वाढवणारा आहे.
उत्तराखंड: जाती आणि धर्मावर आधारित न्याय उत्तराखंडमध्ये देखील न्यायाचे दोन वेगवेगळे मापदंड पाहायला मिळाले. देहरादूनमध्ये एका भाजप नेत्याची पाणी भरण्याच्या वादावरून हत्या झाली, ज्यामध्ये आरोपी मुसलमान होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून तातडीने आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला आणि जमावाने पोलिसांच्या उपस्थितीत आरोपींची घरे पेटवून दिली.
दुसरीकडे, टिहरीमध्ये केतन लाल नावाच्या १८ वर्षाच्या दलित तरुणाची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. एका उच्चवर्णीय मुलीशी मैत्री असल्याच्या कारणावरून मुलीच्या नातेवाईकांनी त्याचे नखे उपटले, खिळे ठोकले आणि त्याचे खासगी अवयव कापले. या प्रकरणात मात्र प्रशासनाने कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली नाही आणि आरोपींना अटक करण्यासाठी देखील जनतेचा मोठा दबाव निर्माण करावा लागला. हे स्पष्ट करते की, न्याय हा गुन्ह्यावर आधारित नसून पीडित आणि आरोपीच्या जाती-धर्मावर आधारित दिला जात आहे.
मैत्री आणि प्रगतीची नवी दिशा: अमन आणि सुहेलची कथा या सर्व द्वेषपूर्ण वातावरणात आशेचा एक किरण देखील पाहायला मिळतो. अमेरिकेतील एमआयटी मध्ये शिकणाऱ्या दोन तरुणांनी ही किमया साधली आहे. अमन सागर हा भारतीय वंशाचा हिंदू मुलगा आणि सुहेल आसिफ हा पाकिस्तानी वंशाचा मुस्लिम मुलगा. या दोघांनी आपल्या ख्रिश्चन मित्रांसोबत मिळून कर्सर नावाची एआय कंपनी सुरू केली. जून २०२६ मध्ये, एलन मस्क यांच्या स्पेस एक्स कंपनीने ही कंपनी ६० बिलियन डॉलर्सना (अंदाजे ५ लाख कोटी रुपये) खरेदी केली. या करारामुळे अमन आणि सुहेल या दोघांना प्रत्येकी २५,००० कोटी रुपये मिळाले. ही कथा सिद्ध करते की, जेव्हा दोन धर्माचे तरुण आपली ओळख बाजूला ठेवून एकत्र येतात, तेव्हा ते केवळ स्वतःचीच नव्हे, तर जगाची प्रगती करू शकतात. धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांना हेच नको असते की लोकांनी एकत्र येऊन प्रगती करावी.
निष्कर्ष सध्याच्या राजकीय वातावरणात बुलडोझर न्याय हा लोकशाहीसाठी एक घातक पायंडा ठरत आहे. धर्माच्या नावावर नागरिकांमध्ये भेद करणे आणि कायद्याचा वापर हत्यार म्हणून करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. द्वेष आणि फाळणीचे हे राजकारण थांबवणे ही काळाची गरज आहे. आपण अमन आणि सुहेलच्या कथेप्रमाणे द्वेषाच्या भिंती तोडून एकत्र काम केले, तरच खऱ्या अर्थाने देशाची प्रगती होऊ शकते. न्यायाची व्याख्या सर्वांसाठी समान असावी, मग तो कोणताही धर्म किंवा जातीचा असो.
