एखाद्या सामान्य व्यक्तीने सोशल मीडियावर काही विधान केले तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. पण जेव्हा दीर्घकाळ सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेली लेखिका, प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक म्हणून ओळख निर्माण केलेली व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल गंभीर आरोप किंवा सूचक विधान करते, तेव्हा ते केवळ वैयक्तिक मत राहत नाही ते राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरते. आज देशभर चर्चेत आलेले मधु किश्वर यांचे विधान नेमके याच कारणामुळे महत्त्वाचे ठरत आहे.
मधु पौर्णिमा किश्वर या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाशी संबंधित राहिलेल्या विद्यार्थिनी, पुढे प्राध्यापक आणि लेखिका म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. अनेक वर्षे त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर सकारात्मक लेखन केले. त्यांनी मोदी नामा या नावाने पुस्तक लिहिले, त्यात मोदींची प्रतिमा समर्थक दृष्टीकोनातून मांडली. एका काळी त्या स्पष्टपणे मोदी समर्थक मानल्या जात होत्या. मग अचानक काय बदलले? समर्थक असलेली व्यक्ती आज टीकेच्या भूमिकेत का उभी आहे? हा प्रश्न देशातील प्रत्येक जागरूक नागरिकाने विचारणे आवश्यक आहे.
आज त्या जे बोलत आहेत ते भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल आहे. त्यामुळे त्यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. त्या सत्य बोलत आहेत की खोटे, हे वेगळे प्रकरण आहे; पण आश्चर्याची बाब म्हणजे अद्याप भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी किंवा पंतप्रधान कार्यालयाने यावर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आरोप गंभीर असताना अधिकृत खंडनसुद्धा झालेले नाही. हा मौनाचा खेळ अधिक संशय निर्माण करणारा आहे. काँग्रेसच्या नेत्या अलका लांबा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर मत मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण राष्ट्रीय माध्यमांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. काही डिजिटल पोर्टल्स आणि स्वतंत्र माध्यमांनीच या प्रकरणाची दखल घेतली. मोठ्या न्यूज चॅनेल्सचा शांतपणा मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
भारतीय जनता पक्षाचेच माजी नेते सुब्रमण्यम स्वामी अनेक वर्षांपासून सूचक विधान करत आले आहेत की काही संवेदनशील माहिती परदेशी शक्तींकडे आहे. त्यांच्या विधानांकडे तेव्हा कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही; पण आता मधु किश्वर यांच्या वक्तव्यांमुळे त्या चर्चेला पुन्हा नवे वळण मिळाले आहे.
मधु किश्वर यांनी काही महिलांचा उल्लेख करत गंभीर संकेत दिले सत्ता, पद आणि प्रभावाचा वापर करून संबंध निर्माण झाले आणि त्यानंतर त्या महिलांना राजकीय पदे मिळाली, असे त्यांनी सूचित केले. त्यांनी काही नावे घेतल्याचा दावा केला जातो; मात्र पत्रकारितेची जबाबदारी आणि नैतिकता लक्षात घेऊन सर्व नावे उघडपणे लिहिणे टाळले जात आहे. आरोप सिद्ध होण्याआधी व्यक्तींचे चारित्र्यहनन करणे योग्य नाही; पण आरोपांची चौकशी न होणेही तितकेच धोकादायक आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात कपिल मिश्रा यांनी आम आदमी पार्टीमध्ये असताना विधानसभेत केलेल्या काही आरोपांची आठवणही या संदर्भात काढली जात आहे. एका अधिकाऱ्याचा जेलपर्यंत पोहोचलेला प्रवास, काही संशयास्पद संपर्क, आणि सत्तेभोवती फिरणाऱ्या व्यक्तींच्या कथा पुन्हा चर्चेत येऊ लागल्या आहेत. या सर्व गोष्टी स्वतंत्र असल्या तरी त्या एकत्र जोडल्या गेल्यावर वेगळे चित्र निर्माण होते.
