किती मिळाले घुसखोर? तरी खोटा प्रचार सुरूच;बिहारच्या एसआयआर मध्ये हि पद्धत नव्हती नवीन शोध
भारतीय लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुका होण्यात नसून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा समान आणि सुरक्षित अधिकार मिळण्यात आहे. मतदानाचा हक्क हा संविधानाने दिलेला मूलभूत लोकशाही अधिकार मानला जातो. त्यामुळे मतदार यादी तयार करणे आणि तिची अचूकता राखणे ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित जबाबदारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेला “तार्किक विसंगती” (Logical Discrepancy) हा मुद्दा याच कारणामुळे राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मतदार यादीतील दुरुस्ती करताना तार्किक विसंगती ही नवीन श्रेणी वापरण्यात आली. नावाच्या स्पेलिंगमधील किरकोळ चुका, टायपिंगमधील फरक किंवा उच्चारातील बदल यांना या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. साधारणपणे अशा चुका प्रशासकीय स्वरूपाच्या मानल्या जातात आणि दुरुस्ती करून मतदाराचे नाव कायम ठेवले जाते. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये या त्रुटींना आधार मानून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेल्याचा आरोप झाला. विशेष म्हणजे, बिहारसह इतर राज्यांमध्ये झालेल्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेत हा निकष वापरण्यात आला नव्हता. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील समानता आणि निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. निवडणूक आयोगाने पूर्वी आश्वासन दिले होते की २००२ च्या मतदार यादीत नाव असलेल्या नागरिकांकडून पुन्हा कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही. अनेक मतदार दशकानुदशके मतदान करत आहेत; त्यामुळे त्यांची ओळख संशयाच्या भोवऱ्यात आणणे नागरिकांच्या विश्वासावर परिणाम करणारे ठरते. तथापि, नवीन निकषांमुळे जुन्या मतदारांची नावेही वगळली गेल्याचे समोर आले. प्रशासनिक सातत्य आणि नागरिकांचा विश्वास यामधील तफावत येथे स्पष्ट दिसून येते.
या प्रक्रियेचा सर्वात मोठा परिणाम सामान्य मतदारांवर झाला. अनेक नागरिकांनी माहिती आधीच दुरुस्त केली असूनही, कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येतील तफावत, पत्त्यातील किरकोळ बदल किंवा टायपिंगच्या चुका यांसारख्या कारणांमुळे त्यांची नावे यादीतून हटवण्यात आली. अंदाजे २७ लाख मतदार प्रभावित झाल्याची माहिती समोर आली. लोकशाही व्यवस्थेत इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता ही चिंतेची बाब आहे.
या मुद्द्यावरून राजकीय वादंगही तीव्र झाला. तृणमूल काँग्रेसने आरोप केला की नावे वगळण्याची प्रक्रिया विशिष्ट लोकसंख्याशास्त्रीय गटांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरली जात आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने ही प्रक्रिया ‘घुसखोर’ ओळखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. परंतु सार्वजनिक स्तरावर घुसखोर सापडल्याची स्पष्ट आकडेवारी किंवा ठोस पुरावे सादर झाले नसल्याची टीका होत आहे. परिणामी, प्रशासनिक प्रक्रिया आणि राजकीय कथन यातील फरक अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चिंता व्यक्त केली असली तरी तात्काळ हस्तक्षेप करून प्रक्रिया थांबवली नाही किंवा प्रभावित मतदारांना त्वरित दिलासा दिला नाही. न्यायालयाची भूमिका कायदेशीर मर्यादांमध्ये राहून निर्णय देण्याची असते; मात्र निवडणुकीच्या अगदी आधी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली गेल्यास लोकशाही प्रक्रियेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. कमी मताधिक्याने ठरणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काही लाख मतदारांची अनुपस्थितीही निकाल बदलू शकते, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणातून काही मूलभूत प्रश्न पुढे येतात. निवडणूक व्यवस्थेतील नियम सर्व राज्यांसाठी समान असावेत का? किरकोळ प्रशासकीय चुका नागरिकांच्या मतदान हक्कावर परिणाम करू शकतात का? मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली मतदार सहभाग कमी होण्याचा धोका निर्माण होत नाही ना? हे प्रश्न केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशाच्या लोकशाही आरोग्याशी संबंधित आहेत.
मतदार यादीची अचूकता महत्त्वाची असली तरी ती नागरिकविरोधी ठरू नये. प्रशासनाचे उद्दिष्ट मतदार वगळणे नसून मतदारांचा सहभाग वाढवणे असावे. नाव वगळण्याऐवजी दुरुस्तीची संधी देणे, पारदर्शक निकष जाहीर करणे आणि निवडणुकीपूर्वी पुरेसा कालावधी देणे या उपाययोजना आवश्यक आहेत. नागरिकांचा विश्वास गमावल्यास निवडणुकीची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असली तरी नैतिकदृष्ट्या कमकुवत ठरते.
लोकशाही ही केवळ सरकार निवडण्याची पद्धत नाही; ती नागरिकांच्या समान अधिकारांची हमी आहे. जर लाखो मतदार प्रशासनिक प्रक्रियेमुळे मतदानापासून वंचित राहिले, तर तो केवळ तांत्रिक प्रश्न राहत नाही तो लोकशाहीच्या आत्म्यावरचा प्रश्न ठरतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय पक्ष यांनी एकत्रितपणे पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदारांचा आवाज टिकवणे अत्यावश्यक आहे. कारण शेवटी लोकशाहीची खरी ओळख मतदान पेटीतून नव्हे, तर त्या पेटीपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या प्रत्येक नागरिकातून ठरते.
