एआय आणि सेमीकंडक्टरमध्ये भारत पिछाडीवर, पण भाषणात मात्र विरोधकांवर टोलेबाजी! आव्हानांना आव्हान देणारी आत्मप्रौढी आणि वास्तवातील फुसका बार पब्लिक मीटरच्या राजकीय विश्लेषणात नमूद केल्यानुसार, आयआयटी खरगपूर येथील कार्यक्रमात देशाच्या पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा आपल्या नेहमीच्या आक्रमक आणि स्व-प्रशंसेने नटलेल्या शैलीत हजेरी लावली. देशातील अत्यंत बुद्धिवान समजल्या जाणाऱ्या आयआयटीच्या तरुण विद्यार्थ्यांसमोर आणि ज्येष्ठ प्राध्यापकांसमोर बोलताना पंतप्रधानांनी आपल्या स्वभावातील ‘विशेष गुण’ सांगण्यास सुरुवात केली. माझ्या स्वभावातच आहे की मी आव्हानाला आव्हान दिल्याशिवाय राहू शकत नाही, असा सज्जड दावा त्यांनी केला. यापूर्वी अनेकदा वरच्या देवानेच माझ्यामध्ये असा सॉफ्टवेअर टाकला आहे की मी छोटा विचार करूच शकत नाही, असा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानांनी खरगपूरच्या व्यासपीठावरूनही आत्मप्रौढीचा तोच राग आळवला. मात्र, या भव्यदिव्य दाव्यांच्या मागे लपलेले राजकीय वास्तव, अर्धसत्य आणि जबरदस्तीने टाळ्या वाजवून घेण्याची व्याकुळता या भाषणातून पुन्हा एकदा स्पष्टपणे चव्हाट्यावर आली आहे. टाळ्यांची सक्ती आणि नाराज फुफा अवतार राजकीय वर्तुळात आणि विरोधकांच्या भाषेत सांगायचे तर, भाषण करताना किंवा एखादा दावा ठोकल्यावर समोरून टाळ्या वाजल्या नाहीत, तर पंतप्रधान महोदयांचा चेहरा लग्नातील नाराज फुफा सारखा होतो, असा खोचक टोला या विश्लेषणात लगावण्यात आला आहे. आयआयटी खरगपूरमधील कार्यक्रमातही असाच एक रंजक आणि तितकाच हास्यास्पद प्रकार घडला. पंतप्रधान मोदी यांनी ५० वर्षांपूर्वीच्या सेमीकंडक्टर उद्योगाचा उल्लेख करत विरोधी पक्षांवर तोफ डागली. ते म्हणाले, ५० वर्षांपूर्वी आपल्या देशात एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनवण्यासाठी आली होती, पण तिला लाल झेंडा दाखवून परत पाठवण्यात आले. मला माहित आहे, आता इथे कोणी टाळी बजावणार नाही, कारण हे लाल झेंड्याचं काम होतं! ही वाक्य फेकून झाल्यावर पंतप्रधानांनी एक भव्य पोज घेतला आणि समोरून जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होईल अशी अपेक्षा बाळगली. परंतु सामने बसलेले आयआयटीचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक चक्रावून गेले. नक्की यात टाळी कुठे वाजवायची, हा प्रश्न त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता. उद्योगपतींच्या बैठकीत किंवा राजकीय रॅलीत ज्याप्रमाणे हात उंचावून टाळ्या वाजवून घेतल्या जातात, तसाच प्रयत्न इथेही झाला. पण हुशार विद्यार्थ्यांनी कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने पंतप्रधानांची टाळ्यांसाठीची तडफड आणि व्याकुळता अधिकच उघडी पडली. मर्यादा तोडण्याची जुमलेबाजी आणि ९० हजार शाळांना कुलपे भाषणात पुढे बोलताना पंतप्रधानांनी उपस्थितांना लिमिटिंग बिलीफ्स (मर्यादित विचारसरणी) सोडून देण्याचा सल्ला दिला. जे लोक स्वतःच्या विचारांवर सीमा घालतात आणि मरगळलेल्या विचारांनी जगतात, ते आयुष्यात कधीही पुढे जाऊ शकत नाहीत, असा सुविचार त्यांनी मांडला. तसेच इंदिरा गांधींपासून ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील भूतकाळातील सरकारांवर टीका करताना ते म्हणाले की, पूर्वीच्या सरकारांची विचारसरणीच अशी होती की भारतात गरिबी दूर होऊ शकत नाही, लोकसंख्या खूप आहे, त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर फक्त फाईली बनवून ठेवल्या जात असत. परंतु, आव्हानांना आव्हान देणाऱ्या या सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात काय घडले, याचा हिशोब मांडला की या पोकळ दाव्यांची हवा निघून जाते. शिक्षण क्षेत्राचेच उदाहरण घ्या. सरकारी शाळांची दुरवस्था सुधारण्याचे आव्हान स्वीकारण्याऐवजी मोदी सरकारच्या तथाकथित डबल इंजिन राज्य सरकारांनी एक नवाच पराक्रम करून दाखवला. ना राहील शाळा, ना राहील आव्हान! गेल्या १० ते १२ वर्षांत विविध राज्यांतील डबल इंजिन सरकारांनी तब्बल ९० हजारांपेक्षा जास्त सरकारी शाळा बंद करून टाकल्या. पंतप्रधान मोदी स्वतःच्या नावाने आमदारांपासून खासदारांपर्यंत मते मागतात, तुमचे मत उमेदवाराला नाही तर थेट मोदींच्या खात्यात जाईल, असे सांगतात. मग राज्यातील डबल इंजिन सरकारांनी बंद केलेल्या या ९० हजार सरकारी शाळांचे पाप कोणाच्या खात्यात जमा होणार? सरकारी शाळा बंद झाल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खाजगी शाळांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत आणि हजारो रुपयांची लूट सहन करावी लागत आहे, हाच का तुमचा अनलॉक द पॉसिबिलिटीजचा मंत्र? जागतिक बँकेचा अहवाल आणि गरिबी निर्मूलनाचा राजकीय बनाव गरीबी निर्मूलनाच्या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधानांनी जागतिक बँकेच्या (World Bank) एका अहवालाचा हवाला दिला आणि आपली सरकार हीच गरिबी हटवणारी एकमेव तारणहार असल्याचे भासवले. परंतु या दाव्यातही मोठी चालाकी दडलेली आहे. जागतिक बँकेचा हा अहवाल २०११ ते २०२३ या कालावधीतील आकडेवारीवर आधारित आहे. म्हणजेच या १३ वर्षांपैकी तब्बल ३ वर्षे काँग्रेसच्या (यूपीए) राजवटीतील आहेत. परंतु, पंतप्रधानांना संपूर्ण श्रेय स्वतःच्याच नावावर हवे असल्यामुळे त्यांनी गेल्या १०-१२ वर्षांत असा चलाख शब्दप्रयोग करून काँग्रेसच्या काळातील योगदानावर पाणी फेरले. याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या अहवालात गरिबीचा पैमाना काय मानला गेला आहे? ज्या कुटुंबाची दिवसाची कमाई ३ डॉलर म्हणजेच सुमारे २८५ रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ते कुटुंब गरिबीरेषेच्या बाहेर मानले गेले आहे! आता जरा व्यावहारिक वास्तवात येऊन विचार करूया. आजच्या महागाईच्या काळात दररोज २८५ रुपये कमावणारे कुटुंब खरोखरच श्रीमंत किंवा सुखवस्तू मानले जाऊ शकते का? २८५ रुपयांमध्ये ४ जणांच्या कुटुंबाचा भाजीपाला, दूध, रेशन, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा काय भागू शकतो? जर २८५ रुपयांत सन्मानजनक जगणे शक्य नसेल, तर त्या कुटुंबाला गरीब मानायचे नाही का? शिवाय, याच जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार आजही भारतात तब्बल ८ ते १० कोटी लोक दिवसाला ३ डॉलरपेक्षाही कमी कमाईवर जगत आहेत! ८ ते १० कोटी ही लोकसंख्या जगातील अनेक लहान-मोठ्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. मग देशात अद्याप कोट्यवधी लोक अतिगरिबीत खितपत पडलेले असताना गरिबीवर विजय मिळवल्याचा आव आणणे हा जनतेचा अपमान नाही का? रोजगारनिर्मिती करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या सरकारने करदात्यांच्या पैशातून जनतेला ५ किलो मोफत धान्य वाटप केले आणि त्यालाच गरीब कल्याण असे गोंडस नाव देऊन मतपेटीचे राजकारण केले. स्वतःच्या कमाईतून सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावून घेऊन जनतेला ५ किलो रेशनवर अवलंबून ठेवणे ही सरकारची उपलब्धी कशी असू शकते? आव्हानांना आव्हान की दाव्यांना खो? पंतप्रधानांच्या मी आव्हानाला आव्हान दिल्याशिवाय राहत नाही या दाव्याची