काही दिवसांतच बिहार राज्यात निवडणूक होणार आहे. जानेवारी महिन्यातच मतदार यादीची आखणी व प्रसिद्धी करण्यात आली होती. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी निवडणूक आयोगाने असा निर्णय घेतला की प्रत्येक मतदाराने नवीन अर्ज भरावा लागेल. आयोगाने मागितलेल्या अकरा पुराव्यांचा विचार केला तर ही प्रक्रिया सामान्य जनतेसाठी खूपच अवघड ठरू शकते.
बिहारमधील दोन कोटी लोक राज्याबाहेर काम करतात. हे नागरिक आपापल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा हा एक मोठा डाव असल्याचे दिसते. शिवाय, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या विरोधातील मतदारांना वगळण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या निर्णयावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली असून हे प्रकरण सध्या न्यायालयातआले आहे. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणताही पुरावा नसला तरी अर्ज भरता येईल. या बदलाचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा घ्यावा का की गृहमंत्री अमित शहा यांचे निकटवर्तीय ज्ञानेश कुमार हे सध्या निवडणूक आयुक्त असून त्यांच्याच नेतृत्वाखाली हे नियोजन सुरू आहे?
हे प्रकरण आजही संपलेले नाही. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत आणि निकाल लागेपर्यंत आयोग काय काय निर्णय घेणार आहे, याबाबत साशंकता आहे. जर विरोधी पक्षांनी वेळेवर सजगपणा दाखवला आणि प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवले, तरच निवडणूक पारदर्शक होऊ शकेल. अन्यथा, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) जिंकल्यास, हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्लीतील निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुकीतही निवडणूक आयोगाने घोळ केल्याचे पुन्हा सिद्ध होईल.
प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकारे लोकशाही चालवायची आहे का? अशी लोकशाही जनता स्वीकारणार आहे का? निवडणूक आयोगाने मागील चार महिन्यांत ५,००० हून अधिक बैठका घेतल्या, म्हणजे दररोज सरासरी चार बैठकांचा वेग! एडीआर (Association for Democratic Reforms) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर आयोगाने आपले आदेश मागे घेतले आणि जाहिरात प्रसिद्ध करून असे म्हटले की, कोणताही पुरावा नसेल तरी अर्ज भरावा.
या आधी बीएलओ (Booth Level Officer) सांगत होते की त्यांच्याकडे सुद्धा मागितलेल्या 11 पुराव्यांपैकी एकही उपलब्ध नाही. मग सामान्य जनतेकडे तो कसा असेल? बिहारमध्ये दोन कोटी लोक बाहेर राज्यात आहेत, ते अर्ज कसा भरतील? हे सगळे प्रश्न उपस्थित होत असताना हा निवडणूक आयोगाचा खेळ संपूर्ण देशभर चर्चेचा विषय झाला आहे.
वास्तविक, आयोगाने मागितलेले अकरा पुरावे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, हे सर्व पुरावे आयोगाने मान्य केलेले नाहीत. म्हणजेच केंद्र सरकारच्याच योजनांतून मिळालेली कागदपत्रे अमान्य करणे हे केंद्र सरकारला झोडपण्यासारखे आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार, बिहारमध्ये फक्त 16% लोकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र आहे. जन्म प्रमाणपत्र फक्त 2.3% लोकांकडे आहे. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) हा फक्त आसाम राज्यात आहे. पासपोर्ट फक्त 20 लाख लोकांकडे आहे. दहावीचे प्रमाणपत्रही सुमारे अर्ध्याच लोकांकडे आहे.
आता निवडणूक आयोगाने मागे घेतलेल्या निर्णयानंतर फक्त अर्ज भरणे पुरेसे असल्याचे जाहीर केले असले, तरी आयोगाने हे जाहीर केलेले नाही की आधी नाकारलेले कागदपत्रे आता ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे अजूनही सामान्य माणूस संभ्रमात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेत अनेक विसंगती आहेत. निवडणुकीपूर्वीच लाखो मतदारांची नावे वगळली जातील अशी भीती आहे. निवडणूक आयोगाचा हेतू निवडणूक पारदर्शक करण्याचा नसून विरोधी पक्षांना कमकुवत करण्याचा आणि मतदारांना संभ्रमात टाकण्याचा वाटतो.
शेवटी, पत्रकार आणि जनतेचे जबाबदारी पत्रकार म्हणून घडणाऱ्या घटनांचे विश्लेषण करणे आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडणे हे आमचे कर्तव्य आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी प्रत्येक मतदारसंघात चौकशी करावी, वगळलेली नावे पुन्हा यावी यासाठी प्रयत्न करावा. अन्यथा लोकशाहीचा खरा अर्थ हरवून बसेल.
