बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआरआय (SRI) संदर्भात चर्चा सुरू असताना निवडणूक आयुक्तांनी वक्तव्य केले होते की, “राजकीय पक्षांकडून कोणतीही तक्रार येत नाही. तक्रार आली, तर आम्ही चौकशी नक्की करू.”यानंतर, या प्रकरणात तक्रारी दाखल झाल्या. एसआरआय दरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सुमारे ८९ लाख तक्रारी देण्यात आल्या. परंतु या सर्व तक्रारी निवडणूक आयोगाने फेटाळल्या, अशी माहिती काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी दिली आहे.
त्यांच्या मते, अनेक लाखो लोकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. एसआरआयच्या कालावधीत यात्रा जाहीर करण्यात आल्या, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे एसआरआय प्रक्रिया पुन्हा रद्द करून नव्याने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.पवन खेडा म्हणाले, “८९ लाख तक्रारी फेटाळणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.” त्यांनी सांगितले की, “आम्ही जेव्हा तक्रार सादर करण्यासाठी गेलो, तेव्हा बीएलओ (BLO) म्हणाले की राजकीय पक्षांची तक्रार स्वीकारली जाणार नाही. तक्रारी केवळ वैयक्तिक पातळीवर हव्यात.” हीच भूमिका एसआरआयवर अविश्वास निर्माण करणारी आहे.काँग्रेस पक्षाने मागणी केली आहे की, “पुन्हा एकदा प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन मतदार पुनर्निरीक्षण करावे.” कारण:
सुमारे ६५ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
त्यापैकी २५ लाख लोकांची नावे पलायनामुळे,
२२ लाखांना मृत घोषित करून,
तर सुमारे ९ लाख लोकांची नावे अनुपस्थित राहिल्यामुळे कमी करण्यात आली आहेत.
पवन खेडा यांच्या म्हणण्यानुसार, “काही मतदान केंद्रांवरील महिलांची नावे असामान्य प्रमाणात वगळण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, ७००० मतदान केंद्रांवर ७० टक्के महिलांची नावे हटवण्यात आली आहेत.” तसेच, अनेक मतदारांना दोन-दोन EPIC नंबर (मतदार ओळखपत्र) देण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींचे पुरावे काँग्रेसकडे उपलब्ध आहेत, आणि त्यावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.बिहार निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, काँग्रेसकडून कोणतेही नाव जोडणे किंवा वगळण्याचा अर्ज दाखल झालेला नाही. सध्याची मतदार यादी ड्राफ्ट स्वरूपात असून, अंतिम यादी लवकरच प्रसिद्ध होईल.तसेच, निवडणूक आयोग म्हणतो की, “बिहारसारख्या राज्यात अनेक व्यक्तींची नावे आणि वडिलांची नावे एकसारखी असणे सामान्य आहे.” मात्र, राहुल गांधी यांनी विचारले की, “नावे एकसारखी असू शकतात, पण EPIC नंबर कसे एकसारखे असू शकतात?”
महादेवपूरा येथील गडबडीवर राहुल गांधी यांनी खुलासा केला असून, निवडणूक आयोग त्यांच्याकडून शपथपत्र मागत आहे. राहुल गांधी म्हणाले, “मी शपथेवर सांगतो की, महादेवपूरा येथे मोठ्या प्रमाणावर चुकीच्या गोष्टी घडल्या आहेत.” मात्र, आयोगाला असे शपथपत्र हवे आहे की, “मी राहुल राजीव गांधी शपथ घेतो की, या मतदाराचे नाव यादीत असावे/नसावे.”खरं तर, शपथपत्र तोच व्यक्ती देऊ शकतो ज्याला स्वतःचे नाव यादीत असावे असे वाटते किंवा नको असे वाटते. परंतु जर कोणाचा मृत्यू झाला असेल किंवा कोणीतरी बनावट मतदार असेल, तर तो स्वतः शपथपत्र देणार कसा? मग त्या व्यक्तीच्या नावे दुसर्याला शपथपत्र द्यावे लागते.
निवडणूक आयोग अत्यंत चलाखीने संपूर्ण प्रक्रिया हाताळत आहे, असे मत पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी त्यांच्या ‘एक्स रे’ कार्यक्रमात व्यक्त केले.त्यांनी असेही सांगितले की, “या गंभीर घडामोडींकडे न्यायपालिका दुर्लक्ष करत आहे, ही सर्वात दुःखद बाब आहे.” उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील पनवेल मतदारसंघात ८५,००० बनावट मतदार सापडले तरी काहीच झाले नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती, आणि न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तपासणीचे आदेश दिले होते.पण ८५,००० बनावट मतदारांची तक्रार प्रलंबित असतानाच त्याच यादीवर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली.
जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव चार ठिकाणी असेल, तर ती व्यक्ती प्रत्येक ठिकाणी स्वतः अर्ज करून नाव हटवणार का? आधी निवडणूक आयोग म्हणतो की, “कोणी तक्रार करत नाही”, आणि तक्रार केली तर म्हणतो, “तक्रारदाराला अधिकार नाही.”निवडणूक आयोग काय देव आहे का? तो ठरवेल कोण जिवंत आहे आणि कोण मरण पावला? एका घराच्या एका खोलीत ९०० लोक राहतात, हे ठरवणार कोण? आयोग?जर हेच सुरू राहिले, तर मग संविधान कुठे आहे? कायदा कुठे आहे? कायद्याचे राज्य कुठे आहे?अशा परिस्थितीत जनता आता रस्त्यावर उतरून आपली बाजू मांडत आहे. बिहारमधील जनता आंदोलन करत आहे, आणि आता देशातील जनतेलाही हेच करावे लागेल.