जब्हा प्रत्यक्ष जमिनीवर चाचणी घेतली जाते, तेव्हा खालील सत्य समोर येते: हवा प्रदूषण : गेल्या १२ वर्षांपासून केंद्रात सत्ता असूनही दरवर्षी संपूर्ण उत्तर भारत आणि राजधानी दिल्ली गॅस चेंबर बनते. हवेची गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. या आव्हानाला सरकारने काय आव्हान दिले? गंगा व यमुना नदी स्वच्छता: मुझे मां गंगा ने बुलाया है असा भावनाविरोधी आणि राजकीय ड्रामा करत मोदी दिल्लीच्या राजकारणात आले. गंगा स्वच्छतेच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपये पाण्यात वाहून गेले. परंतु आज गंगेची किंवा यमुनेची स्थिती काय आहे? नद्यांचे प्रदूषण जसंच्या तसं कायम आहे. स्मार्ट सिटी योजना: देशातील शहरांना स्मार्ट सिटी बनवण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. परंतु आज त्या स्मार्ट शहरांची अवस्था पाहिली तर नागरिक त्याला ‘स्मार्ट सिटी’ ऐवजी ‘नरक सिटी’ म्हणून ओळखत आहेत. रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य, घरांसमोर सांडपाण्याचे नाले आणि पायाभूत सुविधांचा पुरता बडगा उडालेला दिसतो. सेमीकंडक्टरचा खोटा दावा आणि एआय (AI) क्षेत्रातील पिछेहाट आयआयटीतील भाषणात पंतप्रधानांनी असाही दावा केला की, मी जेव्हा सेमीकंडक्टर मिशन सुरू केले, तेव्हा खूप लोकांनी प्रश्न विचारले की याची काय गरज आहे? ५० वर्षांपासून सेमीकंडक्टर बनतोय, अब हम सेमीकंडक्टर बनाकर क्या ही हासिल कर लेंगे? हा दावा पूर्णपणे काल्पनिक आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. देशातील एकाही विरोधी नेत्याने किंवा तज्ज्ञाने सेमीकंडक्टर निर्मितीला विरोध केला नव्हता. २१ व्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि तंत्रज्ञानाचा बोलबाला असताना सेमीकंडक्टरला कोण विरोध करेल? विरोधी पक्षांचा विरोध सेमीकंडक्टर निर्मितीला नव्हता, तर विरोध या गोष्टीला होता की महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत येणारे सर्व मोठे सेमीकंडक्टर प्रकल्प राजकीय फायद्यासाठी केवळ गुजरातलाच का पळवले जात आहेत? वास्तवात, तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टरच्या शर्यतीत दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारखे छोटे देश भारताच्या खूप पुढे निघून गेले आहेत. जग हे मान्य करते की भारत एआय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पिछाडीवर पडला आहे. याचा फटका भारताच्या शेअर बाजारालाही बसत असून विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून दक्षिण कोरिया आणि तैवानमध्ये गुंतवत आहेत. निष्कर्ष आयआयटी खरगपूर येथील पंतप्रधानांचे भाषण म्हणजे वास्तवापासून पळ काढत, जुन्या सरकारांवर दोषारोप करत स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्याचा एक निष्फळ प्रयत्न होता. जर आव्हानांना खरोखरच आव्हान दिले असते, तर आज देशातील ९० हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या नसत्या, नद्या प्रदूषित राहिल्या नसत्या आणि शहरांचे ‘नरक सिटी’ झाले नसते. भाषणात व्यासपीठावरून केवळ शब्दच्छल करून आणि सक्तीने टाळ्या वाजवून घेण्याचा प्रयत्न करून देशाचा विकास होत नसतो, हेच आयआयटीच्या सुजाण विद्यार्थ्यांनी आपल्या शांततेतून पंतप्रधानांना दाखवून दिले आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 14 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मोदींच्या अवघ्या ३ खुर्च्या दूर बसला पाक मंत्री! भारतविरोधी वक्तव्य करणाऱ्याला लाल गालीचा का? काँग्रेसचा घणाघात