नेहरूंच्या संसदीय प्रणालीला मागे टाकून एक मोदी युग निर्माण करायचे खलबत 

निरंकुश सत्तेची ब्ल्यू प्रिंट: मोदींची राजकीय रणनीती आणि प्रेसिडेंशियल स्वप्न

भारतीय राजकारणात सध्या एक मोठा प्रश्न विचारला जात आहे: पंतप्रधान मोदी एकामागून एक विरोधी पक्ष का तोडत आहेत? हे केवळ राजकारणाचे सामान्य स्वरूप आहे की त्यामागे काही मोठा छुपा अजेंडा आहे? स्त्रोतांनुसार, या सर्व घडामोडींमागे मोदींचा एक मोठा गेम प्लॅन असल्याचे दिसून येते, ज्याचा उद्देश केवळ निवडणुका जिंकणे हा नसून देशाच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे हा असू शकतो.

दोन तृतीयांश बहुमताचे उद्दिष्ट आणि अध्यक्षीय शासन पद्धती

विपक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोदींना संसदेत दोन तृतीयांश (२/३) बहुमत किंवा प्रचंड बहुमत हवे आहे. हे बहुमत मिळवण्यामागे दोन मुख्य कारणे सांगितली जात आहेत:

• डीलिमिटेशन (मतदारसंघांची पुनर्रचना): उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा वाढवून स्वतःची राजकीय पकड अधिक मजबूत करणे.
• अध्यक्षीय शासन पद्धती (Presidential Form of Government): काही तज्ञांच्या मते, मोदींना रशियाचे व्लादिमीर पुतिन किंवा चीनचे शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणे एक शक्तिशाली अध्यक्ष बनायचे आहे.यामध्ये ते केवळ ‘रबर स्टँप’ राष्ट्रपती नसून एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट असतील, ज्यांच्या हातात सर्व सत्ता एकवटलेली असेल.
• प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण आणि ऑपरेशन लोटस
• २०१४ पासूनचा कल पाहिला तर असे दिसते की मोदींच्या मार्गात येणारे सर्व प्रादेशिक पक्ष एकतर झुकवले गेले, तोडले गेले किंवा पूर्णपणे गिळंकृत केले गेले. यामध्ये नितीश कुमारांचा जेडीयू, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा समावेश आहे.

या प्रक्रियेला मीडियामध्ये ऑपरेशन लोटस असे म्हटले गेले. या रणनीतीमध्ये सीबीआय (CBI), ईडी (ED), आयकर विभाग (IT) आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या केंद्रीय संस्थांचा मोठा वापर झाल्याचा आरोप स्त्रोतांमध्ये केला आहे. काही टीकाकारांच्या मते, या संस्था आता संस्था न राहता भाजपच्या शाखा बनल्या आहेत.

अंतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढण्याची रणनीती

मोदींची ही काटा दूर करण्याची’ वृत्ती केवळ विरोधकांपुरती मर्यादित नाही, तर ती त्यांच्या राजकीय करिअरच्या सुरुवातीपासूनच दिसून येते. गुजरातच्या राजकारणापासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत मोदींनी आपल्या मार्गातील प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याला पद्धतशीरपणे बाजूला केले आहे:

• केशुभाई पटेल (१९९५): टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तानुसार, १९९५ मध्येच केशुभाई पटेल यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी मोदींचे निकटवर्तीय अमित शाह यांनी एक सविस्तर रणनीती तयार केली होती.
• संजय जोशी (२००५): आरएसएसचे हुशार संघटक मानले जाणारे संजय जोशी यांचा पत्ता एका कथित सीडी प्रकरणाद्वारे कायमचा कट करण्यात आला.
• लालकृष्ण अडवाणी: मोदींचे राजकीय गुरु आणि त्यांना जीवनदान देणारे अडवाणी यांना २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर ‘दूध के मक्खी’ प्रमाणे बाहेर फेकले गेले आणि त्यांना साध्या राम मंदिर उद्घाटनाच्या सोहळ्यापासूनही दूर राहण्यास सांगण्यात आले.
• इतर नेते: मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा आणि मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असणारे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह या सर्वांना मोदींनी हळूहळू परिघावर नेऊन ठेवले आहे.

सत्तेचे केंद्रीकरण आणि मोदी फर्स्ट मानसशास्त्र

मोदींच्या राजकीय मानसशास्त्राचा (Political Psychology) अभ्यास केल्यास असे दिसते की, त्यांच्यासाठी इंडिया फर्स्ट पेक्षा मोदी फर्स्ट अधिक महत्त्वाचे आहे. स्त्रोतांनुसार, मोदींमध्ये नार्सिसिझम किंवा आत्ममुग्धतेची लक्षणे दिसतात. स्वतःच्या नावाचे स्टेडियम बांधणे (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) आणि त्याचे स्वतःच उद्घाटन करणे किंवा स्वतःच्या नावाने रुग्णालये काढणे ही याची काही उदाहरणे आहेत. त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य उद्दिष्ट हे विरोधकांचा केवळ पराभव करणे हे नसून त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपवून टाकणे हे आहे. हेच धोरण त्यांनी मीडिया आणि उद्योग क्षेत्राबाबतही राबवल्याचे दिसते. अदानींसारख्या उद्योजकांसाठी मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांवर ईडी किंवा आयटीच्या धाडी टाकणे आणि एनडीटीव्ही (NDTV) सारख्या माध्यम संस्थांना झुकवणे किंवा ताब्यात घेणे ही या मोठ्या योजनेचा भाग मानली जाते.

२०२९ चे गेम प्लॅन आणि भविष्यातील भारत

मोदींचा आगामी गेम प्लॅन हा दीर्घकालीन सत्तेसाठी (Long Term Rule) आहे. सत्तेचे संपूर्ण केंद्रीकरण आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी ते संसदेत ३६२ लोकसभा जागा आणि १६४ राज्यसभा जागा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

निष्कर्षतः, मोदींची राजकारण करण्याची पद्धत ही संपूर्ण वर्चस्व (Total Hegemony) प्रस्थापित करण्याची कवायत आहे. त्यांना नेहरूंच्या संसदीय प्रणालीला मागे टाकून एक मोदी युग निर्माण करायचे आहे, जिथे पुतिन यांच्याप्रमाणे एकच नेता आणि संभाव्यतः एकच पक्ष (One Party System) असेल. २०२९ नंतर भारत लोकशाही मार्गाने जाईल की रशियन धाटणीच्या हुकूमशाहीकडे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.