पाटणा रेल्वे स्टेशनवरील थरार आणि विद्यार्थ्यांचा आक्रोश

बिहारमध्ये मद्यनिषेध उत्पादन शुल्क विभागात शिपाई भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी सुमारे १० लाख विद्यार्थी सहभागी होणार होते. मात्र, या परीक्षेच्या नियोजनाचा अभाव इतका मोठा होता की, संपूर्ण बिहारमध्ये हाहाकार माजला. पाटलिपुत्र रेल्वे स्टेशनवर हजारो विद्यार्थी जमा झाले होते. कडाक्याच्या उन्हात, म्हणजे ४५-४६ अंश सेल्सिअस तापमानात, विद्यार्थ्यांना त्यांचे परीक्षा केंद्र ३०० ते ५०० किलोमीटर दूर देण्यात आले होते.

स्टेशनवर केवळ एकच ट्रेन (सीमांचल एक्सप्रेस) उपलब्ध होती, तर प्रवाशांची संख्या १० हजारांच्या घरात होती. रेल्वे प्रशासनाने विशेष ट्रेनची घोषणा केली, पण ती येईपर्यंत पहाटेचे ३:३० वाजले होते. विद्यार्थ्यांचा रिपोर्टिंग टाईम सकाळी ८:०० वाजताचा होता. इतक्या उशिरा ट्रेन मिळाल्यावर आपण वेळेत पोहोचू शकणार नाही, हे लक्षात आल्यावर विद्यार्थ्यांचा संयम सुटला. संतप्त विद्यार्थ्यांनी दगडफेक आणि तोडफोड सुरू केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी केवळ लाठीमारच केला नाही, तर हवेत गोळीबार (फायरिंग) देखील केला.

डिस्टन्स थ्योरी आणि प्रशासकीय क्रूरता

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परीक्षा केंद्रांचे वाटप. स्त्रोतांमध्ये याला डिस्टन्स थ्योरी असे उपरोधिक नाव देण्यात आले आहे. नियमानुसार, जर विद्यार्थी पाटण्याचा असेल तर त्याला पूर्णियाला पाठवले गेले आणि गया येथील विद्यार्थ्याला मोतिहारीला धावायला लावले गेले.

यावर उपरोधिक टीका करताना असे म्हटले आहे की, जो विद्यार्थी या भीषण उन्हात, उपाशीपोटी, रेल्वेच्या टॉयलेटच्या बाजूला बसून किंवा छतावर लटकून ३०० किलोमीटरचा प्रवास करून परीक्षा केंद्रावर पोहोचेल, तो तर कोणत्याही लेखी परीक्षेशिवाय कमांडो बनण्यास पात्र आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या पेनची काळजी करण्यासाठी स्वतः पेन देण्याची व्यवस्था केली, पण त्यांना केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जादा बसेस किंवा वेळेवर ट्रेन चालवण्याची संवेदनशीलता दाखवली नाही.

डबल इंजिन सरकार आणि नियोजनाचे अपयश

स्त्रोतांमध्ये बिहारमधील विद्यमान डबल इंजिन सरकारवर कडक टीका करण्यात आली आहे. यापूर्वी जेव्हा नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांचे सरकार होते, तेव्हा लाखो भरत्या झाल्या पण असा गोंधळ किंवा लाठीमार झाला नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे.

सध्याच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन शिगेला पोहोचले आहे. परीक्षा घेणे ही आता एक ‘खानापूर्ती’ बनली असून, पेपर लीक होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. सम्राट चौधरी यांच्यासारखे नेते मोठमोठ्या गप्पा मारतात, पण प्रत्यक्षात गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना साधी परीक्षा देण्याची सोयही करू शकत नाहीत. नोकरशाही केवळ दिल्लीच्या तालावर नाचत असून बिहार भगवान भरोसे सोडला आहे, अशी टीका स्त्रोतांमध्ये आढळते.

जागतिक तुलना: चीन आणि भारत

या संकटकाळात भारताची तुलना चीनशी करण्यात आली आहे. चीनमध्ये गाओकाओ नावाची जगातील सर्वात मोठी परीक्षा घेतली जाते, ज्यामध्ये सुमारे १.३ कोटी विद्यार्थी बसतात. चीनमध्ये या परीक्षेच्या वेळी:

• संपूर्ण देश आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एकवटतो.
• कारखाने आणि रस्ते बंद ठेवले जातात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणताही अडथळा येऊ नये.
• एका विद्यार्थ्याचे ओळखपत्र हरवले असता, पोलिसांनी अवघ्या काही वेळात तात्पुरते ओळखपत्र बनवून ते ड्रोनद्वारे केंद्रावर पोहोचवले.
• वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून रोबोटिक साप तारांची तपासणी करतात.

याउलट, भारतात तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ कावड यात्रेवर हेलिकॉप्टरने फुले उधळण्यासाठी केला जातो, पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी नाही. चीनमध्ये सैन्य आणि टॅक्सी सेवा विद्यार्थ्यांना केंद्रावर सोडण्यासाठी सज्ज असतात, तर भारतात विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवल्या जातात.

शिक्षण व्यवस्थेचे बदलणारे स्वरूप

स्त्रोतांमध्ये छत्तीसगडमधील एका नवीन सरकारी परिपत्रकाचा उल्लेख आहे, ज्यानुसार शाळांमध्ये अभ्यासापेक्षा धार्मिक विधींवर जास्त भर दिला जात आहे. सकाळी राष्ट्रगीत, सरस्वती वंदना, गुरुमंत्र आणि दुपारी गायत्री मंत्र पठण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यावर टीका करताना असे म्हटले आहे की, जर ४ तासांच्या शाळेत पाऊण तास केवळ मंत्रपठणात गेला, तर विद्यार्थी विज्ञान, गणित किंवा भूगोल कधी शिकणार?. अशा पद्धतीमुळे आपण २०२४ मध्ये विकसित भारत बनण्याऐवजी देशाला ५००० वर्षे मागे ‘पाषाण युगाकडे नेण्याचे काम करत आहोत. शाळा ही भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र शिकण्यासाठी असायला हवी, केवळ मंत्र पठणासाठी नाही.

निष्कर्ष

पाटण्यातील ही घटना केवळ रेल्वे उशिरा आल्यामुळे झालेला गोंधळ नाही, तर ती तरुण पिढीच्या संतापाचा उद्रेक आहे. जेव्हा २५० रुपयांचा फॉर्म भरून १००० रुपये भाडे खर्च करून आलेला विद्यार्थी पाहतो की त्याची ट्रेन १० तास उशिरा आहे आणि त्याचे भविष्य धोक्यात आहे, तेव्हा त्याचा संयम सुटणे स्वाभाविक आहे.सरकारने विद्यार्थ्यांच्या या रोषाला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. केवळ ५०० अज्ञात विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करून (FIR) प्रश्न सुटणार नाही. जर हीच परिस्थिती राहिली, तर देश गृहयुद्धाच्या (Civil War) दिशेने ढकलला जाईल आणि भविष्यातील पिढी बरबाद होईल, असा इशारा या स्त्रोतांच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.