काल संसदेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करत वारंवार स्पष्ट केले की, मी सादर केलेली कागदपत्रे सत्यापित करण्यास तयार आहे. मात्र त्या वेळी सभापतीपदी बसलेले जगदंबिका पाल यांनी ही मागणी फेटाळली. विशेष म्हणजे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू स्वतः सत्यापनाची मागणी करत होते. पण सभापतींनी मी मागणी करत नाही असे सांगत विषय दाबण्याचा प्रयत्न केला.
खरे तर, जर त्या क्षणी राहुल गांधी यांनी सादर केलेली कागदपत्रे सत्यापित झाली असती, तर सरकारची मोठी अडचण निर्माण झाली असती, असा संशय आता अधिक गडद होत आहे. सभापतींच्या भूमिकेमुळे सरकारला संरक्षण मिळाले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. याच दरम्यान संसदेबाहेर आणखी एक नाट्यमय प्रसंग घडला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकारांशी संवाद साधत असताना राहुल गांधी तेथे पोहोचले आणि त्यांनी वैष्णव यांचा हात धरून संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र वैष्णव यांनी हात झटकत तुम्ही तुमचे बोला असे म्हणत माघार घेतली. या घटनेने पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर सरकार बचावात्मक भूमिकेत असल्याचे चित्र अधिक ठळक झाले.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सत्यापनासाठी आपण तयार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र सभापतींनीच ते नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली. परंतु हा प्रस्ताव म्हणजे सत्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. उलट अशा प्रस्तावामुळे संसदेत पुन्हा त्याच मुद्द्यांवर चर्चा होऊन सरकार अधिकच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. व्यापार धोरणावरही राहुल गांधी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पूर्वी ज्या देशाकडून होणाऱ्या आयातीमुळे भारताला आर्थिक लाभ होत होता, त्या धोरणात बदल करून आता भारताचा फायदा कमी आणि त्यांचा फायदा अधिक होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पूर्वी भारत त्या देशाला सुमारे ३ टक्के टॅरिफ देत होता आणि त्या देशाकडून १३० टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ घेत होता. आता भारत शून्य टॅरिफ घेऊन १८ टक्के देणार असेल, तर हा आर्थिक व्यवहार देशहिताचा कसा, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
एप्सटिन प्रकरणात मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचे नावही समोर आले आहे. त्यांनी एका वादग्रस्त व्यक्तीला अनेक वेळा भेटल्याचे मान्य केले आहे. मात्र त्या व्यक्तीचा शिष्टमंडळाशी किंवा जागतिक शांततेशी नेमका काय संबंध होता, याचे स्पष्ट उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. उलट त्या व्यक्तीच्या सहकाऱ्याला भारताचा व्हिसा मिळवून दिल्याचा आरोपही उपस्थित झाला आहे. या सर्व प्रश्नांवर मौन बाळगत सरकार विशेषाधिकार प्रस्तावाचा आधार घेत असल्याची टीका होत आहे. हा प्रकार म्हणजे चोरी वरून शिरजोरी असा असल्याची भावना राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. इतिहासातही अशाच प्रकारे १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव आणण्यात आला होता. पण त्यानंतर घडलेल्या राजकीय उलथापालथीचे परिणाम देशाने पाहिले आहेत.
संसदीय परंपरांचा प्रश्न उपस्थित करताना भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. मात्र संसदेत पूर्वीही तीव्र वाद, विनोद, टोलेबाजी आणि आंदोलनात्मक भूमिका घडत आल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भाषणावेळी भाजप खासदारांनी कागद फेकल्याची घटना आजही नोंदीत आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही संसदेत विनोदी टोले आणि राजकीय संघर्ष एकत्र पाहायला मिळत होता. आज मात्र संसद चालवताना सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवादाऐवजी संघर्ष आणि दडपशाहीचे चित्र दिसत असल्याची टीका होत आहे. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न खरे की खोटे, याचे उत्तर देण्याऐवजी सरकार प्रस्ताव आणि प्रक्रियांचा आधार घेत असल्याने संशय अधिक वाढत आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नसतो, पण प्रश्न टाळणे मात्र लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते ही बाब या संपूर्ण घटनाक्रमातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
