नांदेड (प्रतिनिधी)- आज सकाळी मराठवाडा एक्सप्रेसने छत्रपती संभाजीनगरकडे प्रवास करणाऱ्या दोन प्रवाशांना भारतीय रेल्वेच्या अदृश्य सुविधा अनुभवण्याची अनोखी संधी मिळाली. रेल्वे प्रशासनाने कदाचित प्रवाशांच्या कल्पनाशक्तीचा विकास व्हावा यासाठीच त्यांना अशा सीट क्रमांकांचे आरक्षण दिले असावे, ज्या प्रत्यक्षात डब्यात अस्तित्वातच नव्हत्या!
नांदेडहून सकाळी ५:३० वाजता सुटलेल्या मराठवाडा एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक १७६८८) मध्ये सुबोध डी हे १८ वर्षीय प्रवासी आणि दीपक डी. (वय ४६) यांनी मोठ्या विश्वासाने आपले आरक्षित तिकीट घेऊन प्रवास सुरू केला. त्यांचा पीएनआर क्रमांक ४६५१६५०१७५ असून तिकिटावर टीटीयू डब्यातील ६६ आणि ६७ क्रमांकाच्या जागा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या होत्या.
मात्र डब्यात प्रवेश करताच त्यांना रेल्वे प्रशासनाच्या आधुनिक व्यवस्थापनाचे दर्शन झाले. कारण ज्या ६६ आणि ६७ क्रमांकाच्या जागा त्यांना देण्यात आल्या होत्या, त्या जागाच त्या डब्यात नव्हत्या. म्हणजे रेल्वेने आता प्रत्यक्ष जागांबरोबरच काल्पनिक जागांचेही आरक्षण सुरू केले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
प्रवाशांनी तातडीने टीसीकडे धाव घेतली. आपली अडचण सांगितली. परंतु टीसी महोदयांनीही रेल्वेच्या या अदृश्य जागांचा शोध घेण्याचा फारसा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही. उलट त्यांनी परिस्थितीकडे इतक्या शांतपणे पाहिले की जणू काही डब्यात नसलेल्या जागेवर बसणे हीच प्रवाशांची जबाबदारी आहे.
परिणामी, आरक्षित तिकीट असूनही या दोन्ही प्रवाशांना छत्रपती संभाजीनगरपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास उभे राहून करावा लागला. विशेष म्हणजे या उभ्या प्रवासासाठी त्यांनी तब्बल ८२६ रुपये ३० पैसे रेल्वेला अदा केले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने कदाचित बसण्याच्या नव्हे तर उभे राहण्याच्या अनुभवासाठी हे शुल्क आकारले असावे, अशी उपरोधिक चर्चा प्रवाशांमध्ये सुरू होती.खरे तर या प्रवाशांनी ग्राहक तक्रार मंच कडे नुकसान भरपाई मागायला हवी.
रेल्वे प्रशासन वारंवार प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा, डिजिटल व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्कृष्ट सेवा यांचे गोडवे गात असते. मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या जागांचे आरक्षण देणे आणि त्यावर कोणतीही तत्काळ उपाययोजना न करणे, हा कारभार किती ढिसाळ आहे याचे हे ज्वलंत उदाहरण ठरले आहे.
विशेष म्हणजे आम्ही हे वृत्त प्रकाशित करेपर्यंत संबंधित गाडी छत्रपती संभाजीनगरला पोहोचलेलीही नव्हती. मात्र प्रवाशांचा संयम, रेल्वेची उदासीनता आणि अदृश्य सीट क्रमांकांचा हा विलक्षण प्रयोग आधीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता रेल्वे प्रशासन याची दखल घेऊन जबाबदारांवर कारवाई करणार की सीट नाही तर उभे रहा हेच नवीन धोरण मान्य करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