मधु किश्वर यांनी सांगितले की काही गोष्टी त्यांना नंतर समजल्या. दीर्घकाळ शांत राहिल्यानंतर त्या अचानक का बोलत आहेत? त्यांनी अलीकडे परदेश प्रवास केलेला नाही, कोणताही तात्काळ राजकीय फायदा दिसत नाही मग हा खुलासा का? दबक्या आवाजात सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टी आता उघडपणे मांडण्यामागे काय कारण आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा विधानांनंतर त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होतो.
कल्पना करा हेच विधान राहुल गांधी किंवा कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याबद्दल झाले असते, तर २४ तासांच्या आत देशभर मीडिया ट्रायल सुरू झाला असता. टीव्ही स्टुडिओंमध्ये आरडाओरडा, प्रेस कॉन्फरन्सचा पाऊस आणि सोशल मीडियावर आरोपांचा महापूर आला असता. पण येथे मात्र सर्वत्र शांतता आहे. हा दुहेरी मापदंड का?भारतातील राजकीय संस्कृतीत चारित्र्यावर हल्ले नवे नाहीत. महात्मा गांधींपासून राहुल गांधींपर्यंत अनेक नेत्यांवर वैयक्तिक टीका करण्यात आली. पप्पू सारखी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. निवडणूक हरलेल्या नेत्यांनाही मंत्रीपदे देण्यात आली. मग पार्टी विथ डिफरन्सचा दावा नेमका कुठे उभा राहतो?
आजची परिस्थिती अशी झाली आहे की पंतप्रधानांविरुद्ध आरोप झाले तरी कोणी बोलायला तयार नाही. मागील अकरा वर्षांत भारतात पत्रकार परिषद घेण्याची परंपराच जवळजवळ संपली आहे. अमेरिकेत पत्रकार राष्ट्राध्यक्षांना कठोर प्रश्न विचारतात; सार्वजनिक टीका होते; उत्तर देणे भाग पडते. भारतात मात्र प्रश्न विचारणेच धोकादायक ठरले आहे.मधु किश्वर यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचे स्वरूप तीन प्रकारात विभागता येते परस्पर संमतीने झालेले संबंध, जबरदस्ती, किंवा सत्तेचा गैरवापर करून झालेले शोषण. सत्य कोणत्या वर्गात येते हे तपासाशिवाय कधीच समजणार नाही. पण तपासाची मागणीच होत नसेल, तर लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?
भारतीय जनता पक्ष चाल, चरित्र आणि चेहरा यावर राजकारण करण्याचा दावा करत आली. मग आता त्या मूल्यांचे काय झाले? जर आरोप खोटे असतील तर स्पष्ट खंडन करा. जर खरे नसतील तर कायदेशीर कारवाई करा. पण संपूर्ण मौन पाळणे म्हणजे संशयाला खतपाणी घालणे.राजकारणात व्यक्तीपूजेचा अतिरेक झाला की प्रश्न विचारणारे गप्प होतात. कार्यकर्ते बोलत नाहीत, माध्यमे सावध होतात आणि विरोधकही संकोचतात. कदाचित म्हणूनच मधु किश्वर यांच्या ट्विटवर मोठी राजकीय हालचाल दिसत नाही. कदाचित ही चर्चा पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर यावी अशी कोणाचीच इच्छा नाही.
पण सत्य दडपून इतिहास थांबत नाही. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी परदेशात असलेल्या कथित दस्तऐवजांचा उल्लेख केला आहे. जागतिक राजकारणात नेत्यांची प्रतिमा आणि माहिती हे दबावाचे साधन असते, हे नवे नाही. एका अमेरिकन भाषणातील व्हिडिओ देशभर व्हायरल झाला होता, ज्यात भारतीय राजकारणाबद्दल सूचक टिप्पणी करण्यात आली होती.आज प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही; प्रश्न आहे लोकशाहीचा. आरोप खरे की खोटे हे न्यायव्यवस्था ठरवेल. पण चर्चा होऊ न देणे, प्रश्न विचारू न देणे आणि मौनाची भिंत उभी करणे लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. देशाला भक्त नव्हे तर प्रश्न विचारणारे नागरिक हवे आहेत. कारण लोकशाही टिकते ती टाळ्यांनी नाही, तर प्रश्नांनी.
सोर्स …
