मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील जैविक खत उत्पादक पुरवठा सहकारी संस्थांकडून झालेल्या कथित भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार प्रकरणी आज मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक दुपारी ४ वाजता मंत्रालय, मुंबई येथे झाली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान जयकुमार रावल यांनी भूषवले. बैठकीस आमदार सुरेश धस, कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील आयुक्त, पणन संचालक तसेच पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कथित गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
राज्यातील काही जैविक खत उत्पादक पुरवठा सहकारी संस्थांनी नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार केल्याचे आरोप समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट संबंधित असलेल्या या क्षेत्रात झालेल्या अनियमिततेमुळे संताप व्यक्त होत आहे. दोषी आढळणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासह त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतही विचारविनिमय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नांदेड येथील व्यावसायिक धनराज मंत्री यांनी या कथित गैरप्रकारांविरोधात मागील अनेक वर्षांपासून आवाज उठवला आहे. तेही आजच्या बैठकीस उपस्थित होते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच हा मुद्दा मंत्रालयाच्या पातळीवर पोहोचल्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बड्या व प्रभावशाली घटकांवर आता सरकारचा चाबूक बसणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीनंतर लवकरच चौकशी प्रक्रियेबाबत अधिकृत आदेश जारी होण्याची शक्यता असून, दोषींना वाचविण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा देण्यात आल्याचे समजते. राज्यातील शेतकरी आणि लघुव्यापाऱ्यांसाठी ही कारवाई निर्णायक ठरणार का, याचा फैसला येत्या काही दिवसांत होणार आहे.
